आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शासकीय समित्या अमाप; रिक्त पदांचा ताप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाविद्यालयीन प्रवेशप्रक्रियांपासून ते इतर कोणत्याही सरकारी कामांसाठी विशेष कार्यकारी अधिका-यांतर्फे साक्षांकित केलेली सत्यपत्र गरजेची असताना काँग्रेस आघाडीतील नेत्यांच्या दिरंगाईमुळे जिल्ह्यात 5 हजार 719 पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. सत्यप्रतींसाठी नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मागे फिरावे लागत असून, या पदांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना न्याय देण्यातही सरकारला अपयश आल्याचे चित्र आहे. कार्यकर्त्यांना खुश करणे व युवा पिढीची सहानुभूती मिळवण्याची संधी यानिमित्ताने दवडली गेली असून, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रिक्त पदे भरण्याचे प्रमुख आव्हान आता राज्य शासनापुढे असेल.

सरकारी काम सुलभ व्हावे व सामान्यांना झटपट लाभ मिळावा, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विविध शासकीय, अशासकीय समित्यांची स्थापना झाली. या समित्यांवर शासकीय तसेच अशासकीय सदस्यांना स्थान मिळाले. काही समित्यांचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी व प्रशासनाकडे ठेवले गेले तर दक्षता समित्यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी खासदार व आमदारांची पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. समितीवर अशासकीय सदस्य नेमण्याची तरतूद ठेवून समाजातील तज्ज्ञांपासून तर तळापर्यंत राबणा-या कार्यकर्त्यांनाही न्याय देण्याची व्यवस्था ठेवली गेली. जेणेकरून तळागाळातील कार्यकर्ते प्रशासनासमोर लोकांच्या समस्या मांडू शकतील. यानिमित्ताने सत्ताधा-यांचे कामकाजही सुधारेल व जनमानसातील प्रतिमाही चांगली करण्याची संधी होती.
मात्र, अंतर्गत गटबाजी, मतभेदांमुळे आघाडीला महत्त्वाच्या समित्यांवर सदस्यच देता आलेले नाहीत. विशेष कार्यकारी अधिका-यांची पदेही भरली नाहीत. जवळपास पाच हजार पदे रिक्त असून, त्यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सत्यप्रत मिळवण्यासाठी नगरसेवकांच्या पाठीमागे फिरावे लागत आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी भरले असते तर महाविद्यालयात बसवून त्यांच्यामार्फत प्रवेशप्रक्रियेची धावपळ कमी करता आली असती, असे खुद्द राजकीय पक्षाचे पदाधिकारीच सांगत आहेत.

आमदार जयवंत जाधव यांची नेमणूक पोलिसांच्या प्रमाणपत्राअभावी रखडली
देशात सध्या सर्वाधिक गंभीर विषय भ्रष्टाचाराचा मानला जातो. याच मुद्याचे भांडवल करून भाजपचे सरकार सत्तेत येऊ शकले. स्थानिक पातळीवर अंकुश ठेवण्यासाठी जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती काम करते. मात्र, यात लोकप्रतिनिधी प्रवर्गातील पदच रिक्त आहे. हे पद त्र्यंबक पंचायत समिती सभापती शोभा झोले यांचा 1 जानेवरी 2013 ला कार्यकाळ संपल्यापासून रिक्तच आहे. त्या जागी आमदार जयवंत जाधव यांच्या नेमणुकीची शिफारस होती. पण, त्यांचे पोलिस प्रमाणपत्र मिळालेच नाही. पोलिसांना जिल्हा प्रशासनाने पत्र देऊनही उपयोग झाला नाही. दुसरे म्हणजे भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनात काम करणा-या हेमंत कवडेंची मुदत 15 जून 2011 रोजीच संपली आहे. परंतु, त्या जागी नियुक्ती झाली नाही. विशेष म्हणजे, जिल्हा प्रशासनाने अण्णा हजारे यांना 25 सप्टेंबर रोजी पत्रही दिले आहे. परंतु, अद्यापही त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. भ्रष्टाचारासंदर्भात लोकप्रतिनिधी वा समाजसेवक किती गंभीर आहेत, हे यावरून समजते.

सहा महिन्यांपासून रखडल्या समित्यांच्या नियोजित बैठका
समितीच्या वर्षात कमीत कमी चार बैठका घेणे आवश्यक असते. म्हणजे सरासरी तीन महिन्यांतून एक. मात्र, अनेक समित्यांचा सहा-सहा महिन्यांपासून बैठकाच झाल्या नाहीत. त्यामुळे सदस्यपदी नियुक्ती झाल्यानंतर राजकीय व्यक्तींकडून कामकाजात उदासीनता दाखवली जात आहे. केवळ भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक नियमित होते हाच तेवढा अपवाद आहे.

पूर्वमध्ये सर्वाधिक 1735 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदे रिक्त
जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या 5 हजार 719 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 1735 पदे पूर्व विधानसभा मतदारसंघात रिक्त आहेत. तर देवळाली, पश्चिम नाशिक आणि मध्य नाशिकची आकडेवारीच प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. सिन्नर 439, बागलाण 361, त्र्यंबक 167, इगतपुरी 135, नांदगाव 473, सुरगाणा 164, कळवण 126, देवळा 164, चांदवड 102, निफाड 309, मालेगाव मध्य 401, मालेगाव बाह्य 390, येवला 306, पेठ 93, दिंडोरी 354 पदे रिक्त आहेत.

पालकमंत्र्यांची कसोटी
विशेष कार्यकारी अधिका-यांची नावे पालकमंत्र्यांकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिमत: जाहीर केली जातात. सद्यस्थिती पाहता जिल्हाभरात संबंधित नियुक्त्यांच्या प्रतीक्षेत पाच हजार पदे रिक्त असून, अप्रत्यक्षपणे त्याचा दोषही सत्ताधा-यांकडे दिला जात आहे. पालकमंत्र्यांसमोर नियुक्तीवरून दबाव असून, स्थानिक पातळीवरील नेते वा या पदासाठी भरमसाट इच्छुक असल्यामुळे ज्यांना संधी मिळत नाही त्यांच्या नाराजीचा सामनाही करावा लागत आहे.