आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिकेच्या कर्जाबाबत शासनाने हात झटकले, कर्जफेडीसंदर्भात हायकोर्ट शपथपत्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कर्जफेडीसंदर्भात हात झटकले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रात दर महिन्याला हप्ते भरणे किंवा एकरकमी कर्जफेडीसंदर्भातील पर्यायांचा उल्लेख केलेला आहे. न्या.व्ही.एम. कानडे न्या.पी.डी. कोंडी यांच्या न्यायालयात याप्रकरणी 29 ऑक्‍टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. डीआरटी न्यायालयाने पालिकेची बँक खाती गोठवल्याच्या निर्णयाविरुद्ध प्रशासनाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. याप्रकरणी न्या. व्ही. एम. कानडे न्या. पी.डी. काेडे यांच्या न्यायालयासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. या वेळी राज्य शासनातर्फे कर्जफेडीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात राज्य शासनाने स्वत:वर कोणतीही जबाबदारी घेतलेली नसून मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरलेले मुद्देच दिलेले माहिती. पालिका कर्जफेड होईपर्यंत दर महिन्याला हुडकाेला कर्जाचे हप्ते भरत राहील. फुले मार्केटच्या गाळेकरारातून प्राप्त होणा-या रकमेतून तसेच कमी पडल्यास इतर मालमत्ता विक्रीतून कर्जफेडीसंदर्भात हालचाली करणार असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहेत. याबाबत हुडकोच्या वरिष्ठ अधिका-यांसोबत प्राथमिक चर्चा सुरू झाली असल्याचा उल्लेख राज्य शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. मंगळवारी या सुनावणीवेळी आयुक्त कापडणीस, मुख्य लेखा परीक्षक सुभाष भोर हजर होते.