आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

PHOTOS : लोकप्रतिनिधींकडूनच सर्रास होतोय राजमुद्रेचा गैरवापर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - भारतीय राज्यघटनेने ‘तीन सिंह’ असलेल्या अशोकस्तंभाला सर्वोच्च स्थान दिले. त्याचे महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी घटनेतच तरतूद केली आहे. मात्र, जिल्ह्यात सर्वच पक्षांच्या बहुतांशी आमदार आणि खासदारांकडून त्यांच्या मोटारींवर दर्शनी व मागील काचेवर ठळकपणे ही स्टिकर चिकटविण्यात आल्याचे ‘दिव्य मराठी’च्या पाहणीत आढळून आले.

त्याचा शोध घेतला असता विधानसभा आमदारांना निळ्या आणि विधानपरिषद आमदारांना लाल स्टीकर दिल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात ती अधिकृतपणे वितरित करण्यात आलेलीच नाहीत. अधिवेशनाच्या कालावधीत त्यांच्या वाहनांना प्रवेश पास दिला जातो. त्याचा या स्टिकरशी संबंधच नाही. प्रशासन, परिवहन विभाग, पोलिस, उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारीदेखील त्याबाबत संभ्रमात आहेत. ‘दिव्य मराठी’ने संपर्क साधल्यावर त्यांनी याबाबत नियम तपासले जातील, असे स्पष्ट केले.

राजकीय सभा, समारंभ, कौटुंबिक सोहळ्यांनाही हजेरी
लोकप्रतिनिधींकडून राष्ट्रीय चिन्हाचे स्टिकर चिकटविलेल्या याच गाड्यांचा वापर पक्षांच्या सभा, बैठका, राजकीय कार्यक्रमांना आणि लग्नसराईसह विविध प्रकारच्या कौटुंबिक सोहळ्यांना जाण्यासाठीही केला जातो. एकप्रकारे लोकप्रतिनिधी आहोत, हे मिरवून घेण्यासाठीच हा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. मात्र, याच ठिकाणी उपस्थित असलेल्या जनतेतही राष्ट्रीय चिन्हाच्या वापरासाठी असलेल्या निर्बंधांचे अशाप्रकारे उल्लंघन होत असल्याने चुकीचा संदेश जात आहे.

कुटुंबीयांच्या वाहनांवरही राजमुद्रा
राजमुद्रेची स्टिकर प्रतिष्ठेसाठी म्हणून लोकप्रतिनिधींनी वाहनांच्या पुढील आणि मागील काचेवर ठळकपणे चिकटविली आहेत. त्यांची मुले, पत्नी, भाऊ व कुटुंबीयांच्या वाहनांवरही ती असून, यंत्रणेवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे या

यांनाच अधिकार
कायद्यानुसार राष्ट्रपती, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या वाहनांवर नंबरप्लेटच्या ठिकाणीच राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर करण्यास परवानगी आहे. केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, लष्कराचे विशिष्ट अधिकारी आणि खासदार यांना अधिवेशन काळात अथवा शासकीय दौर्‍यात विशेषाधिकारात लाल, अंबर दिव्यांसोबत राजमुद्रेचे निर्धारित स्टिकर वापरण्याची परवानगी आहे. या व्यतिरिक्त कोणीही लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते, माजी मंत्री, माजी न्यायाधीश अथवा उद्योजकांना वाहनांवर राजमुद्रा वापरता येत नाही. केंद्र व राज्य सरकारचे मंत्री, शासकीय उच्चपदस्थ अधिकारी, लोकप्रतिनिधींना ओळखपत्र, लेटरहेडवर राजमुद्रेचा वापर करता येतो. मात्र, शासनाने ठरवून दिलेल्या मुद्रणालयातूनच ते घेतलेले असावे.