आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

माेक्याचे गाळे साेडण्यास भाडेकरूंनी दिला नकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेच्या माेक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ४३३ गाळ्यांचे फेरलिलाव करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर असल्याच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित भाडेकरूंनी महापाैर अायुक्तांची भेट घेऊन लिलाव पद्धतीने गाळे खाली करून देण्यास नकार दिला. महापालिकेने सुवर्णमध्य काढून भाडेवाढ करावी प्रसंगी जेथे खराेखरच जास्त भाडे अाहे तेथे ५० टक्क्यांपासून तर ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तयारीही दाखविण्यात अाली. रेडीरेकनरनुसार भाडेवाढ परवडण्याजाेगी नसल्याचेही मत व्यक्त करण्यात अाले. दरम्यान, अायुक्त डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी गाळेधारकांनी अापला प्रस्ताव द्यावा अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे सांगितले.
महापालिकेची अार्थिक स्थिती नाजूक असून, करवाढ फेटाळल्यानंतर उत्पन्नवाढीसाठी नियमानुसार शक्य ते पर्याय याेजण्यास महापालिकेने प्रारंभ केला अाहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्यवर्ती माेक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शिवाजीराेड, कॅनडा काॅर्नर, महात्मानगर अशा विविध भागांतील ४३३ गाळ्यांचे फेरलिलाव करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवला अाहे. त्यात, विशिष्ट व्यक्तींची गाळ्यांवरील मक्तेदारी माेडीत काढण्याचा अायुक्तांचा प्रयत्न असून, त्याचा फटका गाळेधारक बड्या राजकीय व्यक्तींसह वजनदार मंडळींना बसणार असल्यामुळे माेर्चेबांधणी सुरू झाली अाहे. स्थायी समितीने १३ अाॅगस्ट २०१२ राेजी एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीसाठी ४३३ गाळ्यांना परवानगी दिली हाेती. या गाळ्यांची मुदत संपत असून, प्रचलित पद्धतीने मुदतवाढ देण्याएेवजी लिलाव काढून गाळ्यांचा पंधरा वर्षांसाठी ताबा देण्याचा अायुक्तांचा प्रस्ताव अाहे. लिलाव पद्धतीसाठी बाेली लावताना रेडीरेकनरचा अाधार घेऊन त्यानुसार बाेली ठरवली जाईल त्यात महापालिकेला चांगला महसूल मिळेल, असेही प्रशासनाचे म्हणणे अाहे. दरम्यान, अशा प्रस्तावामुळे वर्षानुवर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्यांची राेजीराेटी संकटात येईल, असे गाळेधारकांचे म्हणणे अाहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाशी निगडित विषय असल्यामुळे महापालिकेने ठरावीक टक्केवारीत वाढ करावी, असाही प्रस्ताव अाहे. त्यानुसार काही ठिकाणी ५० टक्के, तर जेथे खराेखरच व्यवसायाला संधी अाहे तेथे ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तयारी महापाैर अशाेक मुर्तडक, उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांच्यासमाेर गाळेधारकांच्या शिष्टमंडळाने दाखवली. महापाैरांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यासाठी अायुक्तांनी बाेलावल्यानंतर त्यांनी लिलाव पद्धतीने महापालिकेला हाेणारा फायदा अन्य नाशिककरांनाही गाळे मिळतील, असे सांगितले. रेडीरेकनरद्वारे भाडे अाकारणीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव नसून, लिलाव पद्धतीने कारवाई केली, तर अपेक्षित महसूल मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर गाळेधारकांच्या वतीने द्विविजय कापडिया यांनी महापालिकेशी सामंजस्याने चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे सांगत गाळे साेडणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. त्यांनी गाळेधारकांच्या वतीने भाडेवाढीसंदर्भातील विविध पर्याय अंतर्भूत असलेली फाइल अायुक्तांकडे दिली. त्यावर अायुक्तांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे सांगितले.

खरेदीच्या तयारीने नेमकी गरिबी की श्रीमंती...?
याच चर्चेदरम्यान एका व्यावसायिकाने चक्क गाळे खरेदी करण्याची तयारी दाखविली. मात्र, रेडीरेकनरनुसार त्याचे दर मान्य करणार नाही, अशीही पुस्ती जाेडली. त्यामुळे एकीकडे गरिबांचा राेजगार जाईल, अशी भीती व्यक्त करणाऱ्यांची क्षमता चक्क काेट्यवधी रुपयांचे गाळे खरेदी करण्यापर्यंत कशी गेली, असाही सवाल उपस्थित झाला.

‘इतकी वर्षे बायकाेबराेबर संसार केल्यावर एेश्वर्याकडे कसा जाऊ?’
गाळ्यांचा महत्त्वाचा विषय असताना काही फालतू उदाहरणे दिल्यामुळे महापाैरांसह अायुक्तांना कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ अाली. एका गाळेधारकाने इतकी वर्षे एका बायकाेबराेबर संसार केल्यानंतर अाता महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार एेश्वर्यासाेबत संसार कसा करायचा, असे उदाहरण दिले. खूप इच्छा असली, तरी पहिल्या बायकाेला साेडता येणार नाही. त्यामुळे संसार उद्ध्वस्त हाेईल, अशा काही अनाकलनीय उदाहरणांमुळे सर्वांचीच करमणूक झाली.