आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mayor Reservation Issue At Nashik, Divya Marathi

महापौरपदाचे आरक्षण अजूनही गुलदस्त्यातच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- महापौरपदाची निवडणूक तीन महिन्यांवर येऊन ठेपली असून, अद्याप या पदाचे आरक्षण जाहीर न झाल्यामुळे इच्छुकांचे लक्ष आता नगरविकास खात्याच्या सोडतीकडे लागले आहे. दरम्यान, जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यात सोडत निघण्याची शक्यता महापालिकेतील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

1992 मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर शांतारामबापू वावरे यांना पहिले महापौर होण्याचा मान मिळाला. त्यानंतर राजकीय आखाड्यातील अनेक दिग्गजांना महापौर होण्याची संधी मिळाली. महापौरपद सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी होते. मात्र, कालांतराने त्यात बदल करून अडीच वर्षांचा कार्यकाळ झाला. या काळात आरक्षणाची पद्धतही बदलली. जे आरक्षण पहिल्या अडीच वर्षासाठी निघते, ते आरक्षण पुढील सोडतीत वगळून उर्वरित आरक्षणांचा विचार होतो. त्यामुळे अनेक आरक्षणे दुसर्‍यांदा किंबहुना तिसर्‍यांदा निघाल्यामुळे सर्वसाधारण व ओबीसी संवर्गातील नेत्यांनाच जास्तीतजास्त वेळा महापौरपद भूषवण्याची संधी मिळाली. दरम्यान, यंदा ओबीसी समाजातील नेत्यांचे आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे.
साधारणपणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष व महापौरपदाची निवडणूक सोबत होत असल्यामुळे आरक्षणेही साधारणपणे एकाच कालावधीत निघतात. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाले असून, संबंधित सोडत ऑक्टोबर महिन्यात निघाली आहे. म्हणजे जवळपास निवडणुकीपूर्वी वर्षभर आधी आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे इच्छुकांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे.
दुसरीकडे महापौरपदाची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत असून, तीन महिने बाकी असतानाही नगरविकास खात्याकडून आरक्षण जाहीरच झालेले नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता व अन्य कारणे त्यामागे दिली जात असली तरी, आता मंत्रालयातील बदल्या व विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची तयारी, असा विचार केला तर जूनमध्येच आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मुदतवाढीची शक्यता

महापौरपदाची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत असून, याच काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर, विद्यमान महापौर अँड. यतिन वाघ यांना तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ मिळेल. यापूर्वी विनायक पांडे हे महापौर असताना विधानसभा निवडणुकीमुळे त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती.
सर्वसाधारण, ओबीसीचे वर्चस्व

महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीत आतापर्यंत सर्वसाधारण व ओबीसी संवर्गाचे वर्चस्व राहिले आहे. त्या खालोखाल अनुसूचित जाती संवर्गातील उमेदवारांना दोनदा महापौर होण्याचा मान मिळाला. अनुसूचित जमातीसाठी अद्याप आरक्षण निघाले नसल्यामुळे संबंधित संवर्गातील नगरसेवकांचेही लक्ष लागले आहे.