आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाजार भंगारचा अन् अवैध धंद्यांचा..

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - अवैध व्यवसाय आणि गुन्हेगारीचे आगर असलेल्या अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तो हटवताना महापालिकेच्या नाकी नऊ येत असतानाच आता वडाळा गावातही भंगार गुदामे वाढत आहेत. शहर विद्रुप करून गुन्हेगारीत भर घालणार्‍या या बाजारास आवर घालण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने गुदामांमध्ये नित्याने वाढ होत असल्याचे डी. बी. स्टारच्या पाहणीत स्पष्ट झाले.

अंबड लिंकरोडवर चुंचाळे परिसरातील भंगार बाजार हटवण्यासंदर्भात महापालिकेने 26 ते 28 जानेवारी 1995 या काळात सर्वप्रथम नोटिसा बजावल्या. त्यावेळी तेथे केवळ 65 व्यावसायिक होते. आज त्यात कैकपटीने वाढ होऊन जवळपास दीड हजार व्यावसायिक तेथे अनधिकृतपणे व्यवसाय थाटून आहेत. त्यांची दुकाने हळूहळू सरकत थेट रस्त्यावरच आली आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असतानाही ना वाहतूक पोलिस त्याकडे लक्ष देत आहेत ना अतिक्रमण विभाग. लोकप्रतिनिधींनी वारंवार आक्षेप घेतल्यानंतरही त्यावर कुठलीही कार्यवाही केली जात नाही. दुसरीकडे, आता वडाळा गावातही भंगारचा व्यवसाय वाढीस लागला आहे. अंबड लिंकचे मोठे उदाहरण महापालिकेसमोर असतानाही त्याकडे लक्ष दिले जात नसल्याने आगामी काही वर्षांत वडाळा परिसराची लिंकरोडप्रमाणे अवस्था होण्याचे स्पष्ट दिसते आहे. रहिवाशांना याचा त्रास होत असताना त्याकडे डोळेझाक केली जात असल्याने या बाजाराला वरदहस्त कुणाचा, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

रहिवासी वसाहतीतच भरला बाजार
भंगार बाजारासाठी स्क्रॅप यार्ड झोन असावा, असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, वडाळा गावात सुरू असलेला बाजार रहिवासी तसेच काही ग्रीन झोनमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. खरे तर, नाशिक शहरात एकाही ठिकाणी स्क्रॅप यार्ड झोन नसल्यामुळे सध्या सुरू असलेले हे सारे व्यवसाय अनधिकृतच आहेत.

वीज व पाणी मिळतेच कसे?
न्यायालयानेच हे व्यवसाय अनधिकृत असल्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही त्यांना वीज व पाणी कसे पुरवले जाते, हा संशोधनाचा भाग आहे. विशेष म्हणजे येथे मोठमोठी गुदामे आहेत. त्यात वेल्डिंगपासून विविध प्रकारचे अन्य व्यवसाय विजेशिवाय सुरूच होऊ शकत नाहीत. प्रक्रिया उद्योगही पाण्याशिवाय चालणेच अशक्य आहे. असे असतानाही ते खुले आम सुरू आहेत. त्यामुळे महापालिकेबरोबरच वीज वितरण कंपनीचे अधिकारीही त्यात सहभागी आहेत का, असा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे.

प्रक्रिया करणारे उद्योग जोरात
रस्त्यात किंवा गुदामाच्या पुढील बाजूस भंगारची विक्री केली जाते. मात्र, प्लास्टिक, लोखंड, सिमेंट अशा कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग गुदामांच्या मागील बाजूस सुरू आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तीस साधे किराणा दुकान टाकायचे असले तरीही शॉप अँक्टसारखे परवाने घ्यावे लागतात. इथे तर थेट प्रक्रिया उद्योग सुरू असतानाही त्याकडे काणाडोळा केला जातो. त्यासाठी वापरले जाणारे लाखो लिटर पाणीही व्यर्थ जात आहे.

वडाळा परिसरात हेही चालतात ‘व्यवसाय’
या ठिकाणी भंगार व्यवसायाच्या आडून मोठय़ा प्रमाणावर जुगार, मटका, देशी दारू विक्री यांसारखे अवैध व्यवसाय चालतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांना तेथे प्रवेशास मज्जाव केला जातो. त्यातून अनेकदा वादाचेही प्रकार घडले असून, थेट खून आणि दंगलीचे प्रकार घडल्याची नोंद पोलिस दप्तरी आहे.

