आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Ministers Caped Two Thousand Expectation, Parliamentary Committee Report

मंत्र्यांनी घातल्या दोन हजार आश्वासनांच्या ‘टोप्या’, संसदीय समितीच्या अहवालात स्पष्‍ट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - लोकांना टोप्या घालण्यात पटाईत असणा-या मंत्र्यांनी संसदेसारख्या सर्वोच्च सभागृहात विरोधी पक्षाच्या खासदारांसमोर आश्वासनांची खैरात करून शेंडी लावल्याची बाब आश्वासन समितीच्या 2012 च्या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. या अहवालानुसार, डिसेंबर 2012 पर्यंत तब्बल दोन हजार 71 आश्वासनांची पूर्तताच झालेली नव्हती. त्यात दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या 965 आश्वासनांचा समावेश आहे. आश्वासनांची खैरात केल्यानंतर त्यांची पूर्तता न करणारे टॉपचे खाते आहे ते रेल्वे मंत्रालय. या खात्याने 155 आश्वासनांची पूर्तताच केलेली नाही, तर अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने प्रलंबित आश्वासने देणा-या खात्याच्या यादीत शेवटचा क्रमांक पटकावला आहे.


अर्थात, या खात्याने फारशी आश्वासनेच न दिल्याने त्याची पूर्तता करण्याचा संबंधच उरत नाही. माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झालेल्या ‘आश्वासन समिती’च्या 2012 पर्यंतच्या अहवालातून संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे.


मंत्र्यांनी घातल्या दोन हजार आश्वासनांच्या ‘टोप्या’
आश्वासने मागे घेण्याची विनंती फेटाळलेली प्रकरणे
*जातिभेदामुळे वाढलेले गुन्हे आणि स्वयंघोषित जात पंचायतींवर मर्यादा घालणे.
*चित्रपटातील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दृश्यांबाबत निर्णय घेणे.
*गोठवलेल्या डिमॅड अकाउंटबाबत निर्णय घेणे.
*रेल्वे स्थानकांच्या नावांमध्ये बदल करणे.
*पीसीओधारकांना आपल्या ग्राहकांची नोंद ठेवण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना देणे.
*अनुसूचित जाती सूचीचा विस्तार करणे.
*पारंपरिक ज्ञान आणि विचारांबाबत कायदा तयार करणे.
*रेल्वेत आग आणि धूम्रपानरोधक अलार्म व्यवस्था करणे.
*राजधानीतील जमिनीच्या दरांची नवरचना.
*राष्‍ट्रीय उद्योग विकास क्षेत्र निर्माण करणे.
*न्याय पंचायत विधेयक.
*महिलांसाठी राष्‍ट्रीय कृती आराखडा बनविणे.
मागे घेण्यात आलेली आश्वासने
*विद्यापीठ स्तरावर सामायिक प्रवेश परीक्षा घेणे.
*अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण समिती (एआयसीटीई) अंतर्गत चालविले जाणारे व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील अभ्यासक्रम यांच्यातील शुल्क निश्चितीतील भिन्नता तसेच या महाविद्यालयांमधील विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणारे कमर्चा-यांच्या वेतनातील भिन्नतेबाबत धोरण ठरविणे.
*गहू आणि तांदळाचा गरिबांना मोफत पुरवठा
*दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना गहू आणि तांदूळ तीन रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे उपलब्ध करून देणे.
*आंतरराष्‍ट्रीय चित्रकार एम. एफ. हुसेन यांच्यावरील गुन्हे मागे घेणे.
*इंटरनेटच्या माध्यामातून अभ्यासक्रम चालविणे.
*पोस्टामार्फत मनी ट्रान्सफर सेवा राबविणे.
*जमिनीची पोत आणि उत्पादनक्षमता यासंदर्भातील व्यवस्थापन प्रकल्प उभा करणे.
*एफसीआयकडून झालेल्या चुकीच्या खर्चाबाबत कॅगकडून आॅडिट
*भ्रष्ट जनसेवकांची संपत्ती जप्त करणे.


काय आहे आश्वासन समिती?
अधिवेशन काळातील मंत्र्यांच्या आश्वासनांची माहिती ‘आश्वासन समिती’ संकलित करत असते. त्यांची पूर्तता मंत्र्यांना बंधनकारक असते. परंतु, अनेक आश्वासने भाषणांपुरतीच राहतात. अशा वेळी समिती संबंधित मंत्र्याचा पाठपुरावा करून पूर्तता करायला लावते. तांत्रिक अडचणी आल्यास तसा अर्ज करावा लागतो. समिती तो फेटाळूही शकते.


आश्वासने
सर्वात कमी प्रलंबित 03
अन्नप्रक्रिया मंत्रालय 04
पिण्याचे पाणी व स्वच्छता 05