आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दरवाढ नियंत्रणासाठी कांद्याचे किमान निर्यातमूल्य 850 डॉलर; निर्णय 31 डिसेंबरपर्यंत राहणार लागू

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक रोड- केंद्र सरकारने गुरुवारी कांद्यावर किमान निर्यातमूल्य ८५० डाॅलर प्रति टन करण्याचा निर्णय घेतला असून, ते ३१ डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातीला फटका बसणार असून बाजारात कांदा अधिक प्रमाणात उपलब्ध होऊन महानगरांमधील किरकोळ बाजारात ५० ते ६० रुपये किलोपर्यंत गेलेले कांद्याचे दर खाली येऊ शकतील. ग्राहकांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्राने हा निर्णय घेतला असला तरी शेतकऱ्यांमधून या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. 


आंतरराष्ट्रीय बाजारात चीनचा कांदा संपला आहे तर पाकिस्तानचा कांदा बाजारात येण्यासाठी अजून तीन ते चार आठवड्यांचा कालावधी बाकी आहे. तसेच देशामध्ये राजस्थानमधील कांदा संपला असून गुजरातमधील कांद्या दाखल होण्यास अद्याप वेळ आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत असल्याने दरात वाढ होत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने किमान निर्यातमूल्य ८५० डाॅलर प्रति टनचा निर्णय गुरुवारी घेतला. ३१ डिसेंबरनंतर या निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे. 


तूर्तास दरावर परिणाम नाही 
देशात आणि शेजारील देशांमध्ये सध्या कांद्याचा तुटवडा भासत असून मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी कांदा दरावर परिणाम होण्याची शक्यता दिसत नाही. 
- विकास सिंग, कांदा निर्यातदार 


शासनाने कांदा मोफत द्यावा, शेतकऱ्यांचे नुकसान करु नये 
राज्य शासनाने१३ रुपयांनी खरेदी केलेला मका एक रुपया किलोने स्वस्त धान्य दुकानांतून विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राने ग्राहकांसाठी कांदा खरेदी करून तो स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून एक रुपया किलोने विक्री करावा. नाहीतर मोफत द्यावा. शेतकऱ्यांचे नुकसान करु नये. 
- निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक 


निर्णय रद्द करा, अन्यथा रास्ता रोको 
खते,वीजबील,बियाणे, इंधनाचे वाढलेले दर सरकारला दिसत नाही. मात्र कांदा दोन रुपयांनी वाढला तर त्याचे दर पाडण्यासाठी विविध उपाय केले जातात. आता कांदा उत्पादक शांत बसणार नाही. जसा शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे तसाच फटका आता शेतकरी शासनाला देतील. निर्णय त्वरित रद्द करावा अन्यथा राज्यभरात रास्ता रोको करण्यात येईल. 
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघ 

बातम्या आणखी आहेत...