आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण: तामिळनाडूत ६८% आरक्षण, महाराष्ट्रात काेठे अडले?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठा समाजाचे राज्यभरात निघत असेलेले विक्रमी गर्दीचे मोर्चे हाच सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय आहे. आरक्षण ही मराठा समाजाची प्रमुख मागणी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात काय अडचणी आहेत, याबाबत आतापर्यंत काय शिफारशी झाल्या, तसेच तज्ज्ञांची मते काय आहेत, तामिळनाडूत सध्या ६८ टक्के आरक्षण आहे. ते त्यांनी कसे मिळवले ? महाराष्ट्रात नेमकी काय परिस्थिती आहे याचा थोडक्यात आढावा...
तामिळनाडूने अशी केली वाढीव आरक्षणाची तरतूद
१९५१ मध्ये तामिळनाडूने मागास जाती व जमातींसाठी १६ टक्के आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी २५ टक्के असे एकूण ४१ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते.
१९७१ मध्ये सत्तानाथन आयोगाने दोन शिफारशी केल्या. त्यात एक शिफारस क्रिमी लेअरला वगळण्याची होती तर दुसरी शिफारस एमबीसी म्हणजे मोस्ट बॅकवर्ड क्लासेस म्हणजे सर्वाधिक मागासवर्गीयांसाठी अतिरिक्त १७ टक्के आरक्षण जाहीर करण्याची होती. तामिळनाडूमध्ये झालेल्या द्रविडी समाजाच्या व्यापक चळवळीमुळे राज्य सरकारने मागासवर्गीयांचे आरक्षण ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढविले. त्यामुळे मागास जाती (BC), मागास जमाती (ST), अनुसुचित जाती (SC) यांचे आरक्षण १८ टक्के आणि सर्वाधिक मागास वर्ग (MBS) यांचे आरक्षण ३१ टक्के असे एकूण ४९ टक्के आरक्षण देण्यात आले.
१९८० मध्ये अण्णा द्रमुक पक्षाने
इतर मागासवर्गीयांना दोन विभागात आरक्षण दिले-३० टक्के इतर मागासवर्गीय आणि २० टक्के सर्वाधिक मागासवर्गीय. त्यामुळे तिथे इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्के
आणि १८ टक्के असे एकूण आरक्षण ६८ टक्क्यांपर्यंत गेले.
१९९२ मध्ये मंडल आयोगाच्या निमित्ताने इंदिरा सोहनी प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे असा निकाल दिला.
१९९३ मध्ये तामिळनाडू सरकारने भारतीय राज्य घटनेतील परिशिष्ट ९ नुसार एक कायदा करून ६८ टक्क्यांच्या आरक्षणाला कायद्याचे संरक्षण दिले.
राज्य घटनेच्या परिशिष्ट ९ नुसार सामाजिक परिवर्तनासाठी व्यापक जनहित लक्षात घेऊन सरकारने कायदा केल्यास, न्यायालयाच्या अवलोकनापासून त्यास संरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचा आधार घेऊन तामिळनाडूने हा कायदा केला.
१९९४ मध्ये वॉईस कन्झ्युमर कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडू सरकारच्या या कायद्याला दिलेले आव्हान टिकले नाही.
२०१३ मध्ये तामीळनाडू सरकारने मागासवर्गीय आयोगांच्या शिफारसींचे दाखले देऊन, त्यांच्या राज्यात मागासवर्गीयांची संख्या ८७ टक्के असल्याचे कोर्टात सिद्ध केले. परिशिष्ट ९ नुसार व्यापक जनहिताचा आधार घटनात्मक ठरला. त्यामुळे कोर्टाने शैक्षणिक संस्थांमधील खुल्या जागांची संख्या वाढवण्याची शिफारस करून तामिळनाडू राज्याचा १९९३ चा कायदा स्थितीत अबाधित ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
(dipti.raut@dbcorp.in)
पुढील स्लाइडमध्ये वाचा, राणे समितीच्या शिफारशी
बातम्या आणखी आहेत...