आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मैत्रेय कंपनीचा सेबीच्या निर्बंधाचे कारण देत लपण्याचा प्रयत्न

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सेबीचे निर्बंध नसलेली सुमारे चारशे कोटींची इतर ठिकाणी गुंतवणूक केलेल्या मालमत्तेची रोकड हातात असूनदेखील सेबीच्या निर्बंधाचे कारण पुढे करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास मैत्रेय कंपनीच्या संचालिका वर्षा सत्पाळकर यांनी असमर्थता दर्शवली होती. परंतु, त्यांचा हा डाव तपासी अधिकारी आणि सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद करत हाणून पाडला. या सर्व चलत मालमत्तेचे विवरण न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे ग्राह्य धरत शक्य होईल तेवढी रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचे आदेश देत अंतरिम जामीन अर्जास १८ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली.

सत्पाळकर यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यांच्या वकिलांनी सेबीने मालमत्ता विक्री करण्यास निर्बंध घातले अाहेत, त्यामुळे निर्बंध उठल्यानंतर गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करणार असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत जामीन अर्ज मंजूर करण्याची मागणी केली. यावर सरकार पक्षाचे वकील राजेंद्र घुमरे, पंकज चंद्रकोर यांनी आक्षेप घेत गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या आराखड्यातील तफावत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सेबीने २०१३ मध्ये निर्बंध घातले होते. तर इतर कंपन्या स्थापन करून पैसा गोळा करण्यात आला आहे. सेबीचे निर्बंध उठण्यास किती वेळ लागेल, याचा कालावधी नसल्याने तोपर्यंत गुंतवणूकदारांच्या हिताचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. तपासी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासात कंपनीच्या सेबीने निर्बंध घातलेल्या मिळकतीव्यतिरिक्त कंपनीच्या संचालकांनी फंड, शेअर मार्केट, फायनान्स, फिल्म फायनान्स, टीडीएस, टीडीआर आणि कर्ज अादी ठिकाणी गुंतवणूक केल्याचा आराखडा न्यायालयात सादर केला. ही सर्व रक्कम आणि खुले करण्यात आलेले १२५ बँक खाती असून, या खात्यांतील गोठवण्यात आलेली रक्कमदेखील एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव अर्ज न्यायालय आणि सत्पाळकर यांना देण्यात आला. न्यायालयाने सत्पाळकर यांच्या अंतरिम जामीन अर्जास दि. १८ पर्यंत मुदतवाढ दिली. सत्पाळकर यांनी १२५ खात्यांतील रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली. इतर ठिकाणी गुंतवणूक केलेली रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवल्यास सर्व खाती न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोठवण्यात येतील, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. दरम्यान, आज सत्पाळकर यांना जामीन मंजूर होण्याची दाट शक्यता असल्याने शेकडो गुंतवणूकदार आणि एजंटांनी न्यायालयात गर्दी केली होती.

परुळेकर सहचार न्यायालयात हजर : मैत्रेय कंपनीचा फरार संचालक जनार्दन पुरुळेकरसह अजित पठारे, ज्ञानेश्वर वैद्य हे न्यायालयात हजर होते. न्यायालयाने यापूर्वीच परुळेकरला हजर करण्याचे आदेश दिले होते. अखेर पुरुळेकर न्यायालयात हजर झाला.

सेबीच्या आड हात वर करण्याचा प्रयत्न : सत्पाळकर यांनी सेबीचे निर्बंध उठल्यानंतर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करू, असा सूर आवळला. मात्र, या व्यतिरिक्त ३८० कोटी २८ लाख रुपयांची मालमत्ता लपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न अभ्यासपूर्ण आराखडा सादर करत सरकारी वकिलांनी उघडकीस आणला. सेबीचीदेखील दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे उघडकीस आले.

अशी आहे इतर क्षेत्रात गुंतवणूक : मैत्रेय ग्रुपच्या १४ कंपन्या आहेत. दोन कंपन्या फक्त गुंतवणूक करण्यासाठी आहेत. शेअर, कर्ज, फंड, फिल्म फायनान्स यामध्ये सुमारे ४०० कोटींची चलत मालमत्ता आहे. यापैकी जमीन खरेदी करण्यासाठी सुमारे १९२ कोटी इसार रक्कम सत्पाळकर यांनी दिली असल्याचे उघडकीस आले.

सरकार पक्षाची निर्णायक भूमिका
मैत्रेय कंपनीच्या ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा होण्यासाठी सरकार पक्ष आणि तपासी अधिकाऱ्यांची मागणी आहे. इतर क्षेत्रात गुंतवणूक असलेल्या मालमत्तेचा आराखडा न्यायालयात सादर केला असून, ही रक्कम भरण्यास त्यांनी समर्थता दर्शवली आहे. तसे नाही झाल्यास न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होईल. अॅड. पंकज चंद्रकोर, सरकारी वकील