आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समीना मेमन यांच्या पदावर गंडांतर शक्य

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जुने नाशिक - प्रभाग क्रांक 26 च्या काँग्रेसच्या नगरसेविका समीना मेमन यांनी निवडणूक आयोगाला इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे (ओबीसी वर्गवारीचे) खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या दाव्यासंदर्भात शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थानिक प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नेमून त्यासंदर्भातील सविस्तर तपासणी करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत दिली आहे.

नगरसेविका समीना मेमन यांनी दिलेल्या अकोला येथील प्रमाणपत्राची आयोगाने तपासणी करून केवळ चार ओळींचा खुलासा घेत त्यांना पात्र ठरवल्याचे नाशिक शहर विकास आघाडीच्य नाजिया अत्तार यांनी दाव्यात म्हटले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने मेमन यांच्या कागदपत्रांची पूर्णपणे तपासणी करण्यासाठी तीन अधिकार्‍यांची पडताळणी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितीला मेमन यांची कागदपत्रे खोटी आढळल्यास त्यांचे नगरसेवक पद धोक्यात येऊ शकते.

दक्षता समिती करणार तपासणी
मेमन यांच्या जात पडताळणी विषयक कागदपत्रांची तपासणी दक्षता समितीकडून करावी, अशी मागणी अत्तार यांच्या वकील आर. के. मेंबारक यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने सर्व कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी तीन अधिकार्‍यांची पडताळणी समिती स्थापण्याचे आदेश दिले. पुढील निर्णयाकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.