आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Ignore To Market Of Lumber

भंगार बाजाराबाबत पालिकेची ‘तारीख पे तारीख, पर्यायी जागेचा प्रश्न प्रलंबित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - भंगारबाजाराचा प्रश्न गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. २७ २८ जानेवारी १९९५ राेजी पालिकेच्या आराेग्य विभागाने या ठिकाणी व्यवसाय करणा-या ६५ व्यावसायिकांना मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमाच्या कलम ३७६ ‘अ’नुसार नोटीस बजावली होती. रहिवाशांच्या आराेग्याला धाेका पाेहोचत असल्याने १५ दिवसांत व्यवसाय बंद करावा, अन्यथा मनपा माल जप्त करून त्याची विल्हेवाट लावेल त्याचा खर्च व्यावसायिकांकडूनच वसूल करण्याचे नोटिसीमध्ये नमूद केले होते. या नोटीसच्या आधारे तेव्हा भंगार व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली असता, न्यायालयाने महापालिकेच्या विराेधात निकाल दिला आणि तेव्हापासून न्यायालयात भंगार व्यावसायिक, मनपा प्रशासन माजी नगरसेवक दिलीप दातीर यांचा एकमेकांविराेधात लढा सुरू आहे.

मनपाप्रशासनाचा हलगर्जीपणा
सुरुवातीला६५ दुकानांची संख्या असलेल्या भंगार मार्केटमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढच होत गेल्याने आजमितीस या मार्केटमध्ये हजारो दुकाने उभी आहेत. पर्यावरणाची हानी, नागरिकांचे धोक्यात आलेले आरोग्य अवैध व्यवसायाला मोकळे रान अशा अनेक कारणांमुळे या मार्केटविरोधात शिवसेनेचे तत्कालीन नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी लढा दिला. या मार्केटच्या विरोधात नाशिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. परंतु, महापालिका प्रशासनाने वेळाेवेळी वेळ मारून नेत एकप्रकारे व्यावसायिकांना छुपी मदतच केली. मात्र, दातीर यांच्या लढ्यामुळे ते या काळात नगरसेवक आणि सभागृहनेता असल्याने मनपाने पाठपुरावा केला आणि न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाच्या बाजूने निकाल देत अनधिकृत अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुदतवाढीमुळे कारवाई लांबली
न्यायालयाच्याआदेशानंतर प्रशासनाने तत्काळ धडक माेहीम हाती घेण्याची आवश्यकता होती. मात्र, तसे केल्यामुळे भंगार व्यावसायिकांनीही वेळोवेळी न्यायालयात धाव घेऊन मुदतवाढ मिळविली आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासन, दिलीप दातीर भंगार मार्केटमधील व्यावसायिक यांच्या लढाईत हा प्रश्न स्थानिक न्यायालयापासून मुंबई उच्च न्यायालय सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत गेला. तेथेही न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाच्या बाजूने निकाल देऊनही आजवर ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.

जनहितयाचिका दाखल
मार्केटबाबतमनपा प्रशासन ठोस भूमिका घेत नसल्याने दातीर यांनी उच्च न्यायालयात जानेवारी २०११ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने भंगार मार्केट व्यावसायिकांनी तीन महिन्यांची मुदत देत व्यावसायिकांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढावे, जर अतिक्रमण काढले नाही तर मनपाने काढावे आणि जर मनपाने अतिक्रमण काढण्याबाबत टाळाटाळ केल्यास पुन्हा आमच्याकडे हीच याचिका पुनर्जीवित करण्यात येईल, असा निकाल दिला होता. नेहमीप्रमाणे प्रशासनाने बंदोबस्ताचे कारण देत टाळाटाळ केल्याने याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन निकाली काढलेली जनहित याचिका पुनर्जीवित केली. त्यावर न्यायालयाने पालिका प्रशासनावर ताशेरे आेढले. त्याचप्रमाणे भंगार व्यावसायिकांनी २४ डिसेंबर २०११ पर्यंत नवीन माल खरेदी करू नये, असा आदेश दिला. भंगार व्यावसायिकांनी या निकालावर पुन्हा मुदतवाढ मिळविली. सर्वाेच्च न्यायालयातून हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात आले. उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल देऊनही आजतागायत भंगार मार्केटची स्थिती ‘जैसे थे’च आहे.

