आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वृक्ष प्राधिकरणचा सावळागोंधळ; झाडांबाबतची सुनावणी मार्चला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- उच्चन्यायालयाच्या आदेशान्वये महापालिका प्रशासनाने वृक्ष प्राधिकरण समिती गठीत केली खरी, परंतु पालिका प्रशासनानेच संबंधित सदस्यांच्या कामकाजाची शहानिशा केल्याने रस्त्यांत येणा-या वृक्षांबाबतचा निर्णय न्यायालयाने पुढे ढकलला अाहे. या प्रकरणावर अाता मार्च राेजी पुढील सुनावणी हाेणार अाहे. कुंभमेळ्यापेक्षाही शहरातील झाडांचा प्राधान्याने विचार हाेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट मतही या वेळी न्यायालयाने व्यक्त केले.
महामार्गाच्या रुंदीकरणात ताेडण्यात अालेल्या वृक्षांच्या संदर्भात २००६ पासून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात अाली अाहे. याच दरम्यान, शहरात सिंहस्थाची कामे सुरु झाल्याने रस्ता रुंदीकरणात येणारी २४०० झाडे ताेडण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने सादर केला. मात्र त्यास काही वृक्षप्रेमींनी हरकत घेतली. त्यामुळे न्यायालयाने सध्या शहरातील वृक्ष ताेडीच्या प्रस्तावांना स्थगिती दिली अाहे. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या विकासकामांमुळे किती झाडे ताेडणे गरजेचे अाहे अाणि किती वाचविता येतील याबाबतच्या अहवालासाठी न्यायालयाने स्वतंत्र समिती नेमली हाेती. या समितीने न्यायालयासमाेर अहवाल सादर केला. समितीत मुख्य वनसंरक्षकांचाही समावेश असताना त्यांची स्वाक्षरी अहवालावर नसल्याची बाब या वेळी निदर्शनास अाणून दिली. तसेच वृक्षताेडीमुळे पर्यावरणाची किती हाणी हाेईल, याचाही उल्लेख अहवालात नव्हता. न्यायालयाच्या अादेशानुसार अाजवर वृक्षगणना करण्यात अालेली नाही. पालिकेने नेमलेली वृक्ष प्राधिकरण समितीही अर्धवट असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

सिंहस्थापेक्षावृक्षांना प्राधान्य :सिंहस्थताेंडावर अाल्याने शहरातील विकासकामे तातडीने व्हावीत, यासाठी विकासकामांत अडथळा ठरणारे वृक्ष तातडीने ताेडण्यात यावेत, अशी मागणी महापालिकेचे वकील अॅड. गांगल यांनी केली. वृक्षांच्या बाबतीतील अामचा निर्णय चुकला, तर शहराचे माेठे नुकसान हाेईल असे सांगत कुंभमेळ्यापेक्षा वृक्षांचा प्राधान्याने विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने या वेळी सांगितले.

प्राधिकरणाच्या सदस्यांशी न्यायालयच बाेलणार-
पालिकेनेनेमलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सात सदस्यांच्या कामगिरीबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याने ती संकलित करण्यासाठी पालिकेने वेळ मागितला. संबंधित सदस्यांशी अाता न्यायालयच संवाद साधेल, असे न्या. अभय अाेक न्या. ए. व्ही. मेनन म्हणाले. साधुग्राममध्ये विनापरवानगी ताेडलेल्या वृक्षांबाबतही पालिकेने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रक दाखल करण्याचे न्यायालयाने सूचित केले.