असे घडले भंगार बाजारात गुन्हे
*अंबड लिंकरोडवर दोन वर्षांपूर्वी अंतर्गत वादातून गोळीबार झाला. त्यात नीलेश जाधव या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. *जर्मन बेकरी स्फोटातील आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी बिलालचेही येथील काही व्यावसायिकांशी संबंध असल्याची माहिती पोलिस तपासात मिळाली होती. 0 तेलगी प्रकरणातील एक आरोपीही येथीलच 0वडाळा गावात दहा दिवसांपूर्वीच एका परप्रांतीय व्यक्तीचा खून झाला. घटना घडलेले गुदाम मोठे असल्याने तीन-चार दिवसांनी दुर्गंधी सुटल्यानंतर त्यास वाचा फुटली. 0सात महिन्यांत दोन वेळा वडाळा परिसरातील भंगार बाजारात दंगल झाल्याची नोंद आहे.

वाहने व संशयित ताब्यात घेण्यातच धन्यता
दोन्ही ठिकाणच्या भंगार बाजारात पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी कोमिं्बंग ऑपरेशन राबवले होते. अंबड लिंकरोडवर जवळपास पंधरा संशयितांना ताब्यात घेऊन 15-20 दुचाकीही जप्त करण्यात आल्या होत्या. तर वडाळा गावातील कारवाईत 8-10 दुचाकी वाहनांच्या चेसिस सापडल्या होत्या. मात्र, पोलिसांनी त्या केवळ जप्त करण्यातच धन्यता मानली.

दोन्ही बाजारांत असे आहे साम्य
* दोन्ही बाजार रहिवासी आणि शेती झोनमध्ये वसले आहेत.
* पत्र्याच्या शेडमध्ये होताहेत व्यवसाय.
* प्लास्टीक आणि लोखंडाचे प्रक्रिया उद्योग बिनापरवाना सुरू.
* चोरीच्या मालाची सर्रास खरेदी-विक्री केली जाते.
* पाणी आणि विजेचा अनधिकृत वापर केला जातो.
* कुठलाही कर व्यवसाय कराच्या दरानुसार भरला जात नाही.
* व्यवसाय करताना आवश्यक असलेला बिगरशेती परवाना नाही.
* गुन्हेगारीला खतपाणी मिळेल असे वातावरण.
कारवाईस पालिकेची टाळाटाळ
वडाळा गाव आणि अंबड लिंक रोड परिसरातील भंगार दुकानांत व या दुकानांच्या आडून अनधिकृत व्यवसाय सुरू आहेत. लिंक रोडच्या बाजाराबाबत आजपर्यंत उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च् न्यायालयापर्यंत सर्व निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागले आहेत. त्यात भंगार व्यावसायिकांनी त्यांची दुकाने स्वेच्छेने बंद करावी व न केल्यास महापालिकेने ती हटवावी, असे स्पष्ट आदेश असताना महापालिकेकडून अद्याप कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळच केली जात आहे.
थेट प्रश्न
डी. टी. गोतीसे, महापालिकेचे अतिक्रमण उपायुक्त
* अंबड लिंकरोडचा भंगार बाजार हटवण्याचे आदेश असताना त्याची कार्यवाही अद्याप नाही..
हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाचे आदेश मिळताच काढणार आहोत. त्याची तयारीही केली आहे. मात्र, शासनाकडे भंगार व्यावसायिकांच्या काही मागण्या आहेत. त्यासाठीच ते न्यायालयात गेलेत.
* सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच बाजार हटवण्याचे आदेश दिले आहेत..
हो. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम करून त्यांनाच याबाबत सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाच्या विरोधातच भंगार व्यावसायिक न्यायालयात गेले आहेत. त्यावर अद्याप कुठलाही निकाल झालेला नाही.
* वडाळा गावातही आता भंगार बाजार फोफावतोय..
त्यांना नगररचना विभागाने नोटीस दिल्या आहेत. अंतिम यादी माझ्याकडे आल्यानंतर तत्काळ बाजार हटवला जाईल.
*गुदामांना पाणी, वीज देण्याचे कारण?
त्या जागा त्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या आहेत. त्याची घरपट्टीही असेल. त्यामुळे नेमके पाणी कसे दिले जाते याची तपासणी केली जाईल. तसेच, व्यावसायिक परवान्यांबाबतही अधिक माहिती घेऊन सांगतो. विजेचा संबंध वीज वितरण कंपनीशी आहे.
निकालापाठोपाठ निकाल; पण कारवाई शून्य
गेल्या 18 वर्षांपासून हा बाजार सुरू आहे. 28 जानेवारी 1995 रोजी भंगार व्यावसायिक उच्च् न्यायालयात गेले होते. त्याचा निकाल महापालिकेच्या विरोधात गेला. महापालिकेने 2003 मध्ये अपील केले. त्याचा निकाल 2007 मध्ये महापालिकेच्या बाजूने लागला. मात्र, हटवण्याची कारवाई केली नाही. नंतर भंगार व्यावसायिक सर्वोच्च् न्यायालयात गेले. वेळोवेळी सुनावणी झाल्यानंतर मार्च 2010 मध्ये महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र, महापालिकेने कारवाई केलीच नाही. अखेर तत्कालीन नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी मार्च 2011 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेवर 16 डिसेंबर 2011 ला अंतिम निकाल लागला. व्यावसायिकांनी 14 जानेवारीपर्यत नवीन माल खरेदी न करता जुनाच माल विकावा व 31 मार्चपर्यंत गुदामे रिकामी करावी, न केल्यास महापालिकेने करून घ्यावी, असे आदेश देत उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले. गेल्या पाच महिन्यांपासून त्यावर सुनावणीच झालेली नाही.
आर्थिक लागेबांध्यांमुळेच..
सर्वोच्च् न्यायालयाच्या आदेशात बाजार हटवण्यास स्थगिती नसताना महापालिका ते हटवण्यास का धजावत नाही? आर्थिक लागेबांधे असल्यामुळेच कारवाई केली जात नाही. याविरोधात मी 2011 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. तिचा निकाल जूनमध्ये लागला. वेळोवेळी अपीलही झाले, निकालही लागले. 30 मार्च 2012 ला भंगार व्यावसायिक सर्वोच्च् न्यायालयात गेले. तेथेही उच्च् न्यायालयाचेच आदेश कायम ठेवत 9 एप्रिलला अंतिम सुनावणीत सर्व अधिकार उच्च् न्यायालयास देऊन दुकाने हटवण्याच्या मुदतीत तीन महिन्यांनी वाढ केली. मात्र, पाच महिन्यांपासून पुढे सुनावणी झाली नाही. दिलीप दातीर, माजी नगरसेवक


