आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिका निवडणुकीत दाेन वाॅर्डांचा एक प्रभाग शक्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेची अागामी निवडणूक दाेन वाॅर्डांचा एक प्रभाग या पद्धतीने घेण्याचे निश्चित झाले असून, अाठवडाभरात या संदर्भात अधिकृत घाेषणा हाेण्याची शक्यता अाहे. गेल्या काही दिवसांपासून प्रभाग चार वाॅर्डांचा, दाेन वाॅर्डांचा, की एकच वाॅर्डाचा हाेताे याविषयी जाेरदार चर्चा सुरू असून वेगवेगळे दाखले देत विविध प्रकारचे दावेही केले जात अाहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवरूनही याविषयी स्पष्ट संकेत मिळत नसल्यामुळे संभ्रमावस्थेत अधिक भर पडली अाहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळातील माहितीनुसार दाेन वाॅर्डांचा एक प्रभाग जवळपास निश्चित झाला अाहे.
पालिका निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असून, त्या दृष्टीने राजकीय हालचालींना जाेर येत अाहे. विशेषत: शिवसेना अाणि भाजपच्या गाेटात गरमागरम वातावरण अाहे. माेदी लाटेच्या प्रभावामुळे भाजपचे राज्यात सर्वाधिक अामदार निवडून अाले. हीच कामगिरी जारी ठेवण्यासाठी भाजपने रणनीती अाखायला सुरुवात केली अाहे. त्याचाच एक भाग म्हणून निवडणुकीत पालिकेवर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चार वाॅर्डांचा मिळून एक प्रभाग करण्याच्या हालचाली काही महिन्यांपासून सुरू हाेत्या. अशा प्रकारचे प्रभाग भाजपच्या पथ्यावर पडणारे असल्याचे अहवाल विविध शहरांतून पक्ष कार्यालयाला प्राप्त झाले हाेते. दुसरीकडे, शिवसेनाही प्रभाग पद्धतीचीच वाट पाहत असून, एका प्रभागात एक चांगला सक्षम उमेदवार असल्यास अन्य उमेदवारांना बळकटी मिळेल, असा त्यांचा तर्क अाहे. विविध पक्षांच्या नगरसेवकांना अाकृष्ट करण्यामागेही प्रभाग पद्धतीचे समीकरणच असल्याचे बाेलले जात अाहे. दाेन किंवा तीन उमेदवारांपैकी एखादा माजी नगरसेवक वा सक्षम उमेदवार असेल, तर त्याच्या मतांचा फायदा अन्य उमेदवारांनाही हाेऊ शकताे, अशा विचारानेच अन्य पक्षातील नगरसेवकांवर जाळे टाकले जात अाहे. मात्र, महापालिका निवडणुकांसाठी शासनाने उच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करून यापुढे वाॅर्ड पद्धतीने निवडणुका घेण्यात येतील असे यापूर्वीच स्पष्ट केले अाहे. चार वाॅर्डांचा एक प्रभाग करण्यासाठी विधिमंडळात कायदा करणे अावश्यक अाहे. शिवाय, चार वाॅर्डांच्या प्रभागाला अन्य पक्षांतून जाेरदार विराेध हाेण्याची दाट शक्यता अाहे. त्यामुळेच अाता चार वाॅर्डांएेवजी दाेन वाॅर्डांचा एक प्रभाग करण्यावर शासन स्तरावर गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते.

उच्च न्यायालय म्हणते, वाॅर्डनिहायच घ्या...
अाैरंगाबादखंडपीठाने दाेन वा तीन वाॅर्डांचा एक प्रभाग करण्याच्या पद्धतीविराेधात दाखल याचिकेवर निर्णय देताना एकसदस्यीय म्हणजे वाॅर्डनिहाय निवडणुका घेण्याचे अादेशित केले अाहे. घटनेतील तरतुदीनुसार एका मतदाराला एकच मत देण्याचा अधिकार असल्याचा अाधार या निकालाला अाहे. अशा प्रकारची निवडणूक वैयक्तिक जनसंपर्क असणाऱ्या, तसेच सक्षम अपक्ष उमेदवारांना साेयीची ठरते.

