आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'मुकणे'च्या कोटीच्या कोटी उड्डाणांना ब्रेक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत मुकणे धरणातून शहराला पाणीपुरवठा करण्याच्या वादग्रस्त निविदेतील कोटीच्या कोटी उड्डाणांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अर्थात एमजीपीने ब्रेक लावला असून, महापालिकेने २२० कोटी रुपयांचे मूळ काम २९३ कोटींपर्यंत कसे पोहोचवले, यावरही प्रकाश टाकला आहे. जवळपास ४८ कोटी रुपयांना कात्री लावत २४५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दलि्यामुळे आता नवीन वादाला निमंत्रण मिळणार आहे.
निवदिेविराेधात खासदार हेमंत गोडसे, आमदार देवयानी फरांदे, तत्कालीन विराेधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी त्रयस्थ तांत्रिक संस्था म्हणून एमजीपीकडे अंदाजपत्रक तपासणीसाठी पाठवले होते. या संस्थेने सन २०१४-१५ या वर्षातील दरसूची तांत्रिक मूल्यांकन करून प्रस्तावास मान्यता देतानाच पालिकेला दणका दलिा. एमजीपीने पत्रात महापालिकेने सन २०१४-१५ या वर्षातील दरसूचीनुसार २९३ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मंजुरी दलिी. मात्र, तांत्रिक बदल वा जादा खर्चास मंजुरी घेण्याची महापालिकेची जबाबदारी असल्याची जाणीव करून दलिी आहे. 'स्कोप ऑफ वर्क'नुसार ठेकेदाराने सविस्तर संकल्पना आराखडे सादर करून संपूर्ण काम यशस्वीरीत्या पूर्ण करू, या अटीवर देकार पाठवणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात ठेकेदाराने असा दस्तऐवज दलि्यामुळे महापालिकेच्या दस्तऐवजावर दुरुस्ती करून तांत्रिक मूल्यांकन केल्याकडे लक्ष वेधले आहे. कॉफर डॅमचे बांधकामही सध्या करणे योग्य नसल्याचे सांगत त्यासाठी पाण्याची पातळी कमी होऊ देणेच उपयुक्त ठरेल, असा सल्ला दिला आहे.
विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्रावरही फुली
नाशिक-मुंबईमहामार्गावरील जकात नाक्याशेजारी वलि्होळी येथे १३७ दशलक्ष लिटरचे जलशुद्धीकरण केंद्र प्रस्तावित आहे. मात्र, या जागेस हरकत घेऊन तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे मत एमजीपीने व्यक्त केले. केंद्राच्या विविध उपांगाचा पाया कठीण खडकावर घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
काय आहे योजना?
मुकणेधरणातून पाणी आणण्यासाठी १८ किलोमीटरची जलवाहिनी योजना मंजूर झाली. वलि्होळी जकात नाक्याजवळ जलशुद्धीकरण केंद्र करून पाथर्डी फाटा भागात जलकुंभात पाणी आणणे इतर काम ३० वर्षांचे नियोजन करून हाती घेतले गेले. यासाठी प्रथम २२० कोटीचा खर्च अपेक्षित होता, मात्र दाेन वर्षांतच हे काम तीनशे कोटींच्या घरात पोहोचले.