केवळ निशाण लावण्यापुरतीच होते कारवाई
न्यायालयाच्याआदेशाची अंमलबजावणी करावी, यासाठी माजी नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी शिष्टमंडळासह अनेक वेळा पालिका प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या वतीने आतापर्यंत तीन वेळा सर्व्हे करण्यात आला. प्रारंभी ६५ व्यावसायिक असलेल्या या मार्केटमध्ये दुस-यांदा ५२३ व्यावसायिक आढळले. आजमितीस मात्र तेथे हजाराे व्यावसायिकांचे बस्तान आहे. याविरुद्ध आवाज उठविणा-या दातीर यांच्यावर हल्ला झाल्याचेही नाशिककरांना बघावयास मिळाले होते.

आता मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार...
भंगारबाजाराबाबत न्यायालयाने निर्णय देऊनही पालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मी आयुक्तांकडे अनेक वेळा निवेदन देऊन मागणी केली. पालिका आयुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी आता सिंहस्थाचे कारण देत भंगार मार्केटवर कारवाई करणे टाळले आहे. पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी बंदोबस्त देण्याची तयारी दाखविली असून, या संदर्भात मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व वस्तुस्थिती ज्ञात करून देणार असल्याचे याचिकाकर्ते दिलीप दातीर यांनी सांगितले.

दुर्घटना वाढल्या; अग्निशमनचाही तोटा
सातपूर-अंबडलिंकरोडवरील हे मार्केट रहिवासी वसाहतीत आहे. भंगारात येणा-या विविध रासायनिक वस्तूंमुळे येथे आग लागण्याच्या घटना सातत्याने घडतात. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यासह त्यांना कायम धोका संभवत असतो. विशेष म्हणजे, मार्केटमध्ये आग लागते की लावली जाते, याबाबतही नेहमीच उलटसुलट चर्चा सुरू असतात. विशेष म्हणजे, वर्षभरात पन्नास ते साठ आगीच्या घटना घडत असतात. अग्निशमन दलातर्फे घटनास्थळी पोहोचून आग नियंत्रणात आणली गेली, मात्र अद्यापपर्यंत त्यांना एकदाही पैसे मिळालेले नसल्याने त्यांचेही लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
गैरप्रकार वाढले, आगीच्या दुर्घटनांतही वाढ; नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर
सिंहस्थ काळात नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्वीकारली. पदभार स्वीकारताच त्यांनी सर्वप्रथम राजकीय पुढा-यांना दणका देत त्यांच्यासह समर्थक असलेल्या अतिक्रमित व्यावसायिकांवर कारवाई करत रस्त्यांचा गुदमरलेला श्वास मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला. आयुक्तांच्या या धडाकेबाज एंट्रीने नाशिककरांच्या अपेक्षा उंचावल्या. मात्र, अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम ही केवळ मुख्य रस्त्यालगतच राबविण्यात आल्याने गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजाराच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न आजही कायम आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने हे अतिक्रमण काढण्याबाबत वेळोवेळी आदेश देऊनही पालिकेकडून मात्र ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात आहे. हे अनधिकृत भंगार मार्केटमुळे आगीच्या घटनाही वाढल्या असून, गैरप्रकारांतही वाढ झाल्याने परिसरातील नागरिकांच्या जीवितासही धोका निर्माण होत आहे. या सर्व प्रकारावर ‘डी. बी. स्टार’चा हा प्रकाशझोत...
न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही कारवाईकडे दुर्लक्षच; २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रकरणाचे अद्यापही घोंगडे भिजतच...
- अंबड लिंकरोडवरीलभंगार मार्केटचे अतिक्रमण अद्याप का काढले गेले नाही?
सध्यानाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा असल्याने त्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच, या भंगार बाजाराबाबत अंतिम केस सुरू आहे.

- मार्केटप्रश्नी न्यायालयातजनहित याचिका दाखल करणा-यांच्या मते आता कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नाही. पालिका प्रशासनाकडून हेतुपुरस्सर टाळाटाळ केली जातेय, हे खरे आहे काय?
भंगारव्यावसायिकांच्या पर्यायी जागेचा प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहे. जागा निश्चित होऊन त्यावर निर्णय झाल्यास हे अतिक्रमण निघणार आहे.

- पोलिस आयुक्तपुरेसा बंदोबस्त देण्यास तयार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तरी मनपा पाऊल का उचलत नाही?
अतिक्रमण काढण्यासाठी कोणत्या अडचणी आहेत, हे सिंहस्थानंतरच समजू शकेल. शासनस्तरावरून जागेबाबतचा याेग्य निर्णय घेण्यात आल्यास पंचवटी भाजीबाजाराप्रमाणे भंगार व्यावसायिकही स्थलांतरित होतील आणि हा प्रश्न सुटेल.