अारक्षण कसे पडेल याचीही चिंता
एकीकडे प्रभाग पद्धतीत किती वाॅर्डांचा समावेश असावा, याविषयी काथ्याकूट सुरू असताना दुसरीकडे संबंधित प्रभागांमध्ये अारक्षण कसे पडेल याची चिंताही इच्छुक उमेदवारांना सतावत अाहे. त्यामुळे काेणत्या अाधारावर प्रचारकार्याला सुरुवात करावी, असा गहन प्रश्न संबंधितांना पडला अाहे.

फायदे वाॅर्डचे अन‌् प्रभागचे...
{वाॅर्ड पद्धतीत सात-अाठ हजार मतदारांची मर्यादित संख्या असते. त्यामुळे अाश्वासने अाणि जनसंपर्काच्या अाधारे निवडणूक जिंकणे साेपे हाेते. त्यासाठी पक्षाचे पाठबळ उपयुक्त पडतेच असे नाही.

{ प्रभाग पद्धतीत १५ ते २० हजार मतदार असतात. त्यामुळे या मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी वैयक्तिक कामगिरीबराेबरच पक्षाचे वलयही कामी येते.

{ प्रभाग पद्धतीत सामान्य कार्यकर्त्यांना नगरसेवक हाेण्याची माेठी संधी असते. प्रभागातील एक वा दाेन सक्षम उमेदवार एखाद्या कच्च्या उमेदवारालाही निवडून अाणू शकतात.
{ प्रभाग पद्धतीत एक बलाढ्य उमेदवार त्याच पक्षातील अन्य उमेदवारांसाठी विजयाचे गणित जुळवू शकताे.
कायद्यातील काही लक्षवेधी मुद्दे
{ सक्षम प्राधिकाऱ्याने सदस्य संख्या निश्चित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे प्रभागरचना करावी लागते. सर्वसाधारणपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रकार, दर्जा अथवा अद्ययावत जनगणना आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर प्रभागरचना करण्यात येते. मात्र, अशी प्रभागरचना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या सर्वसाधारणपणे सहा महिने अगोदर करावी लागते. (संदर्भ : राज्य निवडणूक अायाेगाचे संकेतस्थळ)
{ प्रभाग रचना भौगोलिक सलगता विचारात घेऊन करण्यात येते. यात प्रामुख्याने रस्ते, गल्ल्या, नद्या, नाले, डोंगर, मोठे रस्ते, फ्लायओव्हर इ. नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन निश्चित करण्यात येते.
अपवादात्मक कायद्यातील काही लक्षवेधी मुद्दे
परिस्थितीतराज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मुख्य रस्ते ओलांडून प्रभाग रचना तयार करता येऊ शकते.
(संदर्भ - राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश दि.३ मे, २००५ परिशिष्ट १७ )
{ प्रभाग रचनेमध्ये आरक्षण अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या विचारात घेऊन सदर प्रवर्गासाठी सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येते. तसेच, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या २७ टक्के जागा राखून ठेवण्यात येतात. महिलांसाठीही एकूण सदस्य संख्येच्या ५० टक्के जागा (राखीव जागांसहीत) ठेवण्यात येतात. ( संदर्भ : महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम (२) (बी),(सी) अन्वये )
{ अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित सदस्यांची संख्या पुढील सूत्रान्वये निश्चित करण्यात येते.
: अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या भागिले एकूण सदस्य संख्या प्रसिद्ध झालेल्या जनगणनेची लोकसंख्या
{ नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या सदस्यांसाठी एकूण सदस्य संख्येच्या २७ टक्के जागा (महिलांसह) निश्चित करण्यात येतात. (महाराष्ट्र मनपा अधिनियमाचे कलम- अ)
{ महिलांसाठी सदस्य संख्या एकूण निवडून द्यावयाच्या सदस्य संख्येच्या ५० टक्के जागा (राखीव जागेसह) निश्चित करण्यात येते. (संदर्भ : महाराष्ट्र नगरपरिषदा/ नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम (२)(बी),(सी) अन्वये)