आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ना हरकत प्रमाणपत्राबाबतच्या अडचणींचा आमदारांनी वाचला पाढा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - रस्ते,ड्रेनेज, तलाव अथवा कुठलेही काम असो, त्याला मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ना हरकत प्रमाणपत्रच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दिले जात नसल्याने कामे वेळेवर मिळत नाही,अशी खंत थेट सर्वच आमदारांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केल्यानंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीही आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ध्यानात घेता तत्काळ कामे मंजूर करावी. त्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रेही तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.

राजूर बहुला येथील बंधाऱ्याच्या कामांसाठी निधी असूनही ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याने काम सुरू करता आले नसल्याची खंत व्यक्त करत जिल्हा परिषद अध्यक्षा विजयश्री चुंभळे यांनी त्वरित प्रमाणपत्र मिळण्याची मागणी केली. शिवाय इ-लर्निंगसाठी निधी मंजूर असूनही उपलब्ध होऊ शकल्याने कामच झाले नाही. तसेच शाळांनी संरक्षित भिंतीसाठी निधी उपलब्धतेची मागणी या वेळी केली.

आमदार देवयानी फरांदे यांनी कामांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची तक्रार केली. त्यानंतर घारपुरे घाट आणि काझीगढी या ठिकाणी संरक्षक भिंत त्वरित बांधावी. शिवाय पावसामुळे रस्त्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. खड्ड्यात पाणी साचून डास निर्मिती होईल. म्हणून सफाई आणि फॉगींची व्यवस्था त्वरित करण्याची मागणी केली. अधिकारी कामे मंजूर होऊनही ते ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी वेळ लावत असल्याची नाराजी आमदार जे. पी. गावित यांनी व्यक्त केली. पावसामुळे विजेचे पोल पडले पंधरा दिवसांपासून ते दुरुस्त नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गढूळ पाणी प्यावे लागत आहे. ठेकेदार अधिकाऱ्यांचेच असल्याने आमचे ऐकत नाहीत अशी तक्रार करताच पालकमंत्र्यांनी तत्काळ दाेन दिवसांत हा प्रश्न सोडवा. शिवाय फीडरचाही प्रश्न पंधरा दिवसांत मिटविण्याचे आदेश दिले. आमदार जयवंत जाधवांनीही जलयुक्तचा निधी का कमी झाला ? याची विचारणा करत ग्रामपंचायतनिहाय कामांची माहिती घेऊन जी कामे कमी झालेल्या निधीतून झाली नाही. ती पर्यायी व्यवस्थेतून करुन घेण्याची मागणी केली. पालकमंत्र्यांनी महत्त्वाचीच आणि तांत्रिकदृष्ट्या शक्य कामेच करता येत असल्याचे सांगत पुढील वेळी उर्वरित कामे करण्याचे अाश्वासन दिले. आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनीही जलयुक्त शिवार योजना ही उत्तम असून, तिचा फायदा झाला. जलयुक्तच्या गावांना शासन निधी देते. परंतु अनेक गावे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारीत नसतानाही तेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने या गावांसाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून मिळणारा निधी खर्च करण्याची सूचना मांडली. तर कॅनाॅल सक्षमीकरणाची आवश्यकता व्यक्त करताच पालकमंत्र्यांनी त्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली. तसेच कामांना तत्काळ प्रशासकीय मान्यता आणि ना हरकत प्रमाणपत्रांची उपलब्धता होण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार अनिल कदम यांनी अखर्चित निधीच्या पुनर्वियोगासाठी लोकप्रतिनिधींची बैठक घ्यावी. त्यांनाही विश्वासात घेऊन तो खर्च करावा. आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी कौशल्य विकासमध्ये मोबाइल रिपेअरिंगसह अद्ययावत कौशल्य अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याची मागणी केली. कालबाह्य अभ्यासक्रम रद्द करण्याची विनंती केली. आमदार दीपिका चव्हाण यांनीही कालव्यांद्वारे पाणी सोडण्याची विनंती केली.
बातम्या आणखी आहेत...