आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मिळकतींबाबत पालिका दक्ष

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महापालिकेच्या मिळकती भाडेकराराने देण्यासंदर्भात पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर नियमावली तयार करण्यासाठी सर्वच विभागांनी मिळकत विभागाकडे अभिप्राय सादर करण्याचे आदेश आयुक्त संजय खंदारे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार मिळकत विभागाने इतर विभागांना पत्र देऊन ही माहिती मागविली आहे.

महापालिकेने शहरातील अनेक सेवाभावी, सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांना एक रुपयापासून ते एक हजार रुपयांपर्यंत आपल्या मालकीच्या मिळकती 15 आणि 30 वर्षांच्या भाडेकराराने दिल्या आहेत. संबंधित संस्थांनी केवळ सामाजिक दृष्टिकोनातूनच या मिळकतींचा वापर करण्याबाबतची अट असूनही सध्या बहुतांश संस्थांकडून मिळकतींचा व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक ठिकाणी वाचनालय व अभ्यासिकांमधून विद्यार्थ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कम घेऊन सभासद करून घेतले जाते. तसेच शैक्षणिक संस्थांकडून मोठय़ा स्वरूपात देणग्या घेऊन या मिळकतींचा एखाद्या खासगी मिळकतींप्रमाणेच वापर सुरू केला आहे. त्यातून या संस्था अधिक गबर होत असताना महापालिकेला मात्र नाममात्र उत्पन्न मिळत आहे.

या सर्व बाबीत महापालिकेतील काही आजी-माजी नगरसेवकांसह राजकीय पक्षांशी लागेबांधे असलेल्या व्यक्तींच्या ताब्यातच बहुतांश मिळकती आहेत. सर्रासपणे नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याची बाब निदर्शनास येताच तत्कालीन आयुक्त बी. डी. सानप यांनी नाममात्र तत्त्वावर मिळकती भाडेकराराने देण्यावर बंदी आणली होती. तशा स्वरूपाचे आदेशही त्यांनी मिळकत विभागाला काढले होते. असे असताना अजूनही असे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे उद्योग मागील दाराने काही अधिकार्‍यांच्या मदतीने होत आहेत. या प्रकरणी दीड वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्र. 26/2012) दाखल आहे. त्यात मिळकती नाममात्र दराने देण्यातबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. पुणे पालिकेने राजपत्रामध्ये 6 मार्च 2008 रोजी बांधकाम केलेल्या मिळकती व जागा वाटपाबाबत नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. त्याच धर्तीवर नाशिक पालिकेनेदेखील नियमावली तयार करण्यासाठी स्अभिप्राय मागितले. अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर प्रारूप नियमावली स्थायी समितीमार्फत महासभेपुढे मान्यतेस्तव सादर करण्यात येणार आहे.

आढावा बैठकीत आदेश
आयुक्त संजय खंदारे यांनी मंगळवारी घेतलेल्या खातेप्रमुखांच्या आढावा बैठकीमध्ये याबाबतचे आदेश मिळकत विभागाला दिले. भाडेकराराने देण्यात आलेल्या मिळकतींचा व्यावसायिक पद्धतीने वापर होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यामुळेच प्रशासनाने त्यासंदर्भात नियमावली तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.