आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मानधनावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अभय, अंब्रेला साेसायटी प्रकरणात दुजाभाव स्थायीत उघड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एकीकडे सफाई कर्मचाऱ्यांना मानधनावर नियुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाकडून नकारघंटा वाजवली जात असताना, याच शासनाने नियुक्त केलेल्या मानधनावरील अंब्रेला साेसायटीच्या ३४ कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक अाराेग्यसेवेच्या नावाखाली महापालिका व्यवस्थितपणे मुदतवाढ देत असल्याची बाब उघडकीस अाल्यानंतर भाजप काँग्रेस नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. उद्या हे कर्मचारी न्यायालयात गेले तर कायम हाेण्याची भीती नाही की याचा संबंध शासनाशी असल्यामुळे तेथे अडचण येणार नाही, असे उपराेधिक सवाल करून काेंडीत पकडले. मात्र, मनसे नगरसेवक यशवंत निकुळे यांनी अत्यावश्यक सेवा असल्याचे सांगत मागणी कायम ठेवल्यावर अखेर स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मुदतवाढीला हिरवा कंदील दाखवला.
स्थायी समिती सभेत मानधनावरील नियुक्तीवरून प्रशासन विरुद्ध नगरसेवक असा जाेरदार सामना झाला. एकात्मिक अाराेग्य कुटुंबकल्याण समिती (अंब्रेला)च्या अधिपत्याखालील ३४ कर्मचाऱ्यांना २००५ पासून पालिका मानधन तत्त्वावर अाराेग्यसेवेचे काम देत अाहे. या कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ देण्यात येते. यासंदर्भातील प्रस्ताव चर्चेला अाल्यानंतर नगरसेवकांनी अाक्षेप घेतला. एकीकडे सफाई कर्मचाऱ्यांना मानधन तत्त्वावर घेण्यासाठी महापालिका राज्य शासनाचे नाव सांगून नकार देते, मात्र येथे मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याचे कारण वा गरज काय, असा प्रश्न दिनकर पाटील लक्ष्मण जायभावे यांनी केला. भविष्यात हे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागून कायम हाेण्यासाठी प्रयत्न करणार नाही का, असाही खडा सवाल त्यांनी केला. दुसरीकडे शासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे अनुदान बंद केले असताना, पालिकेने त्याचा बाेजा उचलण्याचे कारण काय, असाही प्रश्न केला. यासंदर्भात वैद्यकीय अधीक्षक डाॅ. बी. अार. गायकवाड यांना काेणतेही ठाेस उत्तर देता अाल्यामुळे अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बाजू मांडली. एनअारएचएम याेजनेंतर्गत अाताच २०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली असून, या भरतीत संबंधित ३४ कर्मचाऱ्यांनी सहभागच घेतला नाही. एनअारएचएम याेजनेसाठी शासनाचे अनुदान असल्यामुळे तेथे वेतनाचा प्रश्न नाही, मात्र येथे पालिकेचा संबंध असल्यामुळे स्थायी समितीने निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केेले.

पाटील-निकुळेयांच्यात रंगला कलगीतुरा
निकुळेयांनी ३४ कर्मचाऱ्यांचा काय विषय घेऊन बसले, असा प्रश्न करीत दाेनशे ते अडीचशे कर्मचारी मानधनावर कार्यरत असल्याचा गाैप्यस्फाेट केला. ताे धागा पकडून पाटील यांनी निकुळे यांना काेंडीत पकडले. अायुक्तांनी अशा पद्धतीने मागील दरवाजाने किती मानधनावर कर्मचारी घेतले, याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी केली. तसे नसेल तर स्पष्ट सांगावे, असाही पवित्रा घेतला. त्यावर निकुळे यांनी अापल्या वक्तव्यावर ठाम रहात वेळाेवेळी अशा कर्मचाऱ्यांना स्थायी समितीच मुदतवाढ देते, याकडे लक्ष वेधले. दरम्यान, दाेघांतील शाब्दिक द्वंद्वानंतर पाटील यांचा विराेध नाेंदवून सभापती शेख यांनी कर्मचारी मुदतवाढीला हिरवा कंदील दाखवला.

मागील दरवाजाने कायम करण्याचा प्रयत्न
जायभावेयांनी अाक्रमक हाेऊन मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी महासभेने कसा प्रस्ताव पाठवला? त्यावेळी काेण महापाैर हाेते, सूचक-अनुमाेदक काेण हाेते, याकडे लक्ष वेधले. पाटील यांनीही अशा पद्धतीने मागील दरवाजाने भरतीचे प्रयत्न असून, एकच न्याय सर्वांसाठी लावला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर निकुळे यांनी अापल्या पत्राच्या अनुषंगाने तत्कालीन महापाैर यतिन वाघ यांनी कायम करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे सांगितले, मात्र त्यात गैर काय, असा सवाल केला.
बातम्या आणखी आहेत...