साधुग्रामसाठी आता सहापट ‘टीडीआर' नकार देणा-या शेतक-यांच्या मोबदल्याची जबाबदारी शासनावर

नाशिक- साधुग्रामच्या आरक्षित जागेसाठी आता एकास सहा म्हणजे सहापट ‘टीडीआर'देण्याचा ठराव शनिवारी झालेल्या महासभेत करण्यात आला. अर्थात, ‘टीडीआर' घेण्यास नकार देणा-या शेतकऱ्यांना जागेचा मोबदला देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर निश्चित करण्यात आली. साधुग्राममध्ये संपादित करावयाच्या जमिनींसाठी विशेष टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) देण्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, असे आदेश गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत देण्यात आले होते. त्यानुसार ‘टीडीआर’बाबत बाजारमूल्य तक्त्यातील दर, तसेच जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार या बाबींचा विचार करून जमीनमालकांना प्रोत्साहनात्मक एकास 12 असा ‘टीडीआर’ देण्याचा प्रस्ताव गेल्या महासभेवर ठेवण्यात आला होता. त्यात फेरबदल करून जमीनधारकांना आरक्षित जागेचा एकास दहा या प्रमाणात ‘टीडीआर’ देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. परंतु, तो अवास्तव वाटल्याने, तसेच आरक्षणाखालील जागा तातडीने सुलभरित्या हस्तांतरित होण्यासाठी नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिनियम 37 (1) नुसार प्रस्तावात फेरबदल करण्यासाठी प्रस्तावावर महासभेत पुन्हा चर्चा करण्याचे शासनाने सूचित केले होते. त्यानुसार महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या महासभेत चार तास चर्चा करण्यात आली. चर्चेत उपमहापौर गुरुमित बग्गा, सभागृहनेते शशिकांत जाधव, विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर, स्थायी समिती सभापती राहुल ढिकले, माजी महापौर यतीन वाघ, काँग्रेसचे गटनेते उत्तम कांबळे, शिवाजी सहाणे, विक्रांत मते, उद्धव निमसे, शाहू खैरे, संजय चव्हाण, प्रकाश लोढे आदींनी अभ्यासपूर्ण भाषणे केली.

वैधानिक पातळीवर प्राकलन कुचकामी
हरितक्षेत्रातील जागेचे रहिवासी क्षेत्रात रुपांतर करण्यासाठी विकास अाराखड्यात (डीपी) बदल करणे अावश्यक असते. ‘टीडीअार’संदर्भातील कार्यवाहीसाठी िवकास नियंत्रण िनयमावली (डीसीआर)चा उपयाेग केला जातो. शनिवारी झालेल्या महासभेच्या प्राकलनात डीपी अाणि डीसीआरच्या उल्लेखात गल्लत करण्यात अाली हाेती. तसेच, सर्व्हे क्रमांक ३३४ ते ३४७ मधील हरित क्षेत्रातील जागांचे रहिवासी क्षेत्रात रुपांतर झाले अाहे की नाही, याविषयी देखील स्पष्टता प्राकलनात नव्हती. त्यामुळे सदस्यांची िदशाभूल झाली. वैधानिक पातळीवर हे प्राकलन टिकणारे असल्याचे मत बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.