आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोबाइल टॉवरची रखडली वसुली, अडीच कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीची फाइल बासनात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- शहरातीलजवळपास 450 अनाधिकृत मोबाइल टॉवरला सील करून अडीच कोटींची थकबाकी मिळवण्याची फाईल कर विभागात पडून असल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे मोबाइल टॉवर कंपन्यांनी नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे जेथे दोन पंचवर्षिक धरून 60 हजाराची थकबाकी अपेक्षित आहे तेथे एक लाखापर्यंत भरण्याची तयारीही दाखवली आहे. मात्र, पालिकेकडे पूर्णवेळ आयुक्त नसल्यामुळे तसेच रीतसर पत्र मिळत नसल्यामुळे थकबाकी वसुलीचे घोगडे भिजत पडले आहे.
महापालिका क्षेत्रात 450 मोबाइल टॉवर असून, केंद्राच्या नवीन नियमावलीनंतरही जेमतेम एकाच टॉवरने नगररचना विभागाकडून परवानगी घेतली आहे. तत्पूर्वीचे सर्वच मोबाइल टॉवर अनधिकृत असून, त्यांना अधिकृत मंजुरी घेण्यापूर्वी नगररचना विभागाकडून रीतसर परवानगीसाठी थकबाकी भरावी लागेल. यातील काही मोबाइल टॉवर 196-97 पासून कार्यरत असून, त्यावेळी कायद्यात नेमके किती शुल्क घ्यायचे याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण नसल्याचे टॉवर अभिकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, मध्यंतरी शासनाने नवीन नियमावलीत पाच वर्षांसाठी 30 हजार दंड हजार विकसक शुल्क असे 35 हजार घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दहा वर्षांचा विचार केला, तर एका टॉवरकडून ७० हजार अपेक्षित आहेत. तसे झाले, तर दहा वर्षांत 450 टॉवरच्या माध्यमातून कोटी 50 लाखापर्यंतची थकबाकी पालिकेला मिळू शकते. थकबाकी वसुलीसाठी नगररचना विभाग कर विभागात मध्यंतरी बैठकही झाली होती. मात्र, त्यानंतर वसुलीबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. पूर्णवेळ आयुक्त नसल्यामुळे उपायुक्तांकडून कारवाईबाबत निर्णय होत नसल्याचे वृत्त आहे.
एक लाखही भरण्याची तयारी
दोन पंचवर्षिक मिळून ६० हजार काय, परंतु, एक लाख रुपयांपर्यंत दंड भरण्याची तयारी आहे. प्रत्यक्षात कर विभागाकडून रीतसर पत्रच मिळत नाही. पूर्णवेळ आयुक्त नसल्यामुळे दंड वसुलीची प्रक्रिया ठप्प आहे. स्वप्नीलयेवले, अभिकर्ता, मोबाइल टॉवर