आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वैद्यकीय समितीवर हरकतींचा पाऊस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- वैद्यकीय आस्थापनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी येऊ घातलेल्या ‘क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट अँक्ट’ या नवीन कायद्यातील जाचक तरतुदी व नियम शिथिल व्हावे आणि रुग्णसेवेला प्राधान्य देण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्ह्यातील वैद्यकीय संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी शनिवारी वैद्यकीय समितीच्या सदस्यांची भेट घेऊन आपल्या सूचना व हरकती मांडल्या.
दिवसभरात या समितीकडे तब्बल 700हून अधिक निवेदने प्राप्त झाली. त्रिस्तरीय सदस्यांच्या या समितीला मिळालेली निवेदने पुढे राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविली जाणार असल्याची माहिती समितीचे प्रमुख डॉ. बी. एस. नगावकर यांनी दिली.
केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व वैद्यकीय आस्थापनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी नव्याने कायदा तयार करण्यात येत आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी वैद्यक परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापण्यात आलेल्या समितीच्या सदस्यांनी शनिवारी राज्यातील विविध भागांत जाऊन बैठका घेतल्या. या समितीचे त्रिस्तरीय सदस्य डॉ. बी. एस. नगावकर, डॉ. सुजाता राव, डॉ. रवी वानखेडेकर आणि आरोग्य उपसंचालक डॉ. डी. बी. पवार यांच्या उपस्थितीत उपसंचालक कार्यालयात बैठक घेऊन वैद्यकीय संघटना व स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या सूचना स्वीकारल्या.
वैद्यकीय आस्थापनांसाठी आवश्यक असणार्‍या नियमांची आखणी नवीन कायद्यात केली जाणार असल्याने त्यात वैद्यकीय आस्थापनांसाठी आवश्यक गोष्टींचा विचार व्हावा आणि मसुद्याविषयी जागृती व्हावी, या उद्देशाने समितीने वैद्यकीय संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले.