आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरसेवकांना अखेर ५० लाख निधी, नगरसेवक निधी कपातीवरून महासभेत सहा तास चर्चा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - दायित्वाचा बोजा वाढला तर महापालिका डबघाईला येईल. लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांच्या वादात मजा बघणाऱ्यांचेही नुकसान होणार आहे, त्याचीही झळ तुम्हालाच बसेल, असा आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिलेला इशारा त्यानंतर आक्रमक झालेल्या नगरसेवकांनी मूलभूत कामांसाठी प्रशासनाच्या नकारात्मक दृष्टिकोनामुळेच निधीत कमतरता निर्माण झाल्याचे उदाहरणासह स्पष्ट केल्यानंतर अखेर नगरसेवक निधीचा तिढा मंगळवारी सुटला.

महासभेत तब्बल सहा तास काथ्याकूट केल्यानंतर नगरसेवक निधी २० लाखांहून ५० लाखांपर्यंत वाढवत त्यातून निविदा मंजूर झालेली कामे हाती घेण्याचे आदेश महापौर अशोक मुर्तडक यांनी दिले. कार्यारंभ आदेश झालेल्या २० कोटी रुपयांच्या कामांना हिरवा कंदीलही दाखवण्यात आला.

महासभेच्या प्रारंभीच मनसे गटनेते अशाेक सातभाई यांनी नगरसेवक निधीचा मुद्दा उपस्थित करून आयुक्तांकडून खुलासा मागितला. त्यावर सर्व नगरसेवकांनी उभे राहून नगरसेवक निधीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रकाश लोंढे यांनी जोपर्यंत आयुक्तांचा खुलासा येणार नाही तोपर्यंत नगरसेवक बसणार नाहीत, असा इशारा दिला. त्यानंतर आयुक्तांनी आर्थिक स्थितीचा ऊहापोह करत पालिकेचे अंदाजपत्रक फुगवण्याचा प्रकार नगरसेवक निधीच्या मुळावर आल्याचा दावा केला. नगरसेवकांना मूलभूत कामे पूर्ण व्हावीत असे वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात उत्पन्न खर्चाचा ताळमेळ जमवल्याशिवाय कारभार करणे अशक्य असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तुमच्यात आणि माझ्यात वाद झाला तर मजा बघणाऱ्यांचेही काहीच जाणार नाही. नुकसान तुमचे होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यानंतर आक्रमक नगरसेवकांनी आयुक्तांना कोंडीत पकडत मूळ अंदाजपत्रकाच्या जेमतेम टक्क्यांपर्यंत नगरसेवक निधी असल्यामुळे तरतूद करण्यात अडचण काय, असा सवाल करीत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनागोंदी कारभाराचा पाढाच वाचला.

फायलींवरूनहा सूर्य हा जयद्रथ.... : कार्यभार स्वीकारल्यावर १८८१ फायली टेबलवर होत्या. त्यातील प्रत्येक फाइलला पाच मिनिटे याप्रमाणे ११०५ फायली काढण्यासाठी ५५०० मिनिटे लागल्याचे सांगत आयुक्तांनी आपल्या कामकाजाच्या गतीची माहिती सभागृहाला दिली. नगररचना विभागाशी संबंधित १०१ फायली प्रलंबित असून, त्यातील अनेक निर्णय जोखमीचे असल्यामुळे त्यावर अभ्यासासाठी वेळ लागत असल्याचेही सांगितले. कामाच्या विकेंद्रीकरणात आपल्याला रस असल्याचे सांगत अतिरिक्त आयुक्तांची गरज असल्याचेही स्पष्ट केले. त्यानंतर नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे किरकोळ फायलीही प्रलंबित असल्याचे सांगत ‘हा सूर्य हा जयद्रथ’ असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर नंदिनी जाधव यांनी सर्व शिक्षा अभियानातील शाळेचे तसेच शैचालयाच्या कामांच्या फायली पडून असल्याकडे लक्ष वेधले. अनिल मटाले यांनी सर्व शिक्षा अभियानाशी संबंधित एका कामासाठी निधी वर्ग केला असतानाही संबंधित फाइल आयुक्तांकडे आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप केला. यशवंत निकुळे यांनी इंदिरानगर परिसरातील आपल्या प्रभागात २५ वर्षे जुनी जलवाहिनी बदलण्याची फाइल पडून असल्याकडे लक्ष वेधले.

अतिक्रमणहटाव स्वागतार्ह...
आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कोठून?

आयुक्तांनी सदोष अंदाजपत्रक निर्मितीच्या मुद्याला हात घालत ‘स्थायी’ समोर सादर मूळ अंदाजपत्रकात उत्पन्नाचा अंदाज १०४० कोटींचा गृहीत धरला असताना महासभेपर्यंत त्यात २६५६ कोटींपर्यंत वाढ कशी झाली असा सवाल केला. पालिकेचे भूखंड विकसित करून २५० कोटी कसे मिळवणार हेही अनाकलनीय असल्याचे सांगितले. जमीन इमारत करातून ७३ कोटी अपेक्षित असताना महासभेपर्यंत त्यात ५२ कोटी रुपयांची वाढ होऊन १२५ कोटीपर्यंत आकडा गेला. दाेन हजार सालानंतर घरपट्टीचे दर कायम राहिले. मात्र, विकासकामांसाठीचे खर्चाचे आकडे फुगत गेले. म्हणजेच उत्पन्न तितकेच मात्र खर्चाचा आकडा चढत गेला. चालू वर्षी ८४० कोटींपर्यंत उत्पन्न येण्याची शक्यता असून, भविष्याचा विचार करून नियोजन करण्याची सूचना केली.

‘अतिक्रमण’ ठेका स्थगित
महापालिकाहद्दीतील मोठ्या इमारतीतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पालिकेने खासगी कंत्राटदाराची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी कोटीचा प्रस्ताव या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता; मात्र त्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला. अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेने वेग घेतला असतानाच मोठ्या इमारतीतील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी पालिकेकडे तशी यंत्रणा नसल्याने खासगी कंत्राटदाराची मदत घेतली जाणार आहे.

आर्थिक स्थितीचा आलेख
आयुक्तांनीविकासकामे ठप्प असल्याचा दावा खाेडून काढत १९० कोटींची देयके अदा केल्याचे स्पष्ट केले. २७५ कोटीची कामे सुरू असून, त्याची देयके प्रलंबित आहेत. आजघडीला ७० कोटींची देयके लेखा विभागात पडून आहेत. नगरसेवक निधीत कपात झाल्याची बाब खूप गंभीर आहे असा बाऊ करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. एलबीटी वसुलीत मंदीचे वातावरण असल्याचे सांगत घरपट्टी अन्य कर वसुलीत प्रशासन कमी पडल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.