आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महापालिकेच्या मिळकतीत पाेटभाडेकरू, दुकाने, गुदामे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - समाजमंदिर म्हणजे अापली खासगी मालमत्ता असल्याच्या अाविर्भावात त्याचा अनिर्बंध वापर करणाऱ्या मुखंडांना दणका देण्याचे काम महापालिका प्रशासनाने सुरू केले असून, मंगळवारी (दि. ५) शहरातील ७०९ मिळकतींचे सर्वेक्षण ७५० कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गाेपनीयरीत्या करण्यात अाले. यात काही समाजमंदिरे हे व्यावसायिक गुदाम झाल्याचे अाढळून अाले, तर काही ठिकाणी दुकाने थाटल्याचे निदर्शनास अाले. काही मिळकतींत तर पाेटभाडेकरू टाकल्याची धक्कादायक बाब पुढे अाली. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल महासभेच्या पटलावर सादर करण्यात येणार अाहे.
पालिका आर्थिक संकटातून मार्गक्रमण करीत असताना, दुसरीकडे मात्र कोट्यवधींच्या मिळकती सामाजिक सेवाभावी संस्थांच्या नावाने नगरसेवकांच्या शिफारशींनी नाममात्र शंभर ते एक हजार रुपयांवर भाड्याने दिल्या अाहेत. यात विशेषत: समाजमंदिरांचा समावेश अाहे. डाॅ. दाैलतराव अाहेर यांच्या अामदारकीच्या विशेषत: मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सर्वाधिक समाजमंदिरांची निर्मिती झाली हाेती. परंतु, त्या काळापासूनच काही समाजमंदिरांचा दुरुपयाेग करण्यात येत अाहे. हीच मालिका अाजतागायत सुरू अाहे. याच पार्श्वभूमीवर पालिकेने सर्व समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, खुल्या जागा यांचे मंगळवारी सर्वेक्षण केले. त्यात अनेक धक्कादायक प्रकार कर्मचाऱ्यांना अाढळले. यातील काही समाजमंदिरांचा वापर गुदामासारखा केला जात अाहे, तर काही ठिकाणी पाेटभाडेकरू तर काही अभ्यासिकांचा ताबा संस्थांकडे असला, तरीही त्याचा वापरच केला जात नसल्याचे लक्षात येते.

नगरसेवकांशी संबंधित संस्था
ज्या नगरसेवकांकडून अशा जागांसंदर्भात शिफारशी केल्या जातात, त्यातील बहुतांश संस्था संबंधित नगरसेवक त्यांच्या आप्तस्वकियांच्या असल्याचे समोर आले आहे.

रेडीरेकनरनुसार मिळेल ६४ काेटी रुपये उत्पन्न
^पालिकेच्या मिळकतींचा नियमानुसारच वापर हाेणे अावश्यक अाहे. या शिवाय या मिळकतींचा दुरुपयाेग हाेत असल्यास त्या संबंधितांकडून तातडीने काढून घेण्यात येणार अाहे. अाज पालिकेच्या मिळकतींतून साधारणत: पंधरा लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळते. मात्र रेडीरेकनरनुसार दर अाकारल्यास पालिकेला ६४ काेटींपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते. या संदर्भातील प्रस्ताव महासभेत सादर करण्यात येणार अाहे. -डाॅ. प्रवीण गेडाम, अायुक्त, महापालिका

लिलाव पद्धतीच्या अादेशाला केराची टाेपली
सामाजिक संस्थांसह इतर संस्थांना पालिकेच्या मिळकती भाडेतत्त्वावर द्यायच्याच असतील तर संबंधित मोकळे भूखंड मिळकती लिलाव पद्धतीने वाटप झाल्या पाहिजे, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मुंबई आणि पुणे महापालिकेतही अशाच पद्धतीने जागा मिळकत वाटप केले जाते; परंतु शासनाच्या आदेशाला सरसकट कचऱ्याची टोपली दाखवून पालिकेतील अधिकारी काही नगरसेवक सामाजिक संस्थांच्या नावाखाली आपले उखळ पांढरे करत अाहेत.

काय म्हणतो शासन आदेश
मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमान्वये स्थावर मालमत्ता भाडेकराराने देताना घ्यायचे भाडे, मिळकतीचे अधिमूल्य यांची चालू बाजार किंमत अथवा ती जागा संपादित करणे विकसित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची बेरीज यापैकी जी जास्त असेल त्या रकमेपेक्षा कमी असू नये, तसेच पालिकेच्या शाळा, मोकळ्या जागा भाडे आकारून देण्यासाठी निविदा मागवून संबंधित संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात यावेत, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...