आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हद्दवाढीला लोकप्रतिनिधींच्या विराेधाची धार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शहरमहानगर पालिका हद्दवाढ करण्याबाबतची अधिसूचना १७ मार्च रोजी शासनाने जाहीर केल्यानंतर जनक्षोभ वाढला आहे. अकोला शहर महापालिका हद्दवाढीविरोधात कृती समितीने आंदोलन सुरू केले आहे. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या ग्रामीण जनतेला मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील, असा धोका शिवापूरचे सरपंच प्रल्हाद ढोरे यांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनाचा एप्रिल रोजी तिसरा दिवस होता. या दिवशी खडकी शिवापूर भागातील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले. शहराच्या सुविधेची वाट लागलेली असताना आता हद्दवाढीबाबत घेतलेला निर्णय तुघलकी आहे. यामुळे कुणाचेही भले हाेणार नाही. त्याचा फटका शहर ग्रामीण दोन्ही जनतेला बसणार आहे. असे असतानाही हद्दवाढीचा आग्रह कशासाठी हा गंभीर प्रश्न आहे.
नागपूर अमरावतीसोबत अकोल्याचा तुलनात्मक अहवाल शासनाकडून मागवण्यात यावा, तेव्हा हद्दवाढीचे दुष्परिणाम लक्षात येऊ शकतील. कचऱ्याचे ढीग, पिण्याच्या पाण्यासाठी मारामार, वाहतुकीची कांेंडी अशा विविध समस्या भेडसावत आहेत. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. त्यात अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा भरणा पडेल, त्यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी अधिक वाढतील याचा विचार शासनाने करावा. आधीच आर्थिक डबघाईस आलेल्या विकास नसलेल्या शहरात ग्रामपंचायतींचा समावेश करणे म्हणजे चुकीचा निर्णय ठरू शकतो, असे मत आंदोलनकर्त्यांनी मांडले आहे. या आंदोलनात माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दादाराव मते पाटील, माजी सभापती लखुआप्पा लंगोटे, खडकी सरपंच शंकरराव विरक, माजी सरपंच महादेवराव शिंदे, शिवापूरचे सरपंच प्रल्हाद ढोरे, शंकरराव लंगोटे, दिलीप मेहंगे, गणेश अंधारे, राजेश घाेगरे, दिलीप जव्हेरी, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे लांडे गुरुजी, सोनोग्रे गुरुजी, रामभाऊ बिरकड आदी सहभागी झाले होते.

राजकुमार मुलचंदानी
महापालिका साडेचार लाख लोकांना दररोज पाणीपुरवठा करू शकत नाही. याउलट विविध योजनेतून अनेक गावांमध्ये जलकुंभ बांधले आहेत. त्या गावांना महापालिका पाणी देऊ शकत नाही. त्यामुळेच हद्दवाढ झाल्यानंतर महापालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या गावांना पाणीपुरवठा कसा करणार? विशेष म्हणजे नागरिकांना लागणारे अधिकचे पाणी मनपा कोठून आणणार?
महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना चार दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. तर, महापालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या अनेक गावांमध्ये दररोज पाणीपुरवठा होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, घंटागाडी आदी विविध सुविधा पुरवल्या जात आहेत. हद्दवाढीनंतर या सर्व सोयीसुविधांपासून ग्रामस्थ वंचित होतील. त्यामुळे हद्दवाढ म्हणजे सुखातून दु:खात जाणे होय.

महापालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या २४ गावांमध्ये ८० ते ८५ टक्के शेतमजूर आणि कामगार राहतात. हद्दवाढीनंतर त्यांच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ होणार नाही. उलट करात वाढ होईल. हे मजूर टॅक्स कसा भरतील. विशेष म्हणजे काही गावे महापालिकेच्या हद्दीपासून १२ किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यांचा महापालिकेशी काहीही संबंध नसताना या गावांचा समावेश केला. ही बाब चुकीची आहे.

महापालिकेच्या हद्दवाढीमुळे केवळ करात वाढ होईल. महापालिका क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांनाच मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे हद्दवाढ म्हणजे भगुन्यात काही नाही अन् दडपून वाढा, असा प्रकार आहे. विशेष निधी शासन देईलच, याची शाश्वती कोण घेणार? त्यामुळे हद्दवाढीचा सर्वसामान्य ग्रामस्थांना कोणताही फायदा होणार नाही.

महापालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या प्रत्येक गावात शेतकरी, शेतमजूर आहेत. अनेक गावांमध्ये बिनविरोध निवडणुका होतात. भांडणे झाल्यास एका ठिकाणी बसून आजही निर्णय घेतले जातात. वादही टाळले जातात. त्यामुळे हद्दवाढीने तंटामुक्त गावे नाहीसे होतील. ग्रामीण भागातही राजकारण सुरू होईल. तसेच नागरिकांवर केवळ कराचा बोजा वाढेल. त्यामुळेच हद्दवाढीस ग्रामस्थांचा विरोध आहे.

मुळात हद्दवाढ झाल्यास ग्रामीण भागाचा विकास होईल, ही संकल्पनाच चुकीची आहे. हद्दवाढीने विकास कदापिही शक्य नाही. २४ गावांचा समावेश महापालिकेत करणे म्हणजे आगीतून निघून फुफाट्यात पडण्यासारखी गोष्ट आहे. महापालिका अस्तित्वात येऊन १६ वर्षे झाली. अद्यापही अकाेला शहराचा विकास झालेला नाही. त्यामुळे हद्दवाढीचा निर्णय सपशेल चुकीचा आहे.
हद्दवाढीनंतर शासनाकडून निधी आणला जाईल, असे आश्वासन दिले जात आहे. हा निधी शासनाने दिला तरी विशिष्ट भागाचाच विकास केला जाईल. निधी वाटप समप्रमाणात केला जाईल, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. याउलट ग्रामस्थांचा हक्क हिरावून घेतला जाणार आहे. त्यामुळेच ग्रामस्थांचाही हद्दवाढीला विरोध आहे. ही बाब लक्षात घेऊन हद्दवाढीचा निर्णय मागे घ्यावा. या निर्णयाचा काेणताही फायदा ग्रामीण भागातील नागरिकांना हाेणार नाही.
शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. या महत्त्वाच्या विभागाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. महापालिकाच्या शाळांचा दर्जा घसरला आहे. त्याच बरोबर आरोग्य सुविधांचाही अभाव आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयाचा उपयोग कोणीही करीत नाही. त्यामुळे हद्दवाढ झाल्यास या महत्त्वाच्या सुविधा नागरिकांना मिळतील, अशी शाश्वती देणे सर्वथा चुकीची बाब आहे. महापालिकेतील शिक्षण, अाराेग्य सुविधा नावालाच उरल्या अाहे.
मुळात गेल्या १५ वर्षांपासून हा प्रस्ताव पेंडिंग असताना आत्ताच हद्दवाढीचा घाट कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. कुटुंबासह फिरायला जाण्यासाठी चांगले उद्यान नाही. शहरात दुचाकीवर कुटुंबाला नेताना खड्ड्यांमुळे केव्हा अपघात होईल, याचा नेम नाही. त्यामुळे प्रथम विकास आराखडा तयार करावा. हद्दवाढीचा सर्वसामान्य ग्रामस्थांना कोणताही फायदा होणार नाही. याचा विचार प्रशासनाने करावा.
महापालिकेची हद्दवाढ म्हणजे जबरदस्तीचा विवाह होय. जी गावे महापालिकेत समाविष्ट केली जाणार आहेत. त्या गावांतील ग्रामस्थांचे मत जाणून घेतलेले नाही. त्यांच्या भावनाही लक्षात घेतलेल्या नाहीत. आज गावात शांततेचं वातावरण आहे. हे वातावरण बिघडेल. विशेष म्हणजे ग्रामस्थांची महापालिकेत येण्याची मानसिकताच नाही. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय रद्द करावा. या निर्णयाचा फायदा २४ गावांतील नागरिकांना हाेणार नाही.

कोणतेही नियोजन करता हद्दवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिका स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देऊ शकत नाही. शासनाच्या विविध योजनेत स्वत:चा हिस्सा टाकू शकत नाही. शहरात मूलभूत सोयीसुविधा नाहीत. ही सर्व परिस्थिती बदला. महापालिकेने प्रथम स्वत:ची गाडी रुळावर आणावी आणि त्यानंतरच हद्दवाढीचा निर्णय शासनाने घ्यावा. हद्दवाढ झाल्यानंतर ग्रामीण भागाला सुविधा देण्यात महापालिकेला अपयशच येणार अाहे. त्यामुळे अाधी शहर सुधारावे.

