आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्निशमन दलाच्या ‘हरकती’मुळे निम्म्याहून अधिक रुग्णालये ‘अनधिकृत’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या ३८३ रुग्णालयांनी ३१ मार्च २०१५ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीसाठी नाेंदणी अाणि नाेंदणी असल्यास नूतनीकरण केले नसल्याने महापालिकेकडून संबंधित रुग्णालयांना अल्टिमेटम देण्यात अाला अाहे. दुसरीकडे शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांसह पालिकेच्या सर्वच रुग्णालयांना महापालिकेच्याच अग्निशमन दलाकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यात अाले नसल्यानेच ही रुग्णालये अनधिकृत ठरविण्यात अाल्याची धक्कादायक बाब ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, शहरातील काही नामवंत रुग्णालयांनी मॅटर्निटी हाेम्सची परवानगी घेत चक्क  सुपरस्पेशालिटी रुग्णालये सुरू केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यावर ‘डी. बी. स्टार’ने टाकलेला हा प्रकाशझोत...
 
महापालिका क्षेत्रात जवळपास ५६६ रुग्णालये असून, त्यात मॅटर्निटी हाेम, नर्सिंग हाेमसह रुग्णालयांचा समावेश अाहे. या रुग्णालयांना मुंबई सुुश्रूषागृह अधिनियम १९४९ सुधारित नियम २००६ नुसार महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय विभागाकडे नाेंदणी करणे अावश्यक अाहे. प्रत्यक्षात जवळपास ३८३ दवाखान्यांनी नूतनीकरणच केलेले नाही. नूतनीकरणाचा कालावधी २०१५ पासून सुरू झाला असून, अाता दाेन वर्षे उलटण्याची वेळ अाल्यावरही नूतनीकरण झाल्यामुळे वैद्यकीय विभागाने त्यांना जाहीर नोटिसा पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, दुसरीकडे शहरातील अनेक रुग्णालयांनी अद्याप महापालिकेची परवानगीच घेतलेली नसल्याचे ‘डी.बी. स्टार’च्या पाहणीत समोर आले आहे. 
 
मुख्य म्हणजे, त्यात महापालिका रुग्णालयांचाही समावेश आहे. जुन्या रुग्णालयांच्या नूतनीकरणात अग्निशमन दलाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राच्या अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी डॉक्टरांकडून केल्या जात आहेत. अग्निशमन विभागाच्या जाचक अटींमुळे अनेक रुग्णालयांना ‘ना हरकत’ दाखले मिळत नसल्याने त्यांनी विनापरवानाच रुग्णालय सुरू केले आहे. तर, या जाचक नियमांच्या फेऱ्यात जवळपास २७१ फाइल्स अडकल्या असून, कुठल्या ना कुठल्या कागदपत्राअभावी नाेंदणी वा नूतनीकरणासाठी अर्ज करूनही या फाइल्स प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी अाहेत. विशेष म्हणजेे, महापालिकेच्या एकाही रुग्णालयाला पालिकेच्याच अग्निशमन दलाचा ‘ना हरकत’ परवाना मिळाला नसल्याचेही ‘डी.बी. स्टार’च्या पाहणीत समोर आले आहे.
 
परवानगी नसल्याने क्लेम मंजुरीतही अडचणी : शहरातील अनेक रुग्णालयांना महापालिकेची परवानगी नसल्याने या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचे चित्र आहे. पॉलिसीधारक उपचारासाठी या रुग्णालयात गेल्यानंतर त्यांचे क्लेम मंजूर होण्यासही मोठी अडचण निर्माण होते. तर, अनेक वेळा या रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर पॉलिसीधारकांचे क्लेम मंजूर झालेले नसल्याचे प्रकार घडले आहेत.
 
खासगी रुग्णालयेही धोकादायक : शहरातील काही वैद्यकीय व्यावसायिकांनी महापालिकेच्या या गोंधळाचा गैरफायदा घेत अत्यंत छोट्या जागेत रुग्णालये सुरू केली आहेत. काहींनी रहिवासी इमारतीत तर काहींनी व्यावसायिक इमारतीत मोठ-मोठी रुग्णालये थाटल्याचे ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत दिसून आले अाहे.

