आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेकेदारांचे ‘सदस्यत्व’ आयुक्तांनी रद्द करून दाखवावे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक-महासभेत अनेक ठेकेदार बसतात. नगरसेवक असूनही ठेकेदारी करणार्‍यांविरोधात तक्रारीही प्राप्त झाल्याचे विधान आयुक्त संजय खंदारे यांनी केल्यानंतर सत्ताधारी मनसेच्या गोटातून दोन मतप्रवाह आले. आमदार वसंत गिते यांनी ठेकेदारी करणार्‍या नगरसेवकांचे सदस्यत्व आयुक्तांनी रद्द करून दाखवावे, असे आव्हान दिले. तर महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी आयुक्तांना प्रेक्षकगृहातील ठेकेदारांबाबत बोलायचे असेल, असा अंदाज व्यक्त करून पाठराखण करण्याची भूमिका घेतली.
काही दिवसांपासून पालिकेत आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असा वाद सुरू आहे. नगरसेवक व आयुक्तांमधील आरोपावरून ठेकेदारीच्या छुप्या धंद्याचे पितळ उघडे पडले असतानाच, अचानक पालिकेतील सभागृहनेते शशिकांत जाधव यांच्या वॉटरपार्कला 32 लाख रुपये देऊन पालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी सहलीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यावर बोलताना शुक्रवारी आयुक्तांनी तेच काय; परंतु महासभेतही अनेक ठेकेदार असतात, असे सांगून लोकप्रतिनिधींना ठेकेदारी करता येत नाही या नियमाची आठवण करून दिली. तसेच, असे करणार्‍यांवर इच्छा असूनही कारवाई करता येत नाही, अशी हतबलताही व्यक्त केली. महासभेत कोणाला बसू द्यायचे किंवा कोणाला नाही, याचे अधिकार महापौरांना आहेत. या पार्श्वभूमीवर गिते व वाघ यांना विचारल्यावर त्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना परस्परविरोधी प्रतिक्रिया दिल्या. ठेकेदारी करणार्‍या नगरसेवकाचे पद रद्द करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असल्याने त्यांनी उगाच आरोप करण्यापेक्षा ते सिद्ध करून पद रद्द करून दाखवावे, असे आव्हान दिले. महापौर वाघ यांनी आयुक्तांच्या बाजूने युक्तिवाद करून कदाचित त्यांना प्रेक्षकगृहातील ठेकेदारांबाबत बोलायचे असेल, अशी सावध प्रतिक्रिया दिली. कॅमेरे खरेदीची प्रक्रिया सुरू असताना अनेक ठेकेदार पालिकेत फिरत होते, असा महासभेत आरोप झाला होता. त्याअनुषंगानेही ते बोलले असावे, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
प्रस्ताव मंजूर करणार्‍याची चौकशी करा’
वॉटरपार्कवरील सहलीसाठी 32 लाख रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव ज्या अधिकार्‍याने मंजूर केला त्याचीच चौकशी केली तर सत्य बाहेर येईल, असा दावा गिते यांनी केला. ते म्हणाले की, शिक्षण मंडळावर सध्या लोकनियुक्त सदस्य नाही. प्रशासनाकडेच कारभार असल्यामुळे कोणी सहलीची टूम काढली, यापासून तर प्रस्ताव कसा व कोणी मंजूर केला, याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर मनसेच्या कोणाचा संबंध उघड झाला तर कारवाईबाबत विचार केला जाईल.