आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘मुकणे’मुळे पालिकेवर ४० कोटी रुपयांचा बोजा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे अनेक मूलभूत गरजांशी संबंधित कामांना कात्री लागली आहे. त्यातच आता मुकणे धरणातून शहरासाठी भविष्यकालीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी तब्बल ४० कोटी रुपयांचा बोजा पालिकेने स्वीकारण्याच्या अटीवर राज्य शासनाने संबंधित २६१ कोटी रुपयांच्या नविदिेला मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनाने स्थगिती उठवली असली तरी ४० कोटींची तरतूद करण्याची बाब नगरसेवकांकडून नाकारली जाण्याची अधिक शक्यता असल्याने महापौर आयुक्त कसा तोडगा काढतात, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आगामी तीस वर्षांतील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत मुकणे पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. त्यासाठी १८ किलोमीटर लांबीची जलवाहनिी टाकून विल्होळी जकात नाक्याजवळ पाणीप्रक्रिया प्रकल्प उभारणे पाथर्डी फाटा येथील टाक्यांच्या माध्यमातून शहरात वितरण करण्याचा प्रस्ताव हाेता. त्यासाठी दाेन वर्षांपूर्वी २२0 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यात केंद्र सरकारकडून ५0 टक्के आणि राज्य सरकारकडून २0 टक्के असे ७0 टक्के, तर उर्वरित ३० टक्के हिस्सा पालिकेच्या खांद्यावर येणार आहे. दरम्यान, याेजनेच्या नविदिा प्रक्रियेत झालेला विलंब त्यामुळे संबंधित काम तब्बल २७० कोटी रुपयांमध्ये करण्यासाठी सर्वात कमी दराची नविदिा असलेल्या एल अॅण्ड टीने तयारी दाखवली हाेती. त्यास शविसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे तत्कालीन पालिका विरोधीपक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी आक्षेप घेत भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर शविसेना-भाजप विरुद्ध सत्ताधारी मनसे-अपक्षांमध्ये जुगलबंदी रंगल्याचे चित्र होते.

भाजप आमदार बाळासाहेब सानप यांनी संबंधित योजनेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडून नविदिेस स्थगिती मिळवली होती. मूळ २२० कोटींचे काम तब्बल २९३ कोटींपर्यंत फुगवले गेले त्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या समीक्षेत त्यास जवळपास ४० कोटींची झालेली कपात आदी बाबींमुळे योजना संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी नविदिा प्रक्रियेनुसार कारवाईस स्थगिती दिली. दरम्यान, भविष्याचा विचार करता योजना महत्त्वाची असल्याचे महापालिकेने पटवून दिल्यानंतर आता शासनाने नवीन खेळी करून महापालिकेला कोंडीत पकडले आहे. त्यानुसार, २६१ कोटी रुपयांचे काम असले तरी प्रत्यक्षात योजना पूर्ण करायची असेल तर केंद्र शासनाच्या मंजुरीनुसार २२० कोटी रुपयांतच काम करावे उर्वरित ४० कोटी ९० लाखांचा बोजा पालिकेने उचलावा, असे स्पष्ट केले आहे.

नविदिा पद्धतीच्या चौकशीचे आदेश
नविदिाप्रक्रियेतील त्रुटीबाबत भाजप आमदारांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत, अंतिम कारवाईपूर्वी संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करूनच मंजुरी द्यावी, अशी अट टाकण्यात आली आहे. नविदिेसाठी विहित कार्यपद्धती, सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक सूचना, नविदिापूर्व प्रसदि्धी, अंतिमीकरण आदी बाबीत प्रशासकीय वा तांत्रिक अशी कोणतीही अनियमितता झाली नाही, याची खातरजमा करूनच मंजुरी देण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही हे तपासूनच मंजुरी द्यावी, असे सांगत एकप्रकारे आयुक्तांनाच लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.