आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट सिटीसाठी पालिका माेजणार अडीचशे काेटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- माेदीसरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पात समावेश झाल्यास महापालिकेला प्रतिवर्षी ५० काेटी याप्रमाणे पाच वर्षांत अडीचशे काेटी रुपयांचा हिस्सा क्रमप्राप्त ठरणार अाहे. त्याअनुषंगाने स्थायीने प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखवून ताे शासनाकडे पाठवला अाहे. ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ या पद्धतीने राज्य शासन पालिकेची संयुक्त कंपनी स्थापना करून तिच्या देखरेखीखाली याेजनेची कामेही सुरू राहणार अाहेत.
या प्रकल्पाची पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी २५ जूनला घाेषणा केल्यानंतर नवी िदल्लीत दाेन िदवसांची कार्यशाळा झाली. कार्यशाळेत अमृत, स्मार्ट सिटी हाैसिंग फाॅर अाॅल (अर्बन) या याेजनांच्या मार्गदर्शक सूचनाही जाहीर करण्यात अाल्या. कार्यशाळेस महापाैर अशाेक मुर्तडक अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम उपस्थित हाेते. या याेजनेत शहर समाविष्ट हाेण्यासाठी अायुक्तांनी कंबर कसली असून, स्थायीसमितीच्या सभेत ठराव करून शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात अाला अाहे.

या याेजनेद्वारे पाच वर्षांत महापालिकेला एक हजार काेटी रुपयांचे अनुदान िमळणार असून, त्यात केंद्र शासनाचे ५०० काेटी तर राज्य शासन महापालिकेचे प्रत्येकी २५० काेटी राहणार अाहेत. यातून नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा, शंभर टक्के मलनिस्सारण व्यवस्था, खात्रीशीर वीजपुरवठा, शहर स्वच्छता घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम शहरी दळणवळण व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, शहरी गरिबांसाठी परवडणारी घरे, सक्षम इंटरनेट सुविधा, अाराेग्य शिक्षण व्यवस्था, गव्हर्नन्स अादी बाबींचा अभ्यास करून स्मार्ट सिटीसाठी समावेश हाेणार अाहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या हिश्श्याची तरतूद करण्यासाठी प्रतिवर्षी कराव्या लागणाऱ्या ५० काेटींच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील दाखवण्यात अाला. स्मार्ट सिटीसाठी नागरिकांची माहिती देताना प्रभागनिहाय सभांचे बंधनही घालण्यात अाले अाहे. एवढेच नव्हे, तर एसपीव्ही प्रणालीतूनही कामकाजावर लक्ष ठेवले जाणार अाहे.

‘स्मार्ट सिटी’मध्ये समावेशासाठी तेरा निकष अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यांचे व्यवस्थित पालन केले, तर महापालिकेचे तीनतेरा वाजणार नाहीत. यात जनगणना २०११ मधील वाढ झालेल्या किंवा स्वच्छ भारत अभियान अाधाररेखानुसार १० टक्के वैयक्तिक शाैचालये, अाॅनलाइन तक्रार निवारण प्रणालींतर्गत तक्रारदारास तक्रारीवरील कारवाईची माहिती, मासिक इ-वार्ता, महापालिकेचे प्रकल्पनिहाय गेल्या दाेन वर्षांचे अंदाजपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे, पूर्वनिर्धारित वेळेपेक्षा सेवा पुरवण्यास जादा कालावधी लागल्यास दंडात्मक कारवाई, सन २०१२ ते २०१५ या अार्थिक वर्षातील अांतरिक उत्पन्न वसुली त्यामधील प्रतिवर्षी वाढीकडे लक्ष, महापालिका कर्मचाऱ्यांची मागील महिन्यापर्यंतची अदायगी, सन २०१२-१३ पर्यंतचे लेखा परीक्षण, सन २०१४-१५ या वर्षात कर, महसूल शुल्क, भाडे शुल्क, वापरकर्ता शुल्क इतर महसूल स्त्राेत यांचे महापालिका उत्पन्नातील याेगदान टक्केवारी, पाणीपुरवठा अास्थापना देखभाल खर्चाची टक्केवारी, स्व-उत्पन्नातून महापालिकेची भांडवली खर्चाची टक्केवारी, शहर पातळीवर जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान याेजनेची ३१ मार्च २०१४ पर्यंतची साध्य उद्दिष्ट टक्केवारी, तसेच याच याेजनेत मंजूर प्रकल्पाअंतर्गत मार्च २०१२ पर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची टक्केवारी ३१ मार्च २०१४ राेजी राज्य शासनाकडून पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्याचे प्रमाणपत्रही सादर करावे लागणार अाहे.