मायक्रो फायनान्सच्या सावकारशाहीचा निषेध, बसपाने मोर्चाद्वारे केली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

नाशिक : महिलाबचत गटांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्याचे सांगत त्यांची लूट करणाऱ्या, सावकरशाहीने कर्ज देणाऱ्या मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स नेटवर्क समूहाच्या वतीने आजही जबरदस्तीने कर्जवसुली करत असलेल्या कंपन्यांवर अंकुश आणावा, बोगस फायनान्स कंपन्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत बचत गटांच्या महिलांनी बसपाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढून मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या जाचक कर्ज वसुलीचा निषेध केला. तर, न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचाही इशारा यावेळी दिला. 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी (दि.१०) हे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. खासगी फायनान्स कंपनी बंद करा.. बंद करा, सावकारशाही धोका है.. धक्का मारो अभी मौका है, आमच्या मागण्या मान्य करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा...

 

अशा घोषणा देत या कंपन्यांच्या व्याजाच्या बोजाखाली दबलेल्या महिलांनी आपल्या अन्यायाला वाट करून दिली. मायक्रो फायनान्स नेटवर्कच्या एकूण ३५ कंपन्यांद्वारे नाशिकसह राज्यात कर्जपुरवठा केला जात आहे. एसबीआय अवघी टक्के दराने कर्ज देत असताना मायक्रो फायनान्स मात्र १५ ते २६ टक्के व्याज आकारणी करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. 

 

ज्या फायनान्स कंपन्या आरबीआयअंतर्गत येत आहेत. त्यांचा व्याजदर ते १० टक्क्यांच्या पुढे नसावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यावेळी आंदोलकांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
 
यावेळी उत्तर महाराष्ट्र प्रभारी किरण मोहिते, जिल्हा प्रभारी अरुण काळे, आसिफ पठाण, बजरंग शिंदे, मुकुंंद गांगुर्डे, ज्योती शिंदे, सुजाता काळे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर पीडित महिलाही आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. 

 

- आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र मायक्रो फायनान्स अॅक्ट २०१७ लागू करावा. 
- कंपन्यांच्या एजंटकडून कर्जवसुलीसाठी महिलांशी होणारी अरेरावी, धमकी देणे त्वरित थांबवावे. 
- नोटाबंदीमुळे मोलमजुरी करणाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत कर्जवसुलीसाठी जबदरस्ती करू नये. 
- वसूल झालेली व्याजाची अधिक रक्कम परत मिळावी. 
- राष्ट्रीयीकृत बँकांनी महीला बचत गटांना सुलभ पद्धतीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. 

 

आता थेट न्यायालयात जाणार 
शासनाने कमी व्याजदरात महिलांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा तर केली, पण बँकांमध्ये गेल्यानंतर कर्ज मिळणे तर दूर साधा अर्जही मिळत नाही. खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या व्याजदरावर कोणताही अंकुश नाही. त्यामुळे आंध्रच्या धर्तीवर महाराष्ट्र मायक्रो फायनान्स अॅक्ट लागू होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लवकरच जनहित याचिकाही दाखल करण्यात येणार असल्याचे आंदोलकांच्या वतीने सांगण्यात आले.