नाशिकमध्‍ये मनसेपुढे पर्याय, कोर्टात जाणे वा एलबीटीचा स्वीकार

नाशिक- खासगीकरण रद्द करीत महापालिकेच्याच यंत्रणेमार्फत यशस्वीपणे जकात वसुली करून दाखवणार्‍या सत्ताधारी मनसेपुढे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे किंवा 1 जूनपासून महापालिका क्षेत्रात एलबीटी अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू करून घेणे एवढे दोनच पर्याय उरले आहेत.

जकातीला पर्याय म्हणून नाशिक पालिकेत एलबीटी लागू झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनावरील कर वसुलीचा ताण घटेल आणि व्यापार्‍यांनाही सुलभ करभरणा करता येईल, असा युक्तिवाद केला जात आहे. जकातीच्या जाचापासून सोडवल्याचा मनसेला राजकीय फायदा होईल अशी अटकळ बांधून काँग्रेस आघाडीने एलबीटी लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. 1 जुलै 2012 रोजीच एलबीटी लागू होणे निश्चित झाले असताना अचानक प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. त्यानंतर आठ महिन्यांनी एलबीटीवर शिक्कामोर्तब झाल्याने पालिकेचे अर्थकारण ढवळून निघणार आहे. विशेष म्हणजे, याच काळात मनसेने निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा 23 कोटींहून अधिक जकात वसुली केली.

पुढे काय?

> पाच लाखांच्या आत वार्षिक उलाढाल असणार्‍या व्यावसायिकांना एलबीटीसंदर्भात नोंदी ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी दिलेल्या उत्पन्नाच्या माहिती आधारावर कर वसूल केला जाईल.

> एलबीटीत व्यापार्‍यांना कर भरण्यास 40 दिवसांची मुदत मिळेल.

> पाच लाखांवर उत्पन्न असलेल्या व्यापार्‍यांना विशेष क्रमांक दिला जाईल. त्यामुळे रांगेत उभे राहणे, दलालांचा संभाव्य हस्तक्षेप या सार्‍या बाबींचा विचार करता त्यांना जकातीपेक्षा एलबीटी सुलभ ठरेल.

> व्यापार्‍यांना दर सहा महिन्यांनी एका अर्जाच्या आधारे किती कर भरला याविषयीची माहिती पालिकेला सादर करावी लागेल.

> एलबीटी भरण्यासाठी दिलेल्या मुदतीनंतर तसेच खोटी माहिती सादर केल्यास संबंधित उद्योजक व व्यापार्‍यांकडून कराच्या दहापट दंड वसूल होईल.

> फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे.

एक हजार कोटी वसुलीचा अंदाज

आठ महिन्यांपूर्वी विक्रीकर सहआयुक्त महावीर पेंढारकर यांनी पालिकेतील एलबीटीसंदर्भात कार्यशाळेत त्यांनी मीरा-भाईंदर, जळगाव, नवी मुंबई येथे एलबीटीमुळे उद्दिष्टापेक्षा 25 टक्के जादा वसुली झाल्याचे दाखले दिले होते. नाशिक पालिकेत हजार कोटींपेक्षा जादा करवसुलीचा अंदाजही त्यांनी दिला.