नाशिक - एलबीटी रद्द करण्यासंदर्भात तयार केल्या जाणार्या राज्य शासनाच्या अॅम्नेस्टी स्कीमच्या मसुद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी (दि. ५) मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या दालनात होणार्या या बैठकीत एलबीटीविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्या फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ मर्चंट्सचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांच्यासह कोअर कमिटीचे सदस्य सहभागी होणार आहेत.
सरकारने ऑगस्टपासून एलबीटी रद्दची घोषणा विधिमंडळात केली; मात्र व्यापारी संघटनांनी एप्रिलपासूनच हा जाचक कर रद्द करण्याचा आग्रह धरत अॅम्नेस्टी स्कीमचीही घोषणा तत्काळ करण्याची मागणी केली होती. व्यापारी संघटना पुन्हा आंदोलन पुकारण्याची शक्यता असतानाच, मुख्यमंत्र्यांनी ही स्कीम लवकरच आणणार असल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, सरकार हा कर रद्द करेल की नाही, याबाबत व्यापारी संघटना साशंक होत्या. शनिवारी नागविदर्भ चेंबरचे नेते दीपेन अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी नागपूरमध्ये चर्चा केली असता, ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. दरम्यान, अॅम्नेस्टी स्कीमच्या मसुद्यातील तरतुदी व्यापारी संघटनांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये गुरुनानी यांच्यासह साेलापूरचे राजू राठी, दीपेन अग्रवाल, निकुंज टी., जम्मी पॉल आदींचा समावेश आहे.