आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनसेने ‘पूररेषा ओलांडली’; विषयाचे महत्त्व पटवून देण्याचा बहाणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- नासर्डी नदीच्या पूररेषा क्षेत्रात सात कोटी रुपयांची संरक्षक भिंत बांधण्याच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केलेला तीव्र विरोध झुगारत महापालिका प्रशासन व सत्ताधार्‍यांनी हा प्रस्ताव अखेर मंजूर करून घेतला. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी संरक्षक भिंतीचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
नासर्डी किनार्‍यालगत मुंबईनाका ते पखालरोडपर्यंत संरक्षक भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव महासभेवर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. पूररेषेत काम करताना तांत्रिक बाजू तपासली का, असा सवाल विरोधकांनी केला. त्यावर अभियंता सुनील खुने यांनी संपूर्ण प्रस्ताव काटेकोरपणे तपासूनच मंजुरीसाठी ठेवल्याचे सांगितले. त्यावर भविष्यातील दुर्घटनेची जबाबदारी अधिकार्‍यांवर राहील, असे गुरुमित बग्गा, सुधाकर बडगुजर, संजय चव्हाण यांनी ठरावात नमूद करण्यास सांगितले. तसेच गोदावरी किनार्‍यावरही संरक्षक भिंत उभारावी, अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. शाहू खैरे यांनी जुन्या नाशिकमधील पूरक्षेत्रात भिंत बांधण्याचे सोडून ही उधळपट्टी का, असा संतप्त सवाल केला. प्रभागातील नगरसेवक गुलजार कोकणी यांनी नासर्डीलगतचा रस्ता व संरक्षक भिंतीमुळे वाहतुक कोंडीची समस्या सुटेल, असे स्पष्टीकरण दिले.
तर गोदापात्रालगतच उपोषण
मल्हारखाण वसाहत, चोपडा लॉन्सजवळील गोदापात्रात सांडपाणी मिसळण्याचे प्रकार सुरू असून, आठ दिवसांत हे पाणी अन्यत्र वळवले गेले नाही तर याच ठिकाणी बसून उपोषण करेल, असा इशारा माजी उपमहापौर देवयानी फरांदे यांनी दिला.
परसेवेतील नियुक्तीवरूनही वाद
सहायक आयुक्तपदावरील संदीप डोळस यांची नियुक्ती अपेक्षित असताना शासनाने भागनुसार ठराव विखंडित करीत नेर नामक अधिकार्‍याला नियुक्ती दिल्याच्या मुद्यावरून लोंढे यांनी नाराजी व्यक्त केली. अर्धवट ठराव विखंडित करण्याचा शासनाला अधिकार आहे का? एक सफाई कामगार आजारपणामुळे रजेवर असताना त्याला निलंबित करण्यात आले होते. महापालिका अशाप्रकारे स्वत:च्या कर्मचार्‍यांवर असा अन्याय करत असेल तर कर्मचारी काम कसे करतील, असा सवाल त्यांनी केला. नेर यांच्या निकालाविरोधात उच्च् न्यायालयात दाद मागावी व नियुक्ती स्थगित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

काझीगढीकडील दुर्लक्षावरून कानपिचक्या
काझीगढी येथे झालेल्या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणाचा मृत्यू झाला नाही, अन्यथा येथील लोकांनी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना जिवंत सोडले नसते, असा इशाराच महासभेत रंजना पवार यांनी दिला. नगरसेविका वत्सला खैरे यांनी काझीगढीवरील लोकांना पालिकेने काडीचीही मदत केली नाही, असे सांगत पालिकेच्या कारभारावर टीका केली. दरम्यान, अभियंता सुनील खुने यांनी काझीगढीची जागा खासगी असून, येथील वस्ती अनधिकृत असल्याचे नमूद केले. त्यानंतरही पालिका प्रशासन येथील लोकांच्या पुनर्वसनासाठी काय करता येईल, याचा अभ्यास करत असल्याचे खुने यांनी या वेळी सांगितले.
पेस्ट कंट्रोलचे खासगीकरण करा रद्द
पेस्ट कंट्रोलचे खासगीकरण रद्द करावे व 250 कर्मचार्‍यांना किमान वेतनाद्वारे पालिकेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी कविता कर्डक व तानाजी जायभावे यांनी केली. चार कोटी रुपयांच्या ठेक्यात प्रत्यक्षात अडीच कोटीच खर्च येणार असून, पालिकेची दीड कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे त्यांनी पटवून दिले. त्याप्रमाणे कार्यवाहीच्या सूचना महापौरांनी दिल्या.