आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘महिला आर्थिक विकास’ वाऱ्यावर; ना अध्यक्ष, ना निधी ‘तेजस्विनी’ प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा लालफितीत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - आर्थिक विकासाच्या माध्यमातून महिलांचे संघटन उभे करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावलेले महिला आर्थिक विकास महामंडळ गेल्या चार वर्षांपासून अध्यक्षांविना आणि गेल्या दोन वर्षांपासून निधीविना पोरके आहे.
राज्य सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने ‘सक्षम महिला हाच ध्यास, जागे मनामनात विश्वास’ या ब्रीदवाक्याची जाहिरातबाजी सुरू असताना, खऱ्या अर्थाने आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक संघटन सिद्ध करणाऱ्या ‘माविम’ची मात्र वाताहत सुरू आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ‘माविम’च्या ३३ कोटींपैकी अवघा १० कोटींचा निधी सरकारने मंजूर केल्याने तब्बल ११ लाख कुटुंबांचा आर्थिक आधार ठरलेल्या ‘तेजस्विनी’ या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा लालफितीत अडकला आहे. कामातून महिला सक्षमीकरण साध्य करणाऱ्या ‘माविम’बद्दल सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीची अनास्था पुढे आली आहे. २०१२ मध्ये काँग्रेसच्या प्रभा ओझा ‘माविम’च्या शेवटच्या अध्यक्ष ठरल्या. त्यानंतर भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून ‘माविम’ला ना अध्यक्षांची नेमणूक झाली ना संचालकांची. इतकेच नाही तर चालू आर्थिक वर्षात सरकारने ‘माविम’च्या कार्यक्रमांसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याने, राज्यभरात उभी
राहिलेल बचत गटांची फेडरेशन्स विस्कळीत होत आहेत.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ‘माविम’ ने उभ्या केलेल्या महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक सबलीकरणाच्या मॉडेलचे एकेकाळी देशभर कौतुक झाले होते. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ‘माविम’ने तब्बल १५०० कोटींची यशस्वी उलाढाल केली. ‘माविम’चे गट हे राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांसाठी विकासाचे तसेच सामाजिक संघटनाचे महत्त्वाचे माध्यम ठरले. पण गेल्या चार वर्षांपासून अध्यक्षांसारखे महत्त्वाचे पद सरकारने रिक्त ठेवले.
आघाडीकडून दुर्लक्ष :
महिला धोरण जाहीर झाले तेव्हापासून म्हणजेच १९९४ पासून माविम आणि महिला आयोग यांच्या सक्षमीकरणाची मागणी आम्ही करीत आलो आहोत. परंतु इच्छाशक्ती कमी दिसते. १९९८-९९ साली माविमची अध्यक्ष या नात्याने मी २०२० सालापर्यंतचे माविमचे दूरदृष्टीचे नियोजन केले. प्रत्यक्षात आघाडी सरकारच्या काळात आणि आताही अधिकारी वर्ग माविमकडे दुर्लक्ष करीत आहे. २०१३ च्या महिला धोरणाचा कृती आराखडा जाहीर करावा अशी मागणी मी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. पण महिला बाल विकास मंत्र्यांनीही त्याचे समाधानकारक उत्तर दिले नाही.
-आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे,माजी अध्यक्षा, माविम.
अधिकारीच चालवतात कारभार
‘मी २००६ पासून २०१२ पर्यंत माविमची संचालक सदस्य म्हणून काम केले. आमचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती होणार अशा घोषणाच एेकत आलो आहोत. महिलांच्या सक्षमीकरणाचे धोरण फक्त कागदावर आहे. दोन वर्षे पूर्ण झाली. महामंडळाचा कारभार फक्त सरकारी अधिकारी चालवत आहेत. त्यातून फक्त मागील कार्यक्रम पुढे सुरू होते. तेही आता निधीअभावी बंद पडले आहेत. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर माविमच्या अध्यक्षांची आणि संचालक मंडळाची नियुक्ती करावी.’
- नलिनी चंडेले, माजी संचालक, माविम.
बातम्या आणखी आहेत...