आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुरतची वारी, पालिकेला पडली भारी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - स्मार्टसिटीच्या नावाखाली ठेेकेदारीकरणाचेच चांगभले करणाऱ्या नाशिक महापालिका प्रशासनाला सुरतची वारी भलतीच भारी पडल्याचे चित्र असून, किमान खर्चात भूमिपुत्रांना पालिका सेवेमध्ये मानधनाच्या माध्यमातून घेत यशस्वी ठरलेल्या ‘सुरत पॅटर्न’मुळे अाता ३०० काेटी रुपयांचा दहा वर्षांचा घंटागाडीचा ठेका ठेकेदारामार्फत ७०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा प्रस्ताव बासनात जाण्याची चिन्हे अाहेत.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पात नाशिकचा समावेश करण्यासाठी जाेरदार तयारी सुरू झाली असताना त्यातून ठेकेदारांनाच ‘स्मार्ट’ करणारे प्रस्ताव चर्चेत येत अाहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ३०० काेटींचा घंटागाडीचा दहा वर्षांचा ठेका ठेकेदारामार्फत ७०० कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावाकडे पाहिले जात अाहे. या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यापूर्वी शेजारील राज्यातील चांगल्या महापालिकांनी केलेल्या उपाययाेजनांची माहिती घेण्याचा निर्णय महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यानुसार मंगळवारी रात्रीपासून बुधवारी दुपारपर्यंत सुरत महापालिकेच्या स्वच्छता याेजनांची माहिती घेण्यात अाली. दाैऱ्यात महापाैर अशाेक मुर्तडक, उपमहापाैर गुरुमित बग्गा, स्थायी समिती सभापती शिवाजी चुंभळे, महिला बालकल्याण समिती सभापती वत्सला खैरे, विराेधी पक्षनेत्या कविता कर्डक, गटनेते प्रकाश लाेंढे, तानाजी जायभावे, उद्धव निमसे, शिवाजी गांगुर्डे, लक्ष्मण जायभावे, यशवंत निकुळे, अाराेग्याधिकारी डाॅ. विजय डेकाटे अादींसह माध्यम प्रतिनिधीही सहभागी झाले हाेते. मानधनावरील कर्मचारी कशा पद्धतीने स्वच्छता करतात याची माहिती मंगळवारी रात्री अल्प खर्चात कचरा संकलन व्यवस्थेत केलेल्या सुसूत्रीकरणाची माहिती बुधवारी सकाळी घेण्यात अाली. मूळ महाराष्ट्रीयन असलेले सुरतचे अायुक्त मिलिंद ताेरवणे यांनी कमी खर्चात चांगल्या पद्धतीने कचरा संकलन सफाई व्यवस्थापनाचा मंत्र पदाधिकाऱ्यांना दिल्यामुळे अाता पदाधिकाऱ्यांकडून घंटागाडी सफाई कर्मचारी ठेक्याचे समर्थन हाेण्याची शक्यता कमीच झाली अाहे.

इकडे नाशकात कंत्राटासाठी १२ काेटी
१४ लाख लाेकसंख्येच्या शहरात ३७१३ कर्मचाऱ्यांची गरज अाहे. प्रत्यक्षात १९०० च्या अासपास कर्मचारी पदे मंजूर अाहेत. अाता महापालिकेला ७०० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने ठेकेदारामार्फत घ्यायचे असून, त्यासाठी वार्षिक नऊ काेटींच्या अासपास खर्च गृहीत धरला गेला अाहे. खरी गाेम म्हणजे यात अाॅपरेशन चार्जेस म्हणून ठेकेदाराचा हिशाेब गृहीत धरून जवळपास ११ काेटी ८४ लाख रुपये खर्ची पडणार अाहेत. यापूर्वी अशाच पद्धतीने सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल ३० टक्के जादा दराचे साधुग्रामसह शहरात दिलेले अन्य ठेके वादात हाेते. कर्मचाऱ्यांना ठेकेदाराकडून वेळेत पगारही झाला नव्हता जादा दराने ठेका देण्यासाठी अावश्यक साहित्य सामग्रीसारख्या खर्चाच्या अायुक्तांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना साहित्यही पुरवले गेले नव्हते. थाेडक्यात, ठेकेदारीकरणामुळे केंद्रस्थानी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड हाल तर झालेच, शिवाय महापालिकेलाही अार्थिक फटका बसला हाेता.

सुरतेत ठेकेदारीकरण करता भूिमपुत्रांना न्याय
५० लाख लाेकसंख्येच्या या शहरात सात हजार सफाई कर्मचारी काम करतात. त्यात पाच हजार कायम, तर १९०० कर्मचारी मानधनावर अाहेत. सुरतचा अास्थापना खर्च ४२ टक्क्यांहून अधिक असल्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी घेता येत नाहीत. मात्र, त्यांनी ठेकेदारीकरणाला मूठमाती देत स्वत:च्या अास्थापनेत मानधनावर कर्मचाऱ्यांना घेतले अाहे. या कर्मचाऱ्यांकडून चार तास, म्हणजे रात्री १० ते वाजेपर्यंत स्वच्छता करून घेतली जाते. त्या बदल्यात त्यांना किमान वेतनाचे चार तासांचे राेज १४६ रुपये दिले जातात. यात त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचाही वाटा अाहे. या व्यतिरिक्त अावश्यक साहित्य महापालिका स्वत: खरेदी करून पुरवते. कर्मचारी कायम सेवेसाठी दावा करू शकणार नाहीत, यासाठी ८५ दिवसांसाठीच काम दिले जाते. सणवार-उत्सवानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्याही कमी-अधिक हाेते. थाेडक्यात, या महापालिकेने स्वत: सरकारी नियमांचा वापर करून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इच्छाशक्ती दाखवून कर्मचारी व्यवस्थापनाचे शिवधनुष्य यशस्वीपणे उचलल्यामुळे अाजघडीला ठेकेदारीकरण नाही स्थानिक भूमिपुत्रांनाही राेजगार अाहे.