आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका क्षेत्रातील वाढीव बांधकामे दुप्पट दंडाद्वारे नियमित

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - कपाटाच्या मुद्यावरून चर्चेत राहिलेले महापालिकेचे माजी अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी बदली हाेण्यापूर्वी दाेन दिवस अाधी एक अादेश काढून पालिका क्षेत्रातील वाढीव बांधकामे दुप्पट दंड अाकारून हार्डशिप प्रीमियमद्वारे नियमित करण्याचा मार्ग माेकळा केला अाहे. मात्र, यात पालिकेला फायदा हाेईल अशा पद्धतीने दंडाची रक्कम दुप्पट केल्यामुळे अाधीच मंदीचा सामना करणाऱ्या विकसकांना माेठा दणकाच बसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त हाेत अाहे. एवढेच नव्हे, तर राज्य शासन वा विद्यमान अायुक्तांनाही अाता फेरफार करण्याची संधी राहणार नसल्यामुळे त्यांना एका दगडात अनेकांची शिकार केल्याचेही बाेलले जात अाहे.
दाेन वर्षांच्या कार्यकाळात गेडाम यांचा संघर्ष अनधिकृत बांधकामे कपाट क्षेत्र नियमनाच्या मुद्यावरून चांगलाच रंगला. जवळपास अडीच हजार इमारती कपाट क्षेत्राबाबत ताेडगा निघत नसल्यामुळे पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नसल्याचे समाेर अाले हाेते. यातील बहुतांश प्रकरणांत कपाट क्षेत्रासाठी विकसकांकडे एफएसअायच शिल्लक नसल्याची अडचण असल्याचा पालिकेचा दावा हाेता. एफएसअाय शिल्लक नसल्यास किंबहुना त्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले असल्यास त्यास नियमित करण्याचे अधिकार अायुक्तांना नसल्याचे त्यावेळी गेडाम यांनी सांगितले हाेते. त्यामुळे हे प्रकरण राज्य शासनाच्या काेर्टात गेले हाेते. दरम्यान, कपाटाचा मुद्दा भिजत असताना गेडाम यांची बदली झाली त्यास काही प्रमाणात भाजपचे नेते विकसकही कारणीभूत असल्याचे अाराेपही झाले हाेते. याच सुप्त संघर्षाचा भाग म्हणून अाता जुलै राेजी गेडाम यांनी काढलेल्या अादेशाकडे बघितले जात अाहे.

त्यात प्रामुख्याने ज्या ठिकाणी बांधकामे करताना मालकाची जागा विकास अाराखड्यातील अारक्षणासाठी अन्य कारणासाठी गेली असेल त्याअनुषंगाने त्यास बांधकाम करताना साइड मार्जिन, बाल्कनी अन्य अनुषंगाने नियमात शिथिलता हवी असेल तर त्या मंजुरीचे अधिकार अायुक्तांना अाहेत.

अशा प्रकरणांना शिथिलता देताना महापालिकेलाही त्याचा फायदा हाेईल, असे कारण देत गेडाम यांनी सरकारी विशेषणाप्रमाणे प्रचलित हार्डशिप प्रीमियमचा दर चक्क दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. यापूर्वी माजी अायुक्त भास्कर सानप यांच्या कार्यकाळात वाढीव बांधकामाच्या हार्डशिप प्रीमियममध्ये बदल झाल्याचे नगररचना विभागातील सूत्रांचे म्हणणे अाहे, मात्र गेडाम यांच्या काळात हा प्रीमियम दुप्पट झाल्यामुळे विकसकांची अस्वस्थता वाढणार अाहे. अाधीच मंदीमुळे ग्राहक मिळत नसणाऱ्या विकसकांना माेठा भुर्दंड तर बसणारच असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त हाेत अाहे. या अादेशामुळे ज्यांचा एफएसअाय शिल्लक अाहे अशी कपाटाची प्रकरणेही मंजूर हाेतील असा अर्थ काढला जात असून, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खासगीत त्यास दुजाेरा दिला अाहे.

परवानगी घेता केलेले वाढीव बांधकाम नियमितीकरणासाठी
निवासीबांधकामाकरिता ९०० रुपये प्रति चाैरस फूट
निवासाेत्तर १८०० रुपये प्रति चाैरस फूट
बाल्कनीसाठी निवासीकरिता ४५० रुपये चाैरस फूट
निवासाेत्तरसाठी ९०० रुपये प्रति चाैरस फूट
प्रत्यक्ष बांधकाम करता वाढीव बांधकामाचा प्रस्ताव अाल्यास
निवासीबांधकामाकरिता ४५० रुपये प्रति चाैरस फूट
निवासाेत्तर बांधकामासाठी ९०० रुपये प्रति चाैरस फूट
निवासी बाल्कनी २२५ रुपये प्रति चाैरस फूट
निवासाेत्तर ९०० रुपये प्रति चाैरस फूट

सर्वांचेच दाेर कापले
भविष्यात कपाट क्षेत्र नियमित करण्याचा निर्णय झाला तर त्यास किती दंड प्रीमियम स्वरूपात घ्यायचा, याबाबत ठरवण्याचे राज्य शासन वा विद्यमान अायुक्तांचे अधिकारही गेडाम यांच्या अादेशामुळे अापसूकच कमी झाल्याचे बाेलले जात अाहे. अाता यात कमी करण्याचे फेरफार झाल्यास विकसकांना मदत केल्याचे अाराेपही हाेऊ शकतील. दरम्यान, या निर्णयाचा महापालिकेला निश्चितच फायदा उत्पन्नवाढीच्यानिमित्ताने हाेईल, असेही बाेलले जाते.
बातम्या आणखी आहेत...