आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसपीव्हीस हवे ‘नाशिक महापालिका कंपनी’ नाव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेची स्वायत्तता धाेक्यात अाणल्याचा दावा करून स्मार्ट सिटीतील स्पेशल पर्पज व्हेइकल अर्थातच ‘एसपीव्ही’ या कंपनीकरणाच्या प्रस्तावाला अखेर सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी सशर्त अटीद्वारे मंजुरीचा हिरवा कंदील दाखवला. परिणामी, अाता एसपीव्हीला ‘नाशिक महापालिका कंपनी’ असे नाव देण्याची प्रमुख अट ठरावात असून, या कंपनीचे अधिकार अायुक्तांना देऊन महापाैरांसह अाठ पदाधिकारी या कंपनीचे संचालक करण्याची अटही ठेवली अाहे. दरम्यान, अाता भाजप सरकार या अटी-शर्तींद्वारे एसपीव्हीला मंजुरी देणारा ठराव कशा पद्धतीने स्वीकारते, याकडे लक्ष लागले अाहे.
अाठ दिवसांपासून स्मार्ट सिटीतील कंपनीकरणाच्या मुद्यावरून राजकारण तापले हाेते. मुंबईत राज ठाकरे यांनी स्मार्ट सिटीतील कंपनीकरणाला विराेध केला. तर, स्थानिक भाजपने ‘नाशिककरांच्या अधिकारावर गदा’ असा मुद्दा उपस्थित करून मनसेला काेंडीत पकडले. तिकडे नवी मुंबई पुणे पालिकांंनी स्मार्ट सिटीला विराेध केल्यानंतर भाजपचा ड्रीम प्राेजेक्ट संकटात अाला.
अार्थिक अाराेपांचे स्पष्टीकरण
महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना टेंडर वा त्याअनुषंगाने हाेणाऱ्या टक्केवारीच्या अाराेपामुळेच एसपीव्हीला विराेध असेल, असेही बाेलले जात हाेते. त्याचेही खंडन करून अटीत टेंडरिंग प्रक्रियेत काेणताही हस्तक्षेप करण्याची काळजी घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी बाजी मारल्याचे चित्र अाहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या फाेननंतर पॅचअप
राज उद्धव ठाकरे यांच्याबराेबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे हाेमपीच असलेल्या पुणे शहरातून विराेध झाल्यानंतर स्मार्ट सिटीचे वाॅर राज्यस्तरीय राजकारणाचा विषय झाला हाेता. याविराेधात वातावरण पेटत असल्याचे बघून स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व प्रमुख नेत्यांशी याबाबत चर्चा करून त्यांच्या अटी स्वीकारून स्मार्ट सिटीला मंजुरी देण्याची मागणी केली. त्यानुसार सायंकाळी पुणे महापालिकेच्या अटी तपासून सुधारणा करून नाशिक महापालिकेने अटी निश्चित केल्याचे सांगितले जाते.

स्मार्ट सिटीतील एसपीव्हीसहित संपूर्ण ठरावाला उपसूचनेत अटींद्वारे मंजुरी िदल्यानंतर महापाैर अशाेक मुर्तडक, उपमहापाैर गुरुमित बग्गा, विराेधी पक्षनेता कविता कर्डक, सभागृहनेते सलीम शेख, मनसे गटनेते अनिल मटाले, शिवसेना गटनेते अजय बाेरस्ते, काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे, रिपाइं गटनेते प्रकाश लाेंढे यांच्यासहित शिक्षण समिती सभापती संजय चव्हाण यांनी स्वाक्षरी केली. मात्र, भाजप गटनेते संभाजी माेरुस्कर यांनी पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून ठरावावर स्वाक्षरीची भूमिका घेतली. परिणामी, त्यांची स्वाक्षरी सायंकाळपर्यंत हाेऊ शकली नाही.

स्मार्ट सिटीला मंजुरी देण्यासाठी भाजपचा लढा यशस्वी झाला याचे श्रेय त्यांना मिळेल, मात्र अडचणीच्या अटी पूर्ण करून स्मार्ट सिटीची भरारी घेण्यात अडथळे येऊ शकतील. तर दुसरीकडे मनसे, शिवसेना, राष्ट्रवादी नाशिकबाबत सत्तेत सहभागी असलेल्या अपक्षांसारख्या पक्षांना पराभूत झाले असेही समजण्याचे कारण नाही. कारण भाजपच्या पायात अडचणीच्या बेड्या असल्याने करवाढ नसल्याने स्मार्ट सिटीसाठी उत्पन्न उभारण्याची माेठी कसरत असल्यामुळे दाेन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्यास माेठी ताकद लागणार अाहे. सध्या उत्पन्न स्रोताच्यादृष्टीने अवलंबून असलेली नाशिक पालिका शक्तिहीन असल्याने येथेच सर्वात माेठी कोंडी हाेण्याची शक्यता अाहे. यानिमित्ताने पालिका िनवडणूक दीड वर्षावर अाली असल्याने स्मार्ट सिटीचे कामकाज झाले नाही तर संधी देऊनही साेने करता अाले नाही, असा अाराेप करण्याची अायती संधी भाजपच्या विराेधकांना मिळेल.
बातम्या आणखी आहेत...