आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देयके जमा होणार आता थेट खात्यावर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - शासनाची देयके अदा करण्यासाठी कोषागारामार्फत सीएमपी (कॅश मॅनेजमेंट प्रॉडक्ट) प्रणाली वापरण्यास प्रारंभ झाला आहे. कुठल्याही कामाची देयके अथवा योजनेचा लाभ थेट संबंधित लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर या प्रणालीद्वारे जमा होईल. त्यामुळे चिरीमिरीच्या अपेक्षेने ठेकेदारापासून ते सेवानिवृत्ताची लाभाची बिले रखडवण्याच्या प्रकारास आळा बसणार आहे.

झालेल्या कामाची बिले महिनोंमहिने रखडविण्याचे प्रकार तसेच त्यात होणारा काळाबाजार यावर नियंत्रण आणण्यासाठी व आर्थिक व्यवहार जलद व्हावे, यासाठी कोषागार कार्यालयामार्फत राज्यभर सीएमपी प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने ती राबविली जाईल. रत्नागिरी, रायगड आणि सध्या नाशिकमध्ये ती प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये त्यामार्फत 20 बिले अदा करण्यात आली असून, वेतनाची खाती त्यास प्रथम जोडली जाणार आहे. मे महिन्यापासून सर्वच विभागांना ती लागू करणे बंधनकारक असल्याचे कोषागार अधिकारी बी. जी. निर्मळ यांनी सांगितले.

सुविधेसाठी स्टेट बँकेची अंधेरीत स्वतंत्र शाखा कार्यरत - या सुविधेसाठी स्टेट बँकेची अंधेरी (मुंबई) येथे स्वतंत्र शाखा कार्यरत आहे. त्यामार्फत डीडीओंना पासवर्ड दिले जात आहे. नाशिकमध्ये 629 डीडीओंची नोंदणी कोषागार शाखेत झाली आहे. त्यामार्फत निधीच्या संदर्भात त्यांना एसएमएस आणि इ-मेल जातील. एसबीआयबरोबरच नेट बँकिंग सिस्टिम असलेल्या बँकांमध्येच ही प्रणाली सध्या लागू करता येईल.

असे होणार खात्यात पैसे जमा - बीडीएस प्रणालीनुसार शासकीय मंजूर निधी, त्याचे वित्त मंत्रालयामार्फत विविध स्तरावर होणारे वितरण ही प्रक्रिया कायम राहणार आहे. मात्र, सीएमपी प्रणालीसाठी आहरण संवितरण अधिकारी (डीडीओ) यांनी ठेकेदार किंवा ज्यांना पैसे वितरित करावयाचे आहे, अशांचे पेयी मस्टर (त्यांचे नाव आणि खाते क्रमांकांची माहिती) तयार करून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या पोर्टलवर टाकायचे. त्यामुळे डीडीओने तयार केलेल्या खर्चाचे बिल कोषागारास प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा चेक डीडीओंना देण्याऐवजी कोषागारामार्फत थेट संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील. मात्र, संबंधित डीडीओने वितरित करण्यात येणार्‍या रकमेला ऑनलाइन मंजुरी देणे आवश्यक आहे. दहा दिवसांत त्याने त्यावर निर्णय न घेतल्यास निधी परत जाईल. तसेच त्याचे उत्तर संबंधित डीडीओस शासनास द्यावे लागेल. या प्रणालीमुळे देयके मिळण्यास सध्या होणारा विलंब टळणार असून, त्यासाठी कार्यालयात वारंवार माराव्या लागणार्‍या चकरा तसेच त्यामुळे होणारा मनस्ताप टळणार आहे.