आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation To Be 'smart' About The Online Services

अाॅनलाइन सेवांबाबत पालिकेने व्हावे ‘स्मार्ट’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - स्मार्टसिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यात तरी नाशिकची निवड व्हावी, यासाठी इ-गव्हर्नन्स अाॅनलाइन पद्धतीत नाशिकला अामूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त हाेत अाहे. विशेषत: पुणे महापालिकेने अापल्या संकेतस्थळावर नागरिकांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या अाहेत. त्या धर्तीवर नाशिकमध्येही सुधारणा हाेण्याची अपेक्षा व्यक्त हाेत अाहे.
लोकशाहीमध्ये लोकसहभाग हा केवळ मतदानापुरता मर्यादित राहता प्रत्येक निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग असणे अावश्यक अाहे. स्मार्ट सिटी संकल्पनेतही यावर भर देण्यात अाला अाहे. त्यासाठीचे निकषही केंद्रीय नगरविकास विभागाकडून ठरवून देण्यात अाले अाहेत. त्यातील काही निकषांची महापालिकेने यापूर्वीच पूर्तता केली अाहे, तर काही बाबतींत सुधारणेच, तसेच नव्याने काही याेजना राबविण्याची गरज अाहे. सद्यस्थितीत पालिकेतर्फे www.nashikcorporation.in या संकेतस्थळावर महापालिका, विविध विभागांचे कामकाज, माहितीचा अधिकार, नेहरू अभियान अादींची सविस्तर माहिती उपलब्ध हाेते, तसेच, घरपट्टी, पाणीपट्टी करांसह एलबीटीचा भरणा अाॅनलाइन करण्याची सुविधा महापालिकेने दिली अाहे. नाशिककर त्याचा भरभरून लाभ घेत अाहेत. विवरणपत्र सादर करण्यासाठीही अाॅनलाइन सुविधा देण्यात अाली अाहे.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेने घंटागाड्यांची व्यवस्था केली अाहे. या गाड्या काेठे अाहेत, काेणत्या गाड्या सुरू अाहेत याची माहिती जीपीएस ट्रॅकिंगद्वारे मिळते. ही माहिती नागरिकांनाही संकेतस्थळावरून बघता येते. निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी, तसेच कामकाजात पारदर्शकता अाणण्यासाठी महापालिकेने इ-टेंडर प्रणाली अवलंबली अाहे. या प्रणालीमुळे पालिकेत निविदा भरण्यासाठी येण्याची गरज नसते. काेण निविदा भरत अाहे हेदेखील अाॅनलाइन इ-टेंडरमुळे समजत नाही. पालिकेचा कारभार जलदगतीने हाेण्यासाठी सर्व विभागांचे संगणकीकरण करण्यात अाले अाहे, तसेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना संगणक इंटरनेटची सुविधा पुरविण्यात अाली अाहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी कामगारांची हजेरी बायाेमॅट्रिक्स पद्धतीने घेण्यात येते.

नागरिकांना काेणत्याही विभागाचा भरणा काेणत्याही विभागात करता येतो आहे. नागरिकांच्या सूचना समजण्यासाठी, त्यांचे प्रश्न जाणून घेऊन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संकेतस्थळावर विशेष प्रणाली कार्यान्वित करण्यात अाली अाहे.

तांत्रिक बाबींवर भर देण्याची गरज
^स्मार्टसिटीसाठी तांत्रिक बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे अाहे. इ-गव्हर्नन्सकडे पाऊल टाकताना नागरिकांना सरकारी कार्यालयाच्या खेटा नको, अशी व्यवस्था असावी. त्यासाठी अाॅनलाइनद्वारे अधिक काम करण्यात यावे. याशिवाय साैरऊर्जा, घनकचरा व्यवस्थापन यातही सुधारणा करून कायमस्वरूपी विकासावर भर देण्यात यावा. अपूर्वा जाखडी, स्पेसएज्युकेटर, नासा

- संकेतस्थळावर ठराव : महासभेसहअन्य समित्यांच्या बैठकीतील निर्णय ठराव संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावेत. त्यामुळे पारदर्शकतेचे तत्त्व काटेकाेरपणे पाळले जाईल. पुणे पालिकेत अशी कार्यपद्धती आहे.
- फाइल मॅनेजमेंट सिस्टिम : फायलीच्याप्रवासाची माहिती नागरिकांनाही मिळण्यासाठी या पद्धतीचा अवलंब करावा.
- इमारतींचे दाखले : इमारतबांधकामाशी संबंधित दाखले अाॅनलाइन उपलब्ध व्हावेत.
- जन्म-मृत्यूचे दाखले : जन्म-मृत्यूचेदाखलेही अाॅनलाइन पद्धतीनेच मिळावेत.
{ले अाऊट : इमारतींचेअाराखडे अाॅनलाइन उपलब्ध व्हावेत.
- शाळांची माहिती : शिक्षणमंडळाच्या शाळांची अाणि सुविधांची माहिती मिळावी.
- शाळांच्या परवानग्या : शिक्षणमंडळ अखत्यारीतील शाळांच्या परवानग्या अाॅनलाइन मिळाव्यात.
- हाेर्डिंगच्या परवानग्या : हाेर्डिंगतत्सम जाहिरातींसाठीच्या परवानग्या अाॅनलाइन मिळाव्यात.
- महापालिकेची माहिती : पालिकेच्याकामकाजाची इत्थंभूत माहितीही उपलब्ध व्हावी.
- वृक्ष प्राधिकरण : वृक्षप्राधिकरण समितीने घेतलेले निर्णय नागरिकांना संकेतस्थळावर वाचायला मिळावेत.
- महिला बालकल्याण : महिलाबालकल्याणसंदर्भातील बैठकांचे निर्णयही टाकावेत.
- मिळकतीही अाॅनलाइन : मिळकतींचीपरिपूर्ण माहिती संकलन, तसेच नाेंदी ठेवण्यासाठी संपूर्ण संगणकीकरण गरजेचे अाहे. या मिळकतींची माहिती अाॅनलाइन मिळणे गरजेचे अाहे.