नाशिकमध्ये मनसेत धोक्याची घंटा; संघर्ष वेगवेगळ्या कारणांनी उफाळून येतोय वर

नाशिक- घंटागाडीच्या ठेक्यावरून सत्ताधारी मनसेमध्येच दोन गट पडले असून, या सुंदोपसुंदीने पक्षात धोक्याची घंटा वाजू लागल्याचे मानले जात आहे. बुधवारी मनसेच्या गटनेत्यांसह पाच नगरसेवकांनी महापौर व आयुक्तांकडे हा ठेका रद्द करण्याची मागणी केल्याने पक्षातील संघर्ष आणखी तीव्र रूप धारण करील की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

महासभेचा निर्णय डावलून महापौरांनी घंटागाडी ठेका प्रभागनिहाय न देता विभागनिहाय केल्याने त्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हरकत घेतली होती. तोच मुद्दा मनसेच्या नगरसेवकांनीही उपस्थित केला आहे. गटनेते अशोक सातभाई, नगरसेविका अर्चना थोरात, रत्नमाला राणे, माधुरी जाधव व मेघा साळवे यांनी विभागनिहाय घंटागाडी ठेक्याला स्थगिती देण्याची मागणी पत्राद्वारे करत घरचा आहेर दिला आहे. यामुळे सत्ताधारी मनसेतील गटबाजी उघड झाली आहे.

घंटागाडी योजनेची मुदत संपल्याने नव्याने ठेका देण्यासाठीचा प्रस्ताव तीन महिन्यांपूर्वी महासभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला, तेव्हा सर्वच नगरसेवकांनी योजनेच्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली होती. तसेच नव्याने ठेका प्रभागनिहाय देण्याची भूमिका मांडली होती. त्यावर एकमत होऊन तसा ठरावही करण्यात आला; मात्र महापौर अँड. यतिन वाघ यांनी सभागृहाचा कौल लक्षात न घेता योजनेचा ठेका विभागनिहाय मंजूर केला. विशेष म्हणजे, त्यावेळी मनसेच्या तेव्हाच्या गटनेत्या सुजाता डेरे व सभागृहनेता शशिकांत जाधव यांनीही ठेका प्रभागनिहाय देण्याचीच भूमिका मांडली होती. हाच 12 कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत विविध सूचना व अटींसह मंजूर करण्यात आला.

...मात्र ठेका त्यांनाच
महासभेत नगरसेवक व स्थायी समितीत सदस्यांनी आरोप केलेल्या आणि कामकाजावर नाराजी व्यक्त झालेल्या ठेकेदारांनाच नव्याने ठेका बहाल करण्यात आला. यामुळे या योजनेतील अर्थकारण काही लपून राहिले नाही.

आधीची चर्चा थांबत नाही तोच..
मनसेत पदे देताना अन्याय केला जात असल्याचा व पक्षर्शेष्ठींपर्यंत पोहचू दिले जात नसल्याचा आरोप करीत नगरसेवक हेमंत गोडसे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. यावरून मनसेतील अंतर्गत गटबाजी समोर आली. त्यावरून सुरू झालेली चर्चा थांबत नाही तोच घंटागाडी योजनेवरून मतभेद समोर आले आहेत.

... म्हणून स्थगितीची मागणी
स्थायी समिती सभापती मनसेचे सरचिटणीस अतुल चांडक यांच्या गटाचे असल्यानेच आमदार तथा सरचिटणीस वसंत गिते यांच्या सर्मथकांनी या योजनेला स्थगिती मिळविण्याची मागणी केल्याची चर्चा महापालिका वतरुळात सुरू होती.

महापौरांनी निर्णय का बदलला?
प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी झालेल्या पक्ष बैठकीतही प्रभागनिहाय ठेकाच मंजूर करायचा निर्णय झाला होता, असे सभागृहनेते शशिकांत जाधव यांनी स्पष्ट केल्याने संघटना पातळीवरील निर्णय महापौरांनी अचानक बदलण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. खुद्द जाधव व गटनेते सातभाई यांनीही तो उपस्थित करत ठेक्याला स्थगिती देण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.