आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Municipal Corporation Standing Committee News In Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अंदाजपत्रक शिलकीचे नव्हे, 200 कोटींची तूट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात दोन कोटी रुपयांची शिल्लक राहणार असल्याचा निव्वळ आकड्यांचा भूलभुलय्या असल्याचा आरोप करीत जवळपास 200 कोटी रुपयांची तूट होणार असल्याचा दावा स्थायी समिती सदस्यांनी केला. तिजोरीत खडखडाट, जुन्या कामांवरील दायित्वाचा भार, यात नवनिर्माणासाठी जेमतेम 200 कोटींचा निधी मिळणार असून, 122 नगरसेवकांमध्ये त्याची विभागणी तरी कशी करणार, असा सवालही उपस्थित केला.

स्थायी समितीचे सभापती रमेश धोंगडे यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. तत्पूर्वी आयुक्तांनी स्थायी समितीवर ठेवलेल्या अंदाजपत्रकावर खरपूस चर्चा झाली. शिवसेनेचे नगरसेवक शिवाजी सहाणे यांनी एक हजार 875 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकामुळे नवीन कामांना ब्रेक लागणार असल्याचे सांगत 200 कोटींची तूट पडेल, असा दावा केला. त्यानंतर प्रत्येक सदस्याने अंदाजपत्रकात प्राधान्याच्या कामांकडे झालेले दुर्लक्ष व अवास्तव अंदाजाकडे लक्ष वेधले. उत्पन्नवाढीसाठी विविध सूचनाही या वेळी करण्यात आल्या.

‘अंदाज’ अपना अपना..
प्रकाश लोंढे यांनी राखीव निधीपोटी तरतूद कोणाकरिता होते, असा सवाल केला. सीमा हिरे यांनी 2002 मधील विकासकामेही अंदाजपत्रकात अंतभरूत असल्याचे सांगत दायित्ववजा विकासकामांसाठी शिल्लक रकमेत 122 नगरसेवकांना कसा न्याय देणार, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. शिवाजी गांगुर्डे यांनी अंदाजपत्रकातील आकड्यांचा खेळ जुना असून, यातील 40 टक्केही कामे होत नसल्याचा आरोप केला. माजी महापौर बाळासाहेब सानप यांनीही टीका केली.

वाढीव उत्पन्नाचे पर्याय
- वृक्षसंवर्धन निधीची रक्कम पाचऐवजी 15 हजारांपर्यंत वाढवावी.
- मोठे हॉटेल, बांधकाम आस्थापना यांचे पुनर्सर्वेक्षण करावे.
- निवासी इमारतींतील व्यावसायिक वापरावर सुधारित घरपट्टी लागू करावी.
- स्वत:हून घरपट्टी भरण्यासाठी राजी असलेल्यांना सवलत द्यावी.
- कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन भत्ता देऊन एक हजार कोटीपर्यंत एलबीटी वसूल करावा.
- नगरविकास पुनर्वसनसारख्या शासनाच्या योजनेतून निधी मिळवावा.
- इमारतीच्या तळमजल्यावरील अनधिकृत बांधकामांना तिप्पट दंड आकारावा.
- सिडकोतील अनधिकृत दुमजली, तीनमजली इमारतींवर दंडात्मक कारवाई करावी.
- 250 कोटींच्या ठेवी दोन-तीन राष्ट्रीयीकृत बॅँकांत ठेवून जादा व्याज मिळवावे.
- एक कोटी 22 लाख चौरस फुटांचा टीडीआर दिल्यानंतर नवीन बांधकामामध्ये वाढ होईल.

ही कामे अडचणीत
- शहरातील 250 आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला किमान 500 कोटींची गरज असताना केवळ 45 कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी आरक्षण रद्द करण्याचा मार्ग मोकळा होईल व त्यात नाशिककरांचे नुकसान होईल.
- खतप्रकल्पातून 30 लाख रुपयांचे उत्पन्न दाखविण्यात आले. प्रत्यक्षात प्रकल्पावरील कामच बंद झाल्यामुळे उत्पन्न तर येणार नाही, याउलट खतांकरिता गोण्या खरेदीसाठी 30 लाखांची तरतूद दाखवलीच कशी?
- झोपडपट्टी सुधारसाठी 40 कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात 15 कोटींचीच तरतूद झाली.
- पालिका हद्दीत 23 खेडी असून, तेथील भागात साधे पथदीपही बसवले गेलेले नाहीत.
- दोन हजार 300 कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त असून, सिंहस्थामुळे गरज असतानाही त्यासाठी तरतूद नाही.

गृह व वाहन कर्जाची मर्यादा वाढवावी
महापालिका कर्मचार्‍यांना सध्या पाच ते सात लाखांपर्यंत गृहकर्ज मिळते. वाहनकर्जाकरिता केवळ 25 हजारच मिळतात. सध्याच्या महागाईचा विचार करता ही कर्जयोजना अत्यंत तोकडी ठरते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्वत:च कर्मचार्‍यांना किमान 15 लाखांपर्यंत गृहकर्जाची र्मयादा वाढवावी, तसेच एक लाखापर्यंत वाहनकर्ज मंजूर करण्याची मागणी स्थायी समितीवर करण्यात आली. पालिका कर्मचार्‍यांचे वेतन वा पेन्शनही प्रशासनाच्या अखत्यारित असल्यामुळे सहजपणे वसुली होईल, असे अँड. शिवाजी सहाणे यांनी सांगितले.

पाणीपट्टी दरवाढ फेटाळली
उत्पन्नात घट झाल्याचे कारण देत पालिकेच्या स्थापनेपासून घरपट्टीत वाढ झाली नसल्याची सबब देत आयुक्तांनी मांडलेला करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला. पाणीपट्टीतही तीन वर्षांपासून वाढ झाली नव्हती. तीन वर्षांत 40 टक्के पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्तावही नामंजूर झाला.