आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठीचा भूसंपादनाचा प्रस्ताव हायकोर्टाकडून रद्द

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिकरोड - केंद्र सरकारने अधिसूचना काढलेल्या नवीन भूसंपादन कायद्यास देशभरातून विरोध होत असतानाच, उच्च न्यायालयाने सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपळगाव खांब येथील प्रस्तावित मलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव कायद्याच्या त्रुटीमुळे रद्द केला आहे.
शेतकऱ्यांना काँग्रेस आघाडी सरकारने लागू केलेल्या भूसंपादन कायद्यान्वये सन २०१५ च्या दरानुसार नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सिंहस्थासाठीचा मलशुद्धीकरण प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे.

नाशिक महापालिकेने पिंपळगाव खांब येथे सर्व्हे नंबर ६३ मध्ये मलशुद्धीकरण प्रकल्पाकरिता भूसंपादन कायदा १८९४ अन्वये शेतकऱ्यांना जमिनी संपादनाचा प्रस्ताव दिला. शासनाने भूसंपादन कायदा कलम नुसार नोटिसा बजावून संबंधित शेतकऱ्यांना हरकती मांडण्यास सांगितले. शेतकऱ्यांनी हरकतीद्वारे भूसंपादनास विरोध करून भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे कायद्यान्वये हरकतींची सुनावणीचा आग्रह धरला. भूसंपादन अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेता केवळ प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुनावणी घेतली.

नवीन कायद्यानुसार भूसंपादनाचे निर्देश

न्यायालयाने पिंपळगाव खांब येथील मलशुद्धीकरण प्रकल्प भूसंपादन कायद्यातील त्रुटीमुळे रद्द केला असून, सन २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये भूसंपादन सन २०१५ च्या दरानुसार नुकसानभरपाईचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अॅड.शरद आढाव

प्रकल्प रद्दची अपेक्षा

न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. मात्र, तरी समाधान झालेले नाही. प्रकल्पच रद्द होण्याची अपेक्षा होती. प्रभाकर बोराडे, याचिकाकर्ते, पिंपळगाव खांब