आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेडिक्लेमच वाटतो ‘आरोग्यदायी’; इएसआयसीबद्दल उद्योजकांची नाराजी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- इएसआयसी रक्कम भरण्यापेक्षा कॅशलेस मेडिक्लेमला उद्योजक पसंती देत असून, या योजनेबद्दल कामगारांचीही तक्रार आहे. कामगार विमा महामंडळ व राज्य कामगार विमा रुग्णालय (इएसआयसी) या यंत्रणांमधील असमन्वयाचा फटका कामगारांना बसला आहे.

या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे कामगार विमा महामंडळ उद्योजकांकडून रक्कम जमा करते. उपचार मात्र राज्य सरकारच्या इएसआयसी रुग्णालयात होतात. केंद्रीय कामगार विमा कायद्यांतर्गत आरोग्य सुविधांसाठी कर्मचार्‍याच्या एकूण वेतनाच्या 4.75 टक्के, तर उद्योजकाकडून 1.75 टक्के अशी एकूण 6.50 टक्के रक्कम कापली जाते. मात्र, कामगारांना आरोग्य सेवा देणार्‍या रुग्णालयाचीच प्रकृती चिंताजनक असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. येथील सुविधांचा प्रश्न अनेकदा ऐरणीवर आलेला असून, कामगार संघटनांनी आंदोलनेही केली आहेत.

उद्योजकांच्या तक्रारी
> अपुरा प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग, तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त
> महत्त्वाच्या शस्त्रक्रियांसाठी संलग्न रुग्णालयात जावे लागते.
> खासगी रुग्णालयातील उपचाराच्या 10 हजारांवरील बिल मंजुरीस विलंब.
> रुग्णालयासाठी 24 तास वीजपुरवठय़ाची सुविधा नाही.
> संलग्न हॉस्पिटल्सही रुग्ण दाखल करून घेण्यास देतात नकार.
> स्वच्छता आणि पुरेशा आरोग्य सुविधांचा अभाव.

निधीचा विनियोग किती?
आम्ही कामगारांच्या आरोग्यासाठी कामगार विमा महामंडळाकडे निधी भरतो; मात्र त्याचा किती विनियोग होतो? सरक ार दर्जेदार आरोग्य सुविधा देत नाही, म्हणून आरोग्य विमा योजनेला परवानगी देण्याची गरज आहे. संतोष मंडलेचा, संचालक, रिलायन्स इले.

कामगारहित हवे
राज्य कामगार विमा रुग्णालयावर 45 हजारांवर कामगार व कुटुंबीयांची जबाबदारी असतानाही अनेक तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. ही अवस्था सुधारा नाहीतर उद्योजकांना मेडिक्लेम काढण्यास परवानगी तरी द्या. कैलास मोरे, अध्यक्ष, कामगार विकास मंच

विमा आयुक्तांकडे उद्योजक मांडणार कैफियत
केंद्रीय कामगार विमा आयुक्त बी. के. साहू आणि मुंबई विभागाचे क्षेत्रीय अतिरिक्त आयुक्त एस. सी. चक्रवर्ती गुरुवारी नाशिकमध्ये येत आहेत. सायंकाळी 5 वाजता ते निमा हाउस येथे उद्योजकांशी संवाद साधणार आहेत. या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा होणार असून, नाशिक विभागातून महामंडळ जमा करीत असलेल्या रकमेतील किमान 75 टक्के रक्कम येथेच खर्च करण्याची मागणी उद्योजकांकडून केली जाणार आहे.