आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एेन मंदीत एमअायडीसीने वाढविले भूखंडांचे दर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महाराष्ट् अाैद्याेगिक विकास महामंडळाने अाैद्याेगिक भूखंडांच्या दरवाढीचा निर्णय घेतला अाहे. उद्याेग एेन मंदीचा सामना करीत असतानाच ही दरवाढ केली गेल्याने उद्याेजकांमध्ये या निर्णयाबद्दल नाराजीचा सूर अाहे.

दरवाढीचा हा विषय महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ३० नाेव्हेंबर २०१५ राेजीच्या बैठकीत घेतला हाेता. प्रत्यक्षात जानेवारीपासून ताे लागू करण्यात अाला अाहे. नाशिकचाच विचार करायचा झाल्यास अंबड अाणि सातपूर अाैद्याेगिक वसाहतीत प्रति चाैरस मीटरकरिता १३४० रुपये, तर सिन्नरमध्ये ४६० रुपये उद्याेगांच्या जमिनीकरिता अाता जादा माेजावे तर लागतीलच, शिवाय या दरांवर अवलंबून असलेले इतर विविध करही वाढणार अाहेत.
एमअायडीसीने राज्यातील त्यांच्या अखत्यारीतील भूखंड अाणि अाैद्याेगिक क्षेत्राबाहेरील महामंडळाच्या मालकीच्या एकाकी भूखंडाच्या तसेच माहिती तंत्रज्ञान उद्यानातील (आयटी पार्कमधील) भूखंड वाटपाच्या प्रीमियम दरात सुधारणा करत भूखंडाचे दर वाढविले अाहेत. यामुळे मात्र एकीकडे उद्याेगांना ‘मेक इन महाराष्ट्र’ चा नारा देणाऱ्या राज्य शासनाच्याच भूमिकेला छेद बसणार की काय अशी केविलवाणी अवस्था निर्माण हाेईल अशी चिंता उद्याेगविश्वात सुरू झाली अाहे. एका बाजूला शेजारील राज्यांकडून अगदी महाराष्ट्राच्या सीमेलगत त्यांच्या राज्यात माफक दरात भूखंड, पाणी, वीज, रस्ते अशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात अाहेत, ज्यामुळे उद्याेगांचे परराज्यात स्थलांतर सुरू असल्याचे निष्कर्ष समाेर येऊ लागले अाहेत, असे असतानाच महागडी वीज, महागडी जमीन अशा प्रश्नांना सामाेरे जात असलेल्या उद्याेगांना या निर्णयाने धक्का दिला अाहे. या निर्णयामुळे मात्र राज्यात अस्तित्वात असलेल्या उद्याेगांना आपला विस्तार करणे किंवा भूखंड हस्तांतरण प्रक्रिया अाणि विकास कर यांसह इतर करांकरिता जास्त पैसे माेजावे लागणार अाहेत.

मागणीला लावल्या वाटाण्याच्या अक्षता
अतिरिक्त दिंडाेरी (अाक्राळे) या नव्याने भूसंपादन केलेल्या वसाहतीला पहिले सहा महिने अाैद्याेगिक दर २३०० रुपये त्यानंतर ३००० रु. चाैमी असेल व्यापारी दर अनुक्रमे ४६०० अाणि त्यानंतर ६००० रु. चाैमी असेल. हा दर कमी असावा या उद्योजकांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे यातून स्पष्ट हाेते.

भूखंडाच्या वाढीव दरामुळे करही वाढणार
^जमिनीचे दरवाढले की लगेच त्यावर अाधारित असलेल्या विकासकरांसारखे इतर करही वाढणार अाहेत. अंबड अाणि सातपूरमध्ये भूखंडांची वानवा असली, तर जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी नवे भूसंपादन लक्षात घेता दरवाढ व्हायला नकाे. सुरेश माळी, माजीअध्यक्ष, अायमा
ही दरवाढ झाली चुकीच्या वेळी

^मंदीचे वातावरण,उद्याेगांचे स्थलांतर अाणि दुसरीकडे उद्याेगांना अाकर्षित करण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा दिला जात असताना ही दरवाढ सर्वथा अयाेग्य वेळी करण्यात आली अाहे. भूखंडांची ही दरवाढ मागे घेणे गरजेचे अाहे. ज्ञानेश्वर गाेपाळे, उपाध्यक्ष,निमा
बातम्या आणखी आहेत...