आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अार्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांना घरघर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी आघाडी सरकारने देशभरात पंधरा कलमी कार्यक्रम लागू केले होते. सध्या या योजनेचा लाभ देशातील लाखो अल्पसंख्याक घेत आहेत. ही योजना राज्यात मागील तीन ते चार वर्षांपासून विविध कार्यक्षेत्रात राबविली जात असताना, मात्र नाशकात शेकडो अल्पसंख्याक समाजातील युवक मात्र वंचित आहेत. या १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत बेरोजगारांना व्यवसायाची संधी मिळावी, यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अार्थिक विकास महामंडळाद्वारे थेट कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल, या आशेने शहरातील अनेक बेरोजगाराने अर्ज भरले, सरकारी त्रुटींचे अडथळे पार करून कागदपत्रांची पूर्तताही केली. मात्र, कित्येक वर्षांनंतरही कर्जाची प्रकरणे मंजूरच झाली नाहीत. शिक्षण कर्ज वगळता या महामंडळातील सर्व योजना सध्या बंदच असल्यामुळे शासनाच्या चांगल्या योजनांपासून अल्पसंख्याक समाजाच्या युवकांना वंचित राहावे लागत आहे.
{ सध्या मौलाना आझाद अार्थिक विकास महामंडळातील किती योजना सुरू आहेत?
-अाजघडीला मौलाना आझाद महामंडळामार्फत फक्त शैक्षणिक कर्ज याेजना सुरू आहे.
{गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी थेट कर्जाअंतर्गत पात्र उमेदवाराला अद्याप कर्ज मिळालेले नाही. काय कारण?
-सध्या थेट कर्ज योजना, मुदतीच्या योजना, मायक्रो कर्ज योजना बंद आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती अाताच देता येणार नाही.
{महामंडळाच्या नावाखाली काही एजंट‌्सकडून लाभार्थ्यांची फसवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी अाहेत, त्याची काही कल्पना अापल्याला आहे का?
-महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या योजनेच्या नावाखाली काही एजंट लाभार्थ्यांची फसवणूक करीत असल्याची कल्पना आहे. अशा एजंट‌्सकडे नागरिकांनी संपर्क साधण्याएेवजी थेट महामंडळाच्याच कार्यालयात संपर्क साधावा. कर्ज मंजूर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे पैसे देण्याची गरज नाही. असे असल्यास थेट अामच्याशी संपर्क साधावा.

अाता ऑनलाइन अर्जासाठी आवाहन
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अार्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयामार्फत अाता शैक्षणिक कर्ज प्रकरणासाठी विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन केले जात आहे. तसेच, एजंटकडे कोणीही पैसे देऊन अर्ज भरू घेऊ नयेत, तसे प्रकार कुणाच्या निदर्शनास अाले तर तातडीने संंपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापकांकडून करण्यात आले अाहे. प्रकरणासाठी कोणीही व्यक्ती पैसे मागत असेल तर त्याची तक्रार करावी, त्याच्या विरोधात तातडीने कडक कारवाई केली जाईल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी ‘डी. बी. स्टार’शी बाेलताना दिली.

कर्मचाऱ्यांची कमतरता
नवीनकर्ज प्रकरणांच्या निपटाऱ्यांसाठी, वसुलीसाठी, माहिती देण्यासाठी अन्य कामांसाठी कार्यालयात फक्त जिल्हा व्यवस्थापकाचीच नेमणूक केली असल्याने त्यांच्यावर प्रचंड ताण असल्याचे दिसते. वसुलीसाठी कर्मचारीच नसल्याने या कर्जाची रक्कम त्याचे व्याज वाढतच असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फक्त शिक्षण कर्ज याेजना सुरू
महामंडळातर्फेचार प्रकाराचे कर्ज दिले जाते. थेट कर्जाअंतर्गत पात्र उमेदवाराला ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज मिळते. मुदतीच्या योजनेत लाखांपर्यंत, शिक्षण कर्जाअंतर्गत लाख रुपयांपर्यंत, तर मायक्रो कर्जाअंतर्गत ५० हजार ते लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. मात्र, सध्या शैक्षणिक कर्जच दिले जात आहे.

एजंटगिरीमुळेही कार्यालय चर्चेत
महामंडळाच्या कार्यालयामार्फत सुरू असलेल्या शैक्षणिक कर्ज प्रकरणांसाठी कार्यालयात आलेल्या पालकांना विद्यार्थ्यांना काही एजंट कर्ज लवकर काढून देतो, असे सांगून टक्केवारी ठरवून प्रकरण टाकत असल्याच्या तक्रारी समाेर अाल्या अाहेत. तसेच, ‘आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आहाेत, आम्हाला हजार रुपये द्या, आम्ही तुमचे प्रकरण तातडीने मंजूर करून आणतो’, असेही सांगून काही एजंट गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी ‘डी. बी. स्टार’कडे करण्यात आल्या अाहेत.

सोयी-सुविधांकडेही दुर्लक्ष
वडाळारोडवरील एका इमारतीत सुरू असलेले मौलाना आझाद अल्पसंख्याक अार्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्षच केले जात असल्याचे चित्र ‘डी. बी. स्टार’च्या पाहणीत समोर आले. कार्यालयात शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जात नसल्याचे समोर आले असून, संगणकीकृत काम करण्यासाठी कार्यालयात संगणकच नाहीत. केवळ दोनच कर्मचारी कार्यरत असल्यामुळे कर्जाची प्रकरणे निकाली काढण्यासह अन्य कामे, वसुलीचा भारही याच कर्मचाऱ्यांवर असल्याचे दिसून आले.

निधीची चणचण; तीन हजारांहून अधिक प्रकरणे वर्षभरापासून पडून
विविध योजनेंतर्गत माैलाना अाझाद अार्थिक विकास महामंडळाकडून चार प्रकाराचे कर्ज दिले जाते. थेट कर्जाअंतर्गत पात्र उमेदवाराला ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. मुदतीच्या योजनेत लाख रुपयांपर्यंत, शिक्षण कर्जाअंतर्गत लाख रुपयांपर्यंत, तर मायक्रो कर्जाअंतर्गत ५० हजार ते लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. मात्र, वर्षभरापासून महामंडळाकडे निधीची प्रचंड कमतरता असल्याने लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज केला तर उमेदवाराला ३० हजार रुपयेही महामंडळ देऊ शकत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समाेर अाले अाहे. अशा परिस्थितीमुळे अाजघडीला महामंडळाकडे तब्बल तीन हजारांहून अधिक उमेदवारांचे कर्जाचे अर्ज पडून आहेत. या योजनेत मुस्लिम, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी, जैन समाजातील बेरोजगारांना पन्नास हजार रुपयांपर्यंत कर्ज वाटप केले जाते. मात्र, शहरातील हजारो लाभार्थ्यांची प्रकरणे गेल्या काही वर्षांपासून पडून असल्याने या याेजनांच्या लाभार्थ्यांना मात्र त्याचा कुठलाही लाभ हाेत नसल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या अाहेत.

राज्यातील बहुतांश महामंडळांची अवस्था दयनीय झाली आहे. महामंडळाचा कारभार सरकारला परवडण्यापलीकडे गेला आहे. त्यात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक महामंडळाचा समावेश असल्याचे प्रशासकीय अधिकारी खासगीत सांगत आहे. त्यातून मायक्रो कर्ज, थेट कर्ज योजनाही बंद पडल्याचे समोर आले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...