आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mumbai High Court Aurangabad Bench Order To Shirdi Sai Sansthan For Drought

दुष्काळ निधीत 25 कोटी रुपये जमा करा, औरंगाबाद खंडपीठाचे साई संस्थानला आदेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मालेगाव - नगर जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी श्री साई संस्थानच्या निधीतून 25 कोटी रुपयांची मंजुरी मागणारा नगर जिल्हाधिकार्‍यांचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे, त्यामुळे या सर्वच जिल्ह्यांसाठी संस्थानने 25 कोटी रुपये मुख्यमंत्री निधीत जमा करण्याचे आदेश न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. व्ही. निरगुडे यांनी दिले. तसेच मोफत व्हीआयपी दर्शन पास न देता प्रतिव्यक्ती शंभर रुपये घ्यावेत व उपरोक्त रक्कम अन्नदान फंडात जमा करून वर्षभर मोफत अन्नदान करावे, असे आदेश खंडपीठातर्फे देण्यात आले आहेत.
शिर्डी संस्थानसाठी विविध वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी खंडपीठाकडे तीन अर्ज सादर करण्यात आले होते. संस्थानचे तीन अर्ज व याचिकाकर्ते संदीप कुलकर्णी व राजेंद्र गोंदकर यांचे दोन अर्ज यावर सुनावणी झाली. संस्थानच्या वतीने वितरित केल्या जाणार्‍या प्रसादासाठी आवश्यक धान्य खरेदी करण्यासाठी 75 कोटी रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली. गावरान तूप व गव्हाचे पीठ खरेदी करण्यासाठी उपरोक्त रक्कम द्यावी, असे संस्थानच्या अर्जात म्हटले होते. वर्षभराचे तूप व पीठ खरेदी केल्याने त्याचा नाश होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे थोड्या थोड्या कालावधीसाठी खरेदी करावी. गावरान तूप ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर महिन्यात स्वस्त असते. त्यामुळे आता जेवढे आवश्यक आहे तेवढेच खरेदी करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. संस्थानच्या मालकीची 72 एकर जमीन पडून आहे. यावर गोशाळा उभारून तूप व दुधावरील 27 कोटी रुपये खर्च वाचवण्यास मदत होईल. अन्नाचा दर्जा चांगला ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. प्रदीप पाटील, अ‍ॅड. किरण नगरकर यांनी बाजू मांडली, तर सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर, सहायक सरकारी वकील
विठ्ठल दिघे यांनी काम पाहिले.

मोफत मिनरल वॉटर द्या
संस्थानचे दरवर्षी मिनरल वॉटरवर दोन कोटी रुपये खर्च होतात. संस्थानचा पाण्याचा प्रकल्प आहे. यात सुधारणा करून स्वत:च मिनरल वॉटर तयार करावे व भक्तांना याचे मोफत वितरण केले जावे, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.