आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिकेच्या सर्वच कंत्राटी अत्यावश्यक सेवा संकटात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - भविष्यनिर्वाह निधी असाे की, सुधारित किमान वेतन लागू करून कामगारांना दिलासा देण्याबाबत अपयशी ठरलेल्या महापालिकेला राज्य शासनाच्या कामगार खात्याने जबरदस्त दणका देत त्यांचा कामगार परवानाच रद्द केल्याचे वृत्त अाहे. परिणामी अाता घंटागाडीपासून तर शहरातील खासगीकरणातून सुरू असलेल्या किरकाेळ ते अत्यावश्यक सेवांचे कामकाज बंद करावे लागेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे अाहे. त्यावर ताेडगा म्हणून महापालिकेने स्थगितीसाठी उच्च न्यायालय शासनाकडे दाद मागण्याची तयारी सुरू केली अाहे.

गेल्या काही दिवसांपासून महापालिका प्रशासन विरुद्ध कामगार असा संघर्ष सुरू अाहे. यापूर्वी सिंहस्थ कुंभमेळ्यातही साधुग्रामसह स्वच्छतेशी संबंधित ठेक्यात कामगार हक्काची पायमल्ली झाल्याचे उघड झाले हाेते. वेतनासाठी कामगारांनी महापालिकेत ठिय्या अांदाेलन केले हाेते. घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे तर प्रत्येक महिन्यात अांदाेलन सुरू असून, फेब्रुवारी २०१५ पासून सुधारित किमान वेतन त्याचा फरक अदा करण्यासाठी जाेरदार संघर्षही झाला. या प्रकरणात कामगार खात्याने घंटागाडी कर्मचारी सुधारित किमान वेतनास पात्र असल्याचा निर्वाळा दिला हाेता. त्यानंतर महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराची अनामत रक्कम जप्त करणे अन्य कठाेर कारवाई करण्यात चालढकल केल्याचे दिसून अाले. कर्मचाऱ्यांचा दबाव वाढविल्यावर संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याबाबतची कारवाई सुरू झाली, असाच मुद्दा भविष्य निर्वाह निधीबाबत असून, त्याबाबतही महापालिकेला नाेटिसा अालेल्या अाहेत. कामगार हक्कांची पायमल्ली करण्याचे संघटनेच्या अाराेपानुसार ठेकेदारांचे लाड करण्याचे वाढते प्रकार लक्षात घेत कामगार खात्याने थेट महापालिकेचा कामगार परवानाच रद्द केल्याचे वृत्त अाहे.

कंत्राटी सेवांवर निर्बंध...
महापालिकेचा कामगार परवाना रद्द झाल्यामुळे सर्वच कंत्राटी सेवांचे कामकाज थांबवावे लागेल. तसेच पत्र ठेकेदारांना द्यावे लागेल. पर्यायी व्यवस्था म्हणून पालिका सेवेत सामावून घेणे अन्यथा कायम कर्मचाऱ्यांकडून काम करवून घ्यावे लागेल. स्थगितीसाठी कामगार उपायुक्तांकडे दाद मागण्याचा मार्गही माेकळा अाहे. अार. एस. जाधव, कामगार उपायुक्त, नाशिक

असा बसणार फटका...
परवाना रद्द झाल्यानंतर हाेणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत ‘दिव्य मराठी’ने कामगार उपायुक्त अार. एस. जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधले. महापालिकेला ठेकेदारीकरणाशी संबंधित सर्वच कामे थांबवणे अपरिहार्य असेल. त्यासाठी ठेकेदारांना महापालिकेला पत्र देऊन काम थांबवावे लागेल. अत्यावश्यक सेवांचे काम सुरू ठेवायचे असेल तर संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकतर कायम सेवेत घ्यावे लागेल किंवा अाहे त्या कर्मचाऱ्यांमार्फत कामे करून घ्यावी लागतील. परिणामी कंत्राटी कामगारांशी संबंधित घंटागाडी, पेस्ट कंट्राेल, स्वच्छता, अाराेग्य, फाळके स्मारक, पाणीपुरवठा अन्य महत्त्वाच्या सेवा संकटात येतील. त्यामुळे परवाना रद्द करण्याची बाब महापालिकेला किती महागात पडते, हे बघणे रंजक ठरणार अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...