नाशिक - विद्युत अपिलीय प्राधिकरणाने दिलेल्या निकालाआधारे महावितरणने वीजग्राहकांवर लावलेले अतिरिक्त वीज आकार आणि अतिरिक्त इंधन समायोजन आकार रद्द झालेले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर २०१३ ते जानेवारी २०१४ दरम्यानच्या काळात प्रतमिहिना सुमारे ८९० कोटी रुपये याप्रमाणे ५ महनि्यांत जमा केलेली ४४५० कोटी रुपये ग्राहकांची रक्कम त्यांना परत करण्याची मागणी वीज नियामक आयोगाचे ग्राहक सदस्य अॅड. श्रीधर व्यवहारे यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे राज्य शासनाने ही रक्कम परत करण्यासाठी फेब्रुवारी २०१४ पासून दरमहा ७०६ कोटी रुपये महावितरणकडे वर्ग केले आहेत. त्यामुळे ही रक्कम महावितरणने पुन्हा राज्य शासनाला किंवा थेट ग्राहकांना परत करावी, अशी मागणी सामान्य नागरिकांच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे अॅड. व्यवहारे यांनी महावितरणला पाठवलेल्या म्हटले आहे. त्यावर आता महावितरण काय प्रतिसाद देते हे पाहावे लागेल.
कायदेशीररीत्या वाढ करणे आवश्यक
निकालानुसार वीजदर गतवर्षाप्रमाणेच ठेवावेत या वदि्युत अपीलीय प्राधिकरणच्या निकालानुसार राज्यातील वीजदर हे ५ सप्टेंबर २०१३ च्या आदेशापूर्वीच्याच पातळीवर ठेवणे आवश्यक होते. तसेच कायदेशीररीत्या झालेल्या पुढील निर्णयानंतरच वाढ लागू करणे आवश्यक आहे.