महापालिका हद्दीत २४ गावांचा समावेश म्हणजे ग्रामीण भागाचा अपघाती मृत्यू होय. त्यामुळे आम्हाला अपघाती मरण देऊ नका. आम्ही सुखी आहोत, ग्रामस्थही सुखी आहेत. आधी आम्हाला तुमचे वैभव पाहू द्या. नंतर आमचा विचार करा. कारण हद्दवाढीचे कोणतेही प्लॅनिंग नाही. २००२ प्रस्तावच सादर करण्यात आलेला आहे. ही बाब सर्वथा चुकीची आहे. महापालिकेने शहराचा सर्वांगीण विकास करावा. त्यानंतर महापालिकेने ग्रामीण भागात हद्दवाढ करावी.
महापालिकेत समाविष्ट होणे म्हणजे नवीन घरात जाणे. परंतु, या नवीन घराचे छतच फाटके आहे. त्यामुळे आधी गळती थांबवा, शहराचा विकास करा त्यानंतर आमचा विचार करा. एवढेच नव्हे, तर शहराचा विकास झाल्यानंतर आम्हीच महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट होऊ. महापालिका स्वत:च ग्रामीण भागावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा आहे. महापालिकेने शहराचा सर्वांगीण विकास करावा. त्यानंतर हद्दवाढीच्या गाेष्टी कराव्या. अाता शहरातच अनेक प्रश्न अाहेत.

महापालिकेच्या हद्दवाढीस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा यापूर्वीही विरोध होता. कारण महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीही हलाखीची होती आणि आताही तशीच आहे. महापालिकेचेच आभाळ फाटलेले असताना २४ गावांचा समावेश करून नेमके काय साध्य केले जाणार आहे? हाच मुळात प्रश्न आहे. शासनाने आधी शहराचा विकास करावा आणि मग हद्दवाढीचा निर्णय घ्यावा.
हद्दवाढ कोणत्याही परिस्थितीत होईलच. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याचे बोलले जाते. परंतु, समाविष्ट होणाऱ्या ग्रामपंचायतींपैकी कोणत्या ग्रा. पं.चे उत्पन्न जास्त आहे. त्यांना किती निधी मिळाला? या बाबीही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हद्दवाढीमुळे ग्रामीण भागाचा फायदाच होणार आहे. केवळ विकास आराखडा तयार करावा लागेल.

महापालिका क्षेत्रालगत असलेली गावे महापालिकेच्या मूलभूत सोयीसुविधांचा वापर करतात. त्यामुळे महापालिकेवर ताण वाढला आहे. हद्दवाढीसोबत विशेष निधी आणून २४ गावांत विविध विकासकामे करणे शक्य आहे. त्यासाठी कोणतेही राजकारण करता हद्दवाढीचे सर्वांनी स्वागत करावे.

हद्दवाढीचा निर्णय २४ गावांतीलनागरिकांच्या हिताचा आहे. त्यामुळे हद्दवाढीस विरोध हा केवळ गैरसमजातून होत आहे. २४ गावांमध्ये विविध विकासकामे केली जातील. मनपाचा काही निधी कामे शिल्लक नसल्याने परत जात आहे. त्यामुळे हद्दवाढीनंतर चांगल्या दर्जाची कामे ग्रामीण भागात होतील. उत्पन्न वाढेल तसेच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.
हद्दवाढ होण्याआधीच कराचा बोजा वाढेल, विकास होणार नाही. या बाबी दुय्यम आहेत. हद्दवाढीनंतरही या भागातून लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. त्यामुळे आधी सिस्टिममध्ये सामील व्हा आणि येणाऱ्या अडचणी दूर करा. प्रत्येक बाबीकडे नकारात्मकतेने बघता सकारात्मक भूमिका घ्या.
आधी शहराची तहान भागवा
शहराला पंधरा ते वीस दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होतो. शहरातील नागरिक पिण्याच्या पाण्याची सुविधा होत नसल्याने आधीच त्रस्त झाले आहेत. या तुलनेत शहराच्या लगत असलेला ग्रामीण भाग सुजलाम सुफलाम असून दर दिवसाला आम्ही पाणी देण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे आधी शहराची तहान भागवा, नंतर आमचा विचार करा, असा टोला झेडपीचे माजी अध्यक्ष दादाराव मते पाटील यांनी लगावला.