बरेच उद्योग चालतात..
वडाळा गावातील भंगार बाजार हटवण्यासाठी पालिका प्रशासनास वारंवार सूचना केल्या. मात्र, त्याकडे ते फारसे गांभीर्याने पाहत नाहीत. तेथे बहुतांशी परप्रांतीयच आहेत. पत्र्यांच्या शेडचे मोठे जंजाळ असल्याने तेथे कोण काय करतोय ते समजत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारीतही वाढ होत आहे. आग लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 28 मार्च 2012 रोजी लागलेल्या आगीत 15 घरांचे नुकसान झाले. दहा दिवसांपूर्वीच एक खून झाला. एक तर हा बाजार हटवावा. नाही तर स्क्रॅप यार्ड झोन मंजूर करत सर्व व्यावसायिक कर लावावेत. अलीकडेच राज्यात आलेले 105 पाकिस्तानी नागरिक बेपत्ता झाल्याची बातमी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा बाजार हटवणे गरजेचे आहे. जय कोतवाल, सदस्य, महापालिका शिक्षण मंडळ


.. तर मग सर्वच सुविधा काढून घ्या

वीज कनेक्शन देण्यासाठी विशेष कडक नियम नाही. रहिवासी पुरावे पाहून कनेक्शन दिले जाते. व्यवसाय अधिकृत असतो की अनधिकृत त्याच्याशी काही संबंध नाही. कनेक्शन दिले नाही तर आकडे टाकतात. त्यापेक्षा कनेक्शन दिलेले परवडते. इतर नागरी सुविधा बहुतांश ठिकाणी दिल्या जातात. त्या बंद करा. आम्ही आमचे मीटर काढून घेतो. प्रभाकर शिंदे, मुख्य अभियंता, वीज वितरण कंपनी