आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal 150 Reservations Protected Throughout The Year ...

पालिकेची १५० आरक्षणे वर्षभरासाठी संरक्षित...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - राज्यातील भूसंपादन प्रक्रियेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या १५० आरक्षणांना दिलासा मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे ही आरक्षणे पालिकेकडून निसटण्याच्या बेतात होती.

१९६६ मधील महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी राज्य शासनाने मंजुरी दिली. परिणामी, राज्य सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोणत्याही भूखंडावर आरक्षण टाकल्यावर संपादनासाठी १२ वर्षांचा अवधी मिळणार आहे. यापूर्वी मूलभूत गरजा वा प्रयोजनासाठी भूखंड आरक्षित झाला तर मालक वा विकसकाला किमान दहा वर्षे कोणतेही काम करता येत नव्हते. या कालावधीत शासनाकडून वा संस्थेकडून भूसंपादनासाठी प्रयत्न झाल्यास विकसकाला एमआरटीपी कायद्यातील कलम १२७ नुसार जमीन ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस देण्याची मुभा होती. या नोटिसीनंतर एका वर्षात संबंधित संस्थेला आरक्षण संपादित करणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत भूसंपादन झाल्यास आरक्षणही व्यपगत होण्याची तरतूद आहे. राज्य शासनाने नोटीस दिल्यानंतर एक वर्षाऐवजी दोन वर्षांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्याचा कालावधी वाढवून घेतला आहे. पालिकेची जवळपास अडीचशे आरक्षणे असून, संपादनासाठी दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम लागणार आहे. दुप्पट भूसंपादन कायद्यामुळे चार हजार कोटींहून अधिक खर्च येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेस दीडशे आरक्षणांच्या संपादनासाठी एक वर्ष अतिरिक्त मिळणार आहे.