आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करवाढीला प्रभावी वसुलीचीही जाेड पालिकेने देणे अावश्यक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - काेणत्याही शहराच्या विकासासाठी कर अाणि दरवाढ ही अावश्यकच बाब असून, ती याेग्य वेळी मर्यादित प्रमाणात झाली तर महापालिकेला विकासकामे करण्यास पुरेसा निधी उपलब्ध हाेताे. परंतु, तत्पूर्वी महापालिकेने करवसुलीच्या प्रमाणात वाढ करतानाच उत्पन्नाच्या अन्य स्रोेतांवरही प्रभावीपणे काम करणे गरजेचे अाहे.
स्मार्ट सिटीत सहभाग घेण्याचा मुद्दा हा प्रत्येक पालिकेसाठी एेच्छिक बाब अाहे. त्यामुळे त्यात सहभागी हाेऊन त्याचा विराेध करणे ही बाब तशी सयुक्तिक वाटत नाही. स्मार्ट सिटी असाे वा स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही)चा प्रस्ताव असाे, ताे मंजूर करायचा की नाही हे महापालिकेचे सभागृहच ठरवू शकते. त्याच्या मंजुरीचा संपूर्ण अधिकार लाेकप्रतिनिधींचा अाहे. नाशिक महापालिकेचे बजेट जर ११०० काेटींचे असेल, तर स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पातून केंद्र सरकारकडून १०० काेटी राज्य शासनाकडून ५० काेटी मिळतील. महापालिकेला अापल्या हिश्श्यातून ५० काेटींचे याेगदान द्यावे लागेल. नाशिक महापालिकेच्या एकूण बजेटपैकी १५ टक्केच वाटा स्मार्ट सिटीच्या निधीचा असेल. ही बाब लक्षात घेऊन संबंधित लाेकप्रतिनिधींनी निर्णय घेणे अपेक्षित अाहे.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी याेजनेचे पैसे हवे असतील अाणि एसपीव्ही नकाे असेल तर तसाही निर्णय महापालिकेचे सभागृह घेऊ शकते. एसव्हीपीची जबाबदारी एखादा हुशार नगरसेवक पेलवू शकत असेल तर त्याचीही अध्यक्षपद वा सीईअाेपदासाठी निवड हाेऊ शकते. परंतु, त्याने अायएएस अधिकाऱ्याच्या दर्जाचे काम करायला हवे. महापालिकांमध्ये अशाप्रकारचे लाेकप्रतिनिधी अाेघानेच सापडतात, हे कटू सत्य अाहे. शिवाय, अायुक्तांना वित्त अाणि अर्थासंबंधीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले असतात. त्यामुळे त्यांचा अभ्यास अाणि अनुभव बघता तेच एसपीव्हीच्या अध्यक्षपदासाठी याेग्य व्यक्ती असतील, असे माझे मत अाहे. दुसरी बाब म्हणजे एसव्हीपीमुळे अायुक्तांचे अधिकार वाढणार असतील हे जरी खरे असले, तरीही त्यात काही दाेष अाढळल्यास वा काही गैरव्यवहार झाल्यास त्यास संपूर्णत: अायुक्तच जबाबदार राहतील. या प्रकरणात अायुक्तांवरच गुन्हा दाखल हाेऊ शकताे. थाेडक्यात या पदामुळे जबाबदारीही निश्चित हाेईल. परंतु, केवळ अार्थिक निर्णयात अापला सहभाग नसेल वा हिस्सा नसेल म्हणून लाेकप्रतिनिधींकडून अशा प्रस्तावांना विराेध हाेताे याचे दु:ख वाटते.

करवाढीसाठी स्मार्ट सिटीचे कारण दाखविले जात असले तरीही याेग्य वेळी मर्यादित प्रमाणात करवाढ हाेणे अावश्यकच अाहे. याशिवाय, शहरातील पार्किंग शुल्कातही माेठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची गरज अाहे. शहरामध्ये नागरिकांना सुविधांचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यासाठी मूल्य माेजावेच लागेल, अशी मानसिकता जनतेचीही हाेणे गरजेची अाहे. परंतु, हे करताना महापालिकेलाही कर्तव्यांशी प्रतारणा करून चालणार नाही. घरपट्टी अाणि पाणीपट्टीतून ४० अाणि ५० टक्क्यांपर्यंत वसुली हाेत नसेल तर हे अपयश महापालिका प्रशासनाचेच अाहे. लाेकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे ही वसुली हाेऊ शकत नाही का याचाही अभ्यास हाेणे जरूरीचे अाहे. शहरातील हाेर्डिंग्ज, उद्याने वाहतूक बेटांवर हाेणारा खर्च टाळण्यासाठी प्रायाेजकांची मदत, भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तेतून उत्पन्न वाढविणे अादी बाबींद्वारे उत्पन्नाचे स्रोेत वाढू शकतात. उत्पन्नाचे असे स्रोत वाढविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कल्पकतेने विविध प्रयाेग वाढविण्याची तसेच सध्याच्या करांची वसुली प्रभावीपणे करण्याची गरज अाहे.


बातम्या आणखी आहेत...