सिडकोतील एकाही रुग्णालयाला परवानगी नाही
सिडको भागात जवळपास २०० हून अधिक छोटे-मोठे रुग्णालये असून, या एकाही रुग्णालयाला महापालिकेचा परवाना नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.  या भागातील वैद्यकीय व्यावसायिकांनी परवान्यासाठी सिडकोच्या कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर परवाना महापालिका प्रशासनाकडून दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, सिडको भागातील परवाने देण्याचे अधिकार केवळ सिडको प्राधिकरणालाच असल्याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आल्याने नेमकी आता या रुग्णालयाचे परवाने कुठून घ्यायचे, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
 
अग्निशमन दलाकडे कारवाईचे अधिकार...
फायर अॅक्टनुसार ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्याचे अधिकार अग्निशमन दलाला आहेत. ना हरकत प्रमाणपत्र नसलेल्या रुग्णालयांना सुरुवातीला नोटीस देऊन अग्निशमन यंत्रणेसंबंधीच्या त्रुटींची पूर्तता करण्यास सांगितले जाते. रुग्णालयांनी ही पूर्तता न केल्यास त्या इमारतीची वीज जोडणी तसेच पाणीपुरवठा बंद करण्याचे अधिकार अग्निशमन दलाला आहेत. त्यानंतरही रुग्णालयाकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास रुग्णालयाच्या इमारतीला धोकादायक इमारत ठरवून सील करण्याचा अधिकारही आहे. मात्र, आतापर्यंत या प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही.
 
अग्निशमन दलाकडून बेकायदेशीर असल्याचेच उत्तर
शहरात अनेक रुग्णालये ही २० ते ३० वर्षे जुनी आहेत. काही तर नगरपालिका असतानाची आहेत. त्यामुळे त्या काळात या रुग्णालयांनी तेव्हा जुन्या इमारतीतच रुग्णालये सुरू केली आहेत. या रुग्णालयांना आता परवानगीसाठी अडचणी येत आहेत. तर, महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून या रुग्णालयांना बेकायदेशीर असल्याचे उत्तर दिले जात आहे. त्यामुळे नवीन नियमांमुळे पालिका रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयांपुढेही पेच निर्माण झाला अाहे.

थेट प्रश्‍न
अनिल महाजन, प्रमुख, अग्निशमन दल, नाशिक

{ अनेक रुग्णालयांचे अग्निशमन दलाच्या ‘ना हरकत’ दाखल्यांमुळे परवाने रखडले आहेत, काय कारण?
- अग्निशमन विभागाकडे ज्यांनीही ना हरकत दाखल्यांची फाइल दाखल केली आहे त्या सर्व निकाली काढलेल्या आहेत. एकही फाइल प्रलंबित नाही.
 
{अनेक रुग्णालये बेकायदेशीर असल्याची उत्तरे दिली गेलीे आहेत, काय कारण?
- रुग्णालयांमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा कार्यान्वित नाहीत तसेच ज्यांनी या नियमांतील बाबींची पूर्तता केलेली नाही अशा रुग्णालयांनाच ‘ना हरकत’ दिले जात नाही. नियमांत बसल्यास ‘ना हरकत’ दाखला लगेच दिला जाताे.
 
{पालिका रुग्णालयदेखील नियम पाळत नाहीत?
- महापालिकेच्या रुग्णालयांसाठी अग्निशमन दलाकडूनच विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मेनरोड येथील जिजामाता रुग्णालयात आम्ही पूर्ण फायर सेफ्टीच्या नियमांत उपाययाेजना केल्या अाहेत.
 
{ सिडको भागातील एकाही रुग्णालयाला ना हरकत दिले जात नाही, असे का?
- सिडको स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. त्यामुळे सिडको भागातील वैद्यकीय व्यावसायिकांनी सिडकोकडूनच ‘ना हरकत’ घ्यावे. त्यात महापालिका हस्तक्षेप करू शकत नाही.
 
अग्निशमन विभागाकडेच अडकले प्रस्ताव...
अनेक रुग्णालयांचे नूतनीकरण केवळ अग्निशमन दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रामुळे अडकल्याची माहिती समोर आली अाहे. यातील अनेक दवाखानेही जुन्या नियमांनुसार सुरू असून, अनेक ठिकाणी रहिवासी क्षेत्रात वा व्यावसायिक प्रयाेजनाच्या इमारतींत दवाखाने सुरू अाहेत. मात्र, दवाखाने हे खास रुग्णालयांसाठी राखीव झाेनमध्येच असावेत व त्यासाठी विहित अग्निशमन नियमानुसारच बांधकाम करणे गरजेचे अाहे. त्यामुळे जुन्या दवाखान्यांच्या नूतनीकरणाबाबत काय भूमिका घ्यायची हा पेच अजूनही कायम अाहे. १९७० पासून अशाच प्रकारे नियम असून, याच नियमांची अंमलबजावणी डॉक्टरांना करावी लागणार असल्याचे अग्निशमन दलाकडून सांगण्यात अाले आहे. मात्र, जुन्या व्यावसायिकांसाठी ही अत्यंत त्रासदायक बाब ठरत अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...