नाशिक- आगामीसिंहस्थ कुंभमेळा, तसेच शहरातील रस्त्यांच्या कामांना अडथळा ठरणारी २४०० झाडे तोडण्यासाठी महापालिकेने प्रक्रिया सुरू केली असून, उच्च न्यायालयाच्या अादेशानुसार, तसेच शासनाच्या परवानगीने जाहिरातीद्वारे सूचना हरकती मागविल्या होत्या. या वृक्षतोडीवर सेवास्तंभ संघटनेने हरकत घेतली आहे. संघटनेच्या वतीने पंतप्रधानांसह राज्यपाल जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
महापालिका क्षेत्रात जवळपास ४०० कोटींची विकासकामे सुरू आहेत. यात रस्त्यांची संख्या मोठी असून, याव्यतिरिक्त मलजल शुद्धीकरण केंद्र, पुलांच्या कामांसाठी झाडे अडथळे ठरत आहेत. वृक्षतोडीसाठी न्यायालयाची परवानगी गरजेची असून, मध्यंतरी न्यायालयाकडून झाडे ताेडण्यापूर्वी नागरिकांच्या सूचना हरकती मागविण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे याबाबतची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात महापालिकेला अडचण निर्माण झाली. न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती देत उद्यान बांधकाम विभागाने शासनाकडे, तसेच निवडणूक आयोगाकडे परवानगीसाठी पत्र पाठविले. त्यानंतर शासनाच्या परवानगीने जाहिरातीद्वारे सूचना हरकती मागविल्या होत्या. त्यांची गंभीर दखल घेत या वृक्षतोडीवर सेवास्तंभ संघटनेने हरकत घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने उड्डाणपुलाच्या कामासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला एक झाड तोडण्यामागे दहा झाडांचे रोपण या नियमाखाली एकूण ६४०६४० झाडांचे रोपण करण्याचे आदेश न्यायाधीश सतीश के. अग्निहोत्री आणि आर. सुधाकर यांनी दिले होते. त्यामुळे शहरातील वृक्षांचे संवर्धन